स्थानीय चुनाव र नेतृत्वको लोकप्रियताको प्रश्न

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :
स्थानीय चुनाव २०७९ अन्तर्गत आज मतदान गर्ने दिन देशभरि मतदान प्रक्रिया चलिरहेको छ । ७५३ मेयर/अध्यक्ष, ७५३ उपमेयर/उपाध्यक्षसमेत कूल ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि भइरहेको मतदानमा के कस्ता जनप्रतिनिधि चुनिएलान् त्यसका लागि थोरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, एउटा कुरा पक्का छ, त्यो हो-यो चुनावमा पनि परम्परादेखि हालिमुहाली गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीको नै वर्चस्व रहनेछ । जुन् पार्टीहरूबाट नेपाली जनताले हिजोका दिनमा खासै परिवर्तन देख्न सकेनन् । आफ्नो जीवन स्तरमा सुधार भएको हेर्न पाएनन् । सुविधाजनक भौतिक सुविधामा रमाउन पाएनन् ।

गुणस्तरीय र सुलभ शिक्षालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन पाएनन् । त्यस्तै किसिमको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सुविधा पाउँन सकेनन् । काम गर्न नसक्ने यी परम्परागत पार्टीलाई नै मतदान गर्न बाध्य छन् नेपाली जनता किन ? यस्तै परिणाम दिन नसक्ने पार्टीहरूको पुनः अनुमोदनले कस्तो सन्देश देला ? यो आलेखमा यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न कोसिस गरिनेछ ।

तथ्यांकमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ :
यो निर्वाचनमा कूल ३५ हजार २ सय २१ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । जसका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने ३ सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पुरुष उम्मेदवार संख्या ८९ हजार ३ सय १३ रहेको छ भने महिला उम्मेदवार संख्या ५५ हजार ६ सय ९८ छ । कुल मतदाता संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० रहेको छ ।

महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा मेयर २ सय ९३ अध्यक्ष ४ सय ६०, उपमेयर २ सय ९३ उपाध्यक्ष ४ सय ६०, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य दलित महिला सदस्य प्रत्येकमा ६ हजार ७ सय ४३ र खुला वडासदस्य १३ हजार ४ सय ८६ निर्वाचित हुनेछन् ।

यस निर्वाचनमा २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र, १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थलको व्यवस्था मिलाइएको छ भने १ लाख ०९ हजार ८८ कर्मचारी परिचालित भएका छन् । वडास्तरमा नै पाँचजना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने परिपाटीले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएको छ । असल जनप्रतिनिधि छनौट गरेको अवस्थामा सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन हुने विषय पनि सुनिश्चित छ । समस्या, असल जनप्रतिनिधि छनौटमै छ । पार्टीको टिकट वितरणदेखि हुने पैसाको खेलले प्रणालीलाई नै विकृत बनाउँन लागेको छ । किन मतदाताले असल प्रतिनिधि चयन गर्न सकिरहेका छैनन् ? यसको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ ।

ठूलै संख्याका मतदाता पुराना पार्टीहरूको चुनाव चिहृनमा मतदान गर्न बाँनी परिसकेका छन् । ती मतदाताका छोराछोरी पनि पारिवारिक वातावरणको कारण अग्रज र अभिभावकले छानेको पार्टी र चुनाव चिहृनमा मतदान गर्न अभिप्रेरित बन्ने गरेका छन् । यद्यपि, नयाँ पुस्तामा त्यो क्रम कमजोर भइरहेको छ । समग्रतामा, उम्मेदवार जो होस्, जस्तोसुकै होस्, नेतृत्व जति नै नालायक होस् केही मतदाताहरू परम्परादेखि मतदान गर्दै आएको चुनाव चिहृनमा मतदान गर्न अभ्यस्त छन् ।

वर्तमान नेपालको नेतृत्वको चर्चा गर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व जनप्रिय छैन । यी अप्रिय नेताहरूले पार्टीको गुट, धनबल, डनबलको आधारमा पार्टी कब्जा गरेर नेतृत्वमा स्थापित भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले पार्टीको नेतृत्व त पटक-पटक असफल र निकम्मा प्रमाणित भइसकेको हो । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले नै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेको विकृत राजनीतिक मार्गलाई बढावा दिएको हो भने एमालेका ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारको समर्थन र साथ सहयोगमा पटक-पटक संविधान मिचेर संसद समाप्त गर्न लागि परेता पनि पार्टीमा बलियो भएर बसेका छन् ।

