स्थानीय निर्वाचनमा आचार संहिता

भोलि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ । देशैभरि एकै पटक हुनलागेको यो निर्वाचनमा विगत जसरी अत्यधिक मात्रामा आचारसंहिताको उल्लंघन होला भन्ने लाग्दैन तर कतै कुनै प्रकारका यस्ता घटना नहोलान् भन्ने होइन । सबै मानिसमा सम्यमता हुँदैन । आफ्नो आस्थाभन्दा फरक आस्थाका मानिसलाई मानिस नै नठान्ने पार्टी सदस्यहरू जुनसुकै पार्टीमा हुन्छन् । संख्यामा कमबेसी भने हुनसक्छ । विपरीत विचारको मानिस देख्नासाथ आक्रमण गरिहाल्ने, तर्क र बहसबाट समाधान गर्न सकिने समस्यामा पनि लाठीमुंग्रीको संस्कार अझैसम्म रहिरहेकै छ । तैपनि २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि केही वर्षसम्म कायम रहेको यो संस्कारका धेरै मात्रामा कमी हुँदैगएको भने पक्का हो ।

त्यसबेलाको जस्तो फरक आस्थाका मानिसको जन्ती–मलामी नजाने माइत-मावल र ससुराल नजाने संकारमा सुधार हुँदै आएको छ । निर्वाचन हो, सबैको विचारमा समानता नहुनाले अनेक प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि होलान् भन्नकै लागि हो आचारसंहिता र अन्तरपार्टी सहमति । त्यस्तो नहुने हो भने प्रहरी प्रशासनको कुनै आवश्यकता पर्ने थिएन । निर्वाचन आयोगले दलहरूबीच आचारसंहिता पालनामा सहमति गराएको छ । विगत निर्वाचनमा प्रचारशैली र सामग्री फरक खालका हुन्थे । हाल आयोगले पर्चा पोष्टरहरूमा निधेष गरेको छ भने निर्वाचन चिहृन अंकित भएको टोपी, गञ्जी तथा यस्ता प्रकारका सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

निर्वाचनमा प्रचार गर्नुभनेको उम्मेदवारले आपूmलाई मतदातासमक्ष चिनाउनु हो । त्यसका लागि धेरै भड्किलो प्रचार गरेर खर्च गर्नुको कुनै औचित्य छैन । हाल भइरहेको निर्वाचन त स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त आफ्नो सीमित क्षेत्रमा चिनिएकै हुन्छन् । तिनले धेरै खर्च गरेर आफ्नो प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यक नै पर्दैन । त्यसैले निर्वाचनमा खर्च गर्नु आवश्यक कुरा होइन । घरदैलो गरेर सबैका घरघरमा पुगिसकेपछि पुनः तिनै मतदातालाई विभिन्न शैलीले प्रभावित पार्नु उचित होइन । पैसा, मांस र मदिराको प्रयोग गरी यस्तो माध्यमबाट मतदाता आकर्षित गर्नुभनेको अवाञ्छित शैली हो तर यसरी मतदाता तान्ने कार्यमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । मदिराबाट झैझगडा निम्तिन्छ भने अर्कातिर मत परिणाम फरक पर्न सक्छ ।

यसका साथै उम्मेदवारहरूको अनावश्यक खर्च हुन्छ । यसकारण यस्तो गलत कार्य नहोस् भन्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बसेर आचारसंहिता तयार पारेका हुन्छन् । यस्ता कार्य नहुन् भन्ने उद्देश्यले नै हो आचारसंहिता निर्माण । त्यसको पालना गर्नु सबै दल र दलका प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो । नेपालको जनसंख्या तीन करोड नजिक पुगेको छ तर त्यसमध्ये बालिक भइनसकेका मानिसहरूको संख्या धेरै छ । मतदान गर्न पाउने उमेरका नागरिकमध्ये ६५ लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशबाहिर रहेका कारण उनीहरू मतदानमा संलग्न हुने छैनन् । सोहीकारण मतदान प्रतिशत कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारकमा बसेकाहरू सरकारी साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा गई निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । आयोगले उजुरी आए बारबाही गर्छु भनेको छ । आयोगले केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि छ । आचारसंहिता पालन भएकको वा उल्लंघन भएको अनुगमनका लागि आयोगले १९ वता उच्च्स्तरीय टोली बनाएको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । आयोगले केही सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ जसबाट आयोग गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्षम छ भन्ने देखिएको छ । मतदातालाई सजिलो होस् भन्न मतदाता परिचयपत्र हराएको भए पनि निजको पहिचान हुने नागरिकताको प्रमाणवत्र वा यस्तै कुनै आधिकारिक परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट नागरिकको मताधिकार सुरक्षित भएको मान्न सकिन्छ तर यसबाट वास्तविक व्यक्तिको सट्टा अर्को नक्क्ली मानिस गएर मतदान गरिदेला कि भन्ने भय हुन्छ । यस्ता केही थान मतले मत परिणाम नै फरक पर्न जाने हो कि भन्ने संसय रहन्छ । मतदाता परिचय पत्र बनाउने क्रममा आइपर्ने अनेकौं झमेलाबाट धेरै मानिस परिचय पत्र बनाउनबाटै वञ्चित भएका छन् । यो व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितासम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ र सबैले यसको पालनाको प्रयास गर्नुपर्छ ।