चुनावमा हुनेगरेको घात, प्रतिघा र अन्तर्घात

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान तीन तहको सरकारको ढाचाअनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिएकोमा धेरै किचकिच भइरहेर एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसकेर दुई चरणमा वैशाख ३१ र असार १४ गते गर्ने निधो गरिएकोमा पनि मधेसी जनताले जनसंख्याको हिसाबले स्थानीय तहको संख्या पुगेन भनेर स्थानीय तह थप भएमा मात्र चुनावमा भाग लिने अन्यथा बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएपछि दुई नम्बर प्रदेशलाई छाडेर अरू प्रदेशहरूमा वैशाख ३१ गते र असार १४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

१० वटा स्थानीय तह थप गरिदिएपछि २०७४ साल असोज २ गते प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिएको थियो । अहिले पनि २ नं. प्रदेशले पाँच वर्ष पूरा भएको छैन भनेर किचलो गरी कानुनी दाउपेचसमेत गरेर लम्ब्याउन खोजेका थिए तर सकेनन् । सत्ता गठबन्धनले पनि संघीय निर्वाचन मंसिरतिर गरिसकेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अनेक जालझेल गर्न खोजेका थिए । तर संविधानमा उल्लेखित प्रावधानले, निर्वाचन आयोगको हुट्हुटीले र प्रतिपक्षको दबाबले गर्दा अब चाहिँ अनेक बाधाविरोध तथा शंकाउपशंकाको बाबजुद २०७९ साल वैशाख ३० गते नेपालभरि एकैपटक निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । मतपत्र पनि छापिसकेर सम्बधित ठाउँहरूमा पठाइ पनि सकिएको छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकिएको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ किनभने वाचा गरेर सोहीअनुरूप काम नगर्नेहरूलाई पाखा लगाउने बेला नै यही हो । चुनावको बेला गाउँघरमा विकासका मूल फुटाइदिने वाचा गर्नेहरूले कुर्सी पाएपछि आफ्नैमात्र विकास गर्न थाल्नलाई फालेर सही, इमानदार र विकासप्रेमीलाई आफ्नो बहुमूल्य मत दिई जिताउने अवसर हो यो चुनाव ।

पथभ्रष्ट भइरहेको राजनीतिलाई सही अर्थमा देश र जनताका लागि राजनीति गर्नेलाई आफ्नो बहुमूल्य मत दिई बाटो बिराउन पुगेका प्रतिनिधिहरूलाई सही गोरेटोमा ल्याउन कुनै निर्दिष्ट लक्ष्यका लागि यो आवधिक निर्वाचनको अवधारणा ल्याइएको हो । त्यसैले चुनाव निष्पक्ष, जालझेलरहित सुगम तरिकाबाट गर्ने हरसम्भव प्रयास गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

तर, मेरो मनमा परेको एउटा गाँठो मैले फुकाउन सकिन । संविधानले स्वायतत्ताको अवधारणाअन्तर्गत तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्र स्थानीय निकायहरूले कसैको हस्तक्षेपविना आफैं स्रोतसाधन जुटाएर र नपुग भएमा संघबाट अनुदान प्राप्त गरी जनचाहनाअनुसार विकासनिर्माण र दैनिक रूपमा आइपर्ने कामहरू ग्रिदिने भनेर संविधान र ऐनले तोकिदिएको छ ।
त्यसैले सिंहदरबार जनताको घरदेलोमा आएको छ भनिएको छ तर यहाँ संघले स्वायत्त स्थानीय निकायलाई संघको इकाइका रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा संघबाट हस्तक्षेप भइरहेको छ । स्थानीय मानिसहरूको इच्छा र मनसाय कुनै पार्टीको अमुक उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने इच्छा छ तर संघीय सरकारमा रहेका दलहरूको गठबन्धनले अर्कै दलको उम्मेदवारलाई त्यस ठाउँमा उभ्याउँदा मतदाता अन्योलमा परिरहेका छन् । जनताले आपूmले मनपराएको व्यक्तिलाई भोट हाल्ने बाकस नै पाइरहेका छैनन् ।