माओवादी केन्द्रभित्र पनि पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकी अल्मलिएको नेतृत्व नै हावी छ । तर, नेपाली जनताले यस्तो बोझिलो र नालायक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सकेका छैनन् । यसको कारण भरपर्दो वैकल्पिक नेतृत्व नभएर पनि जनतालाई यो बाध्यता आइपरेको भन्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेताहरूलाई मनपरी गर्न झन् सजिलो भएको छ । जनताले ७० वर्ष संघर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको संविधान समाप्त गर्न आतुर खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन् कि प्रजातन्त्र राजाको खोपीमा चढाउँने र स्थानीय निकायलाई लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्रको जिम्मा लगाएको आरोप खेपिरहेका शेरबहादुर देउवा हुन् जनताले यिनैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ ।

यो स्थानीय निर्वाचन पनि त्यसको अपवाद बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । खासमा, स्थानीय चुनाव दलगत आधारमा भन्दा स्थानीयता बुझेको स्थानीय लोकप्रिय नेतृत्वको चयनमा हुनुपर्ने हो । यसमा मतदाताको विवेक धेरै जम्मिेवार हुन्छ । मतदाताको मनोविज्ञान पनि हार्नेलाई भन्दा जित्नेलाई मतदिनुपर्दछ भन्ने हुने रहेछ । मतदाताले आफ्नो मत खेर गएको हेर्न नचाहने मनोविज्ञानको कारण पनि मुलुक र समाज बदल्न असफल भएका पार्टीहरू पटक-पटक राजनीतिमा शक्तिशाली बनिरहेका छन् ।

यस पटक केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो उपस्थिति देखाएर प्रतिस्पर्धामा आउने परिस्थिति देखिएको छ । तर, यसरी छिटपुट आउने नेतृत्वबाट परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ । कारण हो- उनीहरूलाई साथ सहयोग र समर्थन गर्ने संयन्त्रको अभाव । यसमा धेरै परीक्षण त भएको छैन तथापि नगण्य नगरपालिकामै भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको अवस्थामा उनीहरूको क्षमताका पनि परीक्षण हुने अवसर मिल्ने थियो ।

अव्यवस्थाको अनुमोदन :
धेरै पालिकाले त पालिकाको अनिवार्य काम फोहोर व्यवस्थापनसम्म गर्न सकेनन् । टाढाको कुरा के गर्नु- काठमाडौं महानगरपालिका चुनावकै समयमा पनि फोहोरको डंगुरमा डुबेको छ । पूर्ववर्ती नगर प्रमुखले गर्न नसकेको सामान्य कामप्रति क्षमा याचनासमेत नगरी सोही पार्टीका मेयरका उम्मेदवार महानगरवासीलाई स्वप्निल र काल्पनिक संसारमा शयर गराइरहेका छन् । कुनै संवेदनशील कसुरमा नैतिक संकटमा परी राजीनामा दिएर बसेको व्यक्तिलाई नै उनको पार्टीले नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाई मतदाताप्रति हेपाहा व्यवहार गरेको छ ।

अब पालो मतदाताको आएको छ । मतदाताले दण्डित गर्नुको सट्टा यस्तै उम्मेदवारलाई विजयी गराए भने ती नेताले नै भन्नेछन्-जनता भनेको भेडा हुन्- एउटा भेडो कराउँदै अगाडि हिँड्यो भने जनता पनि त्यसैको पछि-पछि लाग्छन् । अनि निष्कर्ष निकाल्नेछन्–मैले भनेको वचन कानुन हो । म कानुनको संरक्षक हुँ । मलाई मन नपरेका जति प्रतिगामी र मेरो हनुमान भक्तिगर्ने अग्रगामी । अर्को पार्टीका उम्मदवारकै बारेमा सार्वजनिक रूपमा त्यति धेरै आलोचना त भएको छैन तर उनका पतिले गरेको राजनीतिक बेइमानीको कारण मुलुक लामो समयका लागि असक्षम नेतृत्वको पञ्जामा परेको छ ।

