गण्डकी प्रदेश पनि बजेट तयारीमा

पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसहित विज्ञसँग छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा बुधबार र बिहीबार भएको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, दिनेशचन्द्र देवकोटालगायतको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने र नागरिकले महसुस गर्ने खालका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा योजनाको खाँचो नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै उनीहरूले आगामी बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारी व्यवस्थापन अझै हुन नसक्नु, कर्मचारीले संघीयतालाई आत्मसात गर्न हिच्किचाउनु, संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै सीमित हुनु जस्ता चुनौतीबीच पनि प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको उनीहरूले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञको सुझावअनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही डाटा खोज्यो कतै भेटिँदैन, डाटा अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन, अनुसन्धानका लागि सरकारले केही न केही गर्छ ।’

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले दुईदिने छलफलबाट सरकारले धेरै नै फिडब्याक पाएको भन्दै कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालु योजना कति व्यावहारिक छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले बजारको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि एक÷एक वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न सुझाव दिनुभयो । मुल्मीले ८५ वटै पालिकामा स्थानीय उत्पादन बजारीकरण गरेर प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकीमा पर्यटन बोर्ड स्थापनादेखि उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेशले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले स–साना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमै दिनुपर्ने, बहुवर्षे योजना कम गर्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमै जाने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारी, योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. लक्ष्मी देवकोटा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. भीमा ढुंगाना, पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केशरजंग बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले, पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित, डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशको अहिलेको वस्तुस्थिति र खर्चको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मन्त्री तथा सचिवसँग बजेट छलफल गरिसकेको जनाएको छ ।