आगामी बजेटमा सहकारीका १५ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रले सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । खासगरी निजी क्षेत्रले आफ्ना सरोकारका विषय समेट्न माग गर्दै हरेक वर्ष सरकारसमक्ष बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

सोहीक्रममा पछिल्लोपटक सहकारी क्षेत्रले पनि बजेटका लागि १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा विदेशबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित तथा कोरोनापीडितको व्यवसाय पुनरुत्थान तथा जीविकोपार्जनका लागि मन्त्रालय तथा अन्य निकायबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनमा महासंघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रीय संघलाई संलग्न गराई बैंकमार्फत् पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संघसंस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य गर्दै निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, सहकारीको कारोबार तथा भुक्तानीलाई चेकरहित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई एनसिएचएलको सदस्यता प्रदान गरिनुपर्ने, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य मध्यम तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र पुँजीगत सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणाअनुरूप सरकारको सेयर सहभागिता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी सहकारीको प्राथमिक पुँजी कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत् सञ्चालन हुने कृिष, पर्यटन, ऊर्जालगायतमा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी अभियानको गुणात्मक विकासका लागि सहकारी संघसंस्था आपसमा एकीकरण हुँदा तीन वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था र कुनै एक संस्थाको प्यान नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने र अग्रिम कर मिलान हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सहकारी सदस्य तथा संघ-संस्थाद्वारा उत्पादित वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र एवं ट्रेडमार्कका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै सेवालगायत सबै क्षेत्रमा सहकारी संघसंस्थाको संलग्नता हुने गरी बिमा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शितभण्डार निर्माण र सरकार तथा सहकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माणाधीन शितभण्डार सम्पन्न गर्न साधन स्रोत व्यवस्था गरी तयारी अवस्थाका शितभण्डार सहकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दूधजन्य पदार्थको विविधीकरण गरी घिउ, पनिर, धुलो दूध, छुर्पी, मिठाइ र चकलेटलगायत उत्पादन गर्न र आयातित धुलो दूध प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी परियोजना सञ्चालन गरिनुपर्र्ने र दुग्ध प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह सहकारी संघसंस्था वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बचतमा प्राप्त गर्ने व्याज आम्दानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

यसैबीच नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को आयोजनामा जेठ अन्तिम साता हुने चौथो साकोस शिखर गोष्ठी–२०७९ का लागि सहभागीको नाम दर्ता खुला गरिएको छ ।