यसरी दलतन्त्र हाबी भएपछि स्थानीय चुनावमा जनता देहोरो मारमा परेका छन् । संघको पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा जनताले रुचाएको व्यक्तिले दलबाट टिकट नपाउँदा उम्मेदवार बन्न पाएनन् भने जनताले पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई चुन्न पाएनन् । कुनै हस्तक्षेपविना आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको हनन् भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन संधीय सत्ताका लागि भएको हो स्थानीय सरकारका लागि होइन । अनि किन स्वतन्त्र निकायमाथि संघीय हस्तक्षेप भइरहेको छ ?

तर, यहाँ त चुनावजस्तो संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गरिएको छ । तिमी यो उम्मेदवारलाई भोट हाल भनेर उम्मेदवार पनि केन्द्रबाटै खडा गर्दिनुलाई के भन्ने ? यो हिसाबले त संघीयताको खिल्ली उडाएको आभास भइरहेको छ । यस्तो त निर्दलीयता बहाल रहेको अवस्थामा माथिबाटै कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा तय हुनेगरेको थियो । सोहीअनुसार जिताइन्थ्यो पनि । अहिले पनि जित हासिल गर्न नै गठबन्धन सक्रिय भएर आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर खुलेरै लागिपरेको छ ।

चुनावमा दलहरूले आफ्नो दलका जित्नसक्ने कार्यकर्तालाई टिकट दिने गरेको पाइन्छ तर यसका लागि पार्टीको स्थानीयस्तरबाटै उम्मेदवारहरूको छनौट हुनुपर्ने हो । संघीय सत्ता हातपार्न वर्तमान सत्ता गठबन्धनले यो स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक चाल चल्नाले अन्य दलले सोहीअनुसार मोर्चाबन्दी गरेका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि संघीयतामाथि यो गलत अभ्यास सुरु भएको छ । उदाहरणका लागि चितवन महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवारले चाहना गरिरहेकोमा संघीय गठबन्धनले माओवादीका पूर्वमेयर रेणु दाहाललाई उम्मेदवार खडा गरेपछि कांग्रेसबाट जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु परेको छ ।

उहाँको उम्मेदवारीले सत्तागठबन्धनको स्वार्थमा धक्का लागेकोले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकोे राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पौडेलको घर चितवनमै गएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन जोडदार दबाबका साथै फिर्ता नलिएमा पार्टीबाट निष्काशित गरिनेसम्मको डर देखाउँदा पनि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन मान्नु भएन । पाँच दलीय संघीय गठबन्धनको यो कस्तो हैकमवादी चरित्र हो ? संघीय हुने चुनावमा प्रभावोत्पादक हुनेगरी अहिलेदेखि नै आआफ्नो दलका कार्यकर्तामार्फत जाल बुनिरहेको स्पष्टै देखिन्छ ।

उपरोक्त तथ्यलाई हेर्दा निष्ठाको राजनीतिले डाँडा काटेजस्तो लाग्छ र केबल राज गर्ने नीति नै यत्रतत्र बहाल भइरहेको भान हुन्छ । देश र जनताका लागि गरिने राजनीति जसमा सिद्धान्त, निष्ठा र इमानदारी र स्वार्थको सट्टा परमार्थको भावनानिहित हुन्थ्यो । तर, आज यी कुराहरू कहानी भएजस्तो लाग्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस यिनै भावनाहरूले अभिप्रेरित भएर स्थापना गरिएको थियो । जननायक बीपी कोइरालाको अवसानपछि निष्ठाको राजनीतिले डाँडा कोटेर घात, प्रतिघात र अन्तर्घातको राजनीति सुरु भएको छ । चुनावमा घात र प्रतिघात हुनु र गर्नु स्वाभाविकै मानिन्छ ।