जसको कारण यो पुस्ताको स्वदेशमै परिश्रम गरेर मुलुक बनाउने इच्छामा तुषारापात भएको छ । पतिको बेइमान कर्ममा अहिलेका उम्मेदवारको साथ सहयोग थियो वा थिएन पुष्टि भएको विषय त होइन, सहयोग थियो भने उनले पनि मतदाताले दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था नै हो । यस्तो समयमा पनि राजनीतिक बेइमानलाई दण्डित गर्न सकिएन भने नेता र प्रतिनिधिले मतदातालाई अवमूल्यन गर्नेछन् ।

नेतृत्वका अनपेक्षित अभिव्यक्ति :
कांग्रेस पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल त यो परिपाटीमा कसैको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै अनुकूल अवस्थामा रहेको आफ्नो पार्टीलाई अवमूल्यन गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई धम्क्याउँदै हिँडेका छन् । कांग्रेसको अनुकूलता रहेको वर्तमान अवस्थामा उहाँहरूको भनाइबाट कांग्रेसको बहुमत आउला भन्ने पिरलो भएजस्तो बुझ्न सकिन्छ । बुढो र असक्षम नेतृत्व विस्थापित गरेर युवा र गतिशील नेतृत्व जनतामाझ अघि सारेर कांग्रेस पार्टीको लागि बहुमतको अपिल गर्नुको सट्टा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा बुढा नेताहरू कसैको बहुमत नआउने भाष्य स्थापित गरेर पार्टीप्रति ऐतिहासिक बेइमानी गरिरहेको आरोप खेपिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले मतदातालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसको अध्यक्ष नभएको पालिकामा पैसा नपठाउँने र केही मानिसलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने प्रलोभन दिएको भिडिओ भाइरल भएको छ । गठबन्धनका अर्का नेता प्रचण्डले गठबन्धनको मर्मअनुसार मतदान नगरे देश दुर्घटनामा जाने भनेर मतदातालाई धम्क्याएको आरोप लागिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले त असार महिनाको कुनै दिन तोकेर गठबन्धन भत्किने र ग्रह दशा बलियो भएकाले आफू सत्तामा पुनः आउनसक्ने भन्दै ज्योतिषीको हवाला दिएर भ्रमको खेती गरेका छन् । यस भनाइले मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित गर्न खोजेका छन् । विपक्षलाई र आफूलाई मन नपरेको पक्षलाई गालीगलौज गर्नु त उनको मैलिक चरित्र र धर्म नै जस्तो भएको छ ।

सारांशमा, अहिलेको निर्वाचनमा जस्तो जनतामा चरम निराशा कहिल्यै देखिएको थिएन । यो निराशाको कारण भरोसा नभएको स्वार्थी नेतृत्व हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नेता मान्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनप्रति थोरै भए पनि जनतामा बढेको आकर्षणबाट पनि नेतृत्व परिवर्तनप्रति जनताको हुटहुटी कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । नेतृत्व तत्काल विस्थापित गर्नसक्ने विषय होइन । नेतृत्व छनौट अनैतिक परिपाटी हावी भएपछि गलत नेतृत्वका लागि थप अनुकूलता थपिँदै जानेहुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा मतदानमा सहभागी भएन भने खराबमध्येमा पनि सबैभन्दा खराबलाई फाइदा पुग्ने अवस्था बन्न पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा मतदाताले खराब नेतृत्वमध्ये कम खराबलाई चयन गर्नु वाञ्छनीय हुनजान्छ ।

असल उम्मेदवार नभएका होइनन् तर त्यस्ता उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामै नभएकाले विजयी बनाउँन कठिन छ । यो अवस्थामा मतदाताले वर्तमान संविधान र समावेशी संघीय प्रणालीलाई समाप्त पार्न चाहने पक्षलाई परास्त गर्न जरुरी छ । प्रणालीलाई बचाउन सकियो भने पात्र परिवर्तनका लागि सहज हुनेछ । खेल मैदान नै रहेन भने कहाँ खेल्न जाने ? संविधान र संघीय प्रणाली खेल्ने मैदान हो, कमसेकम यसलाई जोगाउने र यस प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको छनौट गर्नेमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न र अप्रिय नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न मतदाताहरू सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी छ ।