किनभने आफू विजयी हुन एकअर्काप्रति दाउपेच गर्नु स्वाभाविक ठहरिन्छ तर जारी गरिएको आचारसंहिताको दायराभित्र रहेर । आचारसंहिता उल्लंघन गरिएमा निर्वाचन आयोगले दण्डजरिबाना गर्ने भएको छ । तर, निर्वाचनको दौरान गरिने अन्तर्घातले दलको मेरुदण्ड भाँचिएर जनआस्थामा पनि ह्रास ल्याउँछ । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा पार्टीका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौंबाट उम्मेदवार खडा गर्न लगाएर पछि अनेक जालझेल गरेर पराजित गर्न लगाएको अन्तर्घातको घटना मानिसले बिर्सन सकेका छैनन् । हो, यस्ता कार्यहरूलाई अन्तर्घात भनिन्छ । यसले पार्टीको साखलाई पनि तल झार्छ र पार्टीप्रति समर्पित भएर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेको नेताको मनमा ठूलो आघात पर्न जान्छ ।

त्यतिमात्र कहाँ हो र प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेर २०५६ साल जेठ १७ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदमा अर्को निर्वाचनको मितिसम्म ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पदमा संसदले चुनेकोमा पनि पार्टीबाटै निरन्तर गरिएको अन्तर्घातले गर्दा ५ वर्ष त के १ वर्षभित्रै मिति २०५६ चैत ९ गते नै बाहिरिनु पर्‍यो । यसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अदृश्य घातक प्रहार निरन्तर भइरहँदा किसुनजीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । अनि किसुनजीको मन साह्रै दुखेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको दुबै फ्याक्सनसँग २६ सेप्टेम्बर २००७ मा नाता तोड्नु भई राजनीतिबाटै सन्यास लिएर बस्नुभयो ।

बहुदलीय राजनीतिमा एकअर्का दलभन्दा बढी लोकप्रियता हासिल गर्न र चुनाब जित्न प्रतियोगिताको दौरान अनेक हतकण्डा अपनाइन्छ तर त्यो सभ्य र शालीन हुनुपर्दछ । अहिलेको यो आसन्न चुनावमा दलहरूले एकअर्कालाई गर्ने गरेका गाली र हान्ने गरेका शब्द-बाणहरू हेर्दा र सुन्दा जो कोहीलाई लज्जाबोध भइरहेको छ । उम्मेदवारी दर्ता र फिर्ता लिने म्याद सकिएर अहिले दलहरूको घरदैलो कार्यक्रम चलिरहेको छ । हरेक दलले आ-आफ्ना प्रतिबद्धतापत्र बाँडदै हिँडिरहेका छन् । आश्वासनका अनेक पोकाहरूका साथै मोफसलतिर दलित वर्गका लागि भोजभतेर पनि चल्दै गरेको सुनिन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि आफ्ना मनोबल उच्च राख्दै समर्थकलाई लिएर मतदाता समक्ष आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरूलाई कसैको डर, धाक छैन, आफ्नो खुशीले चुनाव लड्दैछन् । यसपालि खुशीका कुरा के छन् भने युवा पुस्ता दुवै दलीय र स्वतन्त्रबाट समेत उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दिएका छन् । बरू संघीय गठबन्धनले सोचेअनुसारको पालिका र नगरपालिकामा गठबन्धन गर्न नसकेको खबर छ । अन्त्यमा हामीकहाँ यस्ता चुनाव यति महँगा भएर गएका छन् कि सर्वसाधारणले चुनावमा उठ्न गाह्रो भएको छ । हुनेहरूले आफ्नै लगानीमा नहुने तर प्रभावशालीले व्यापारी व्यवसायीसँग चन्दा उठाएर भए पनि चुनाव जितेर आफ्नो लगानी जेनतेन प्रकारेन उठाउन लागि पर्छन् ।