धर्मराउन लागेको नेपालको अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको व्यापार धाटा निकै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पुगेको र अधिकांश आर्थिक सूचकांक निराशाजनक रहेकोले सरकारले सचेत भएर सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएकोे छ । नेपालले हाल चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोडको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ भने आयात १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोडको गरेको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । आयात र निर्यातमा ठूलो खाडल बन्न गएर बढ्दो शोधनान्तर धाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी–मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ ।

नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्नुपर्दा र आफ्नो उत्पादन नगन्य भएकाले निर्यात गर्न नसक्दा वैदेशिक व्यापारमा ठूलो घाटा व्यहार्नु परेको हो । हाम्रोमा उत्पादन हुने चिया, अदुवा र केही मात्रामा कफी र अलैंची मात्र हो । यसले शोधनान्तर घाटाको खाडल पुर्न कत्ति पनि सम्भव छैन । कुनै समय थियो नेपालले धानचामल निर्यात कम्पनी खोलेर धानचामल निर्यात गथ्र्यो तर अहिले निर्यातको सट्टा अत्यधिक मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । निम्नलिखित कारणले गर्दा व्यापार घाटा चुलिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको हो ।

१. नेपाल कृषि-प्रधान देश भएर पनि खाद्यान्नमा समेत स्वावलम्बी हुन नसक्दा छिमेकी देश भारत र तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात गरिरहेको अवस्था छ । स्वदेशमै कृषिमा लाग्नुपर्ने श्रमशक्ति कृषिमा पर्याप्त सुविधाहरूको अभावले पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध हुन नसकेकाले जीवन निर्वाहका लागि विदेशिएका छन् । जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन बाँझो परिरहेकोले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको हो । सघन खेतीका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूको अभाव जस्तै सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुनु, आफ्नै मल कारखाना नहुदाँ आवश्यकता परेको ऐन समयमा मल उपलब्ध नहुनु, समयमा बिउबिजनको व्यवस्था हुन नसक्नु, उच्च प्रविधि र कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी बढी उत्पादन भित्र्याउन नसक्नुले खाद्यान्नको अभाव हुन गएको हो ।

यी आदि कारणले गर्दा मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा कृषि-कर्मबाट श्रमशक्ति पलायन भएर खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा कडा मिहनत गर्न विदेशिन बाध्य हुनुपरेको हो । यसरी युवाशक्ति पलायन भएपछि स्वदेशको खेतीयोग्य जमिन बाँझोे रहन जानाले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी भएर नपुग हुनआएको हो । यसरी कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्दा व्यापार सन्तुलन बिग्रन गई व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।

२. व्यापार धाटाको खाडल कम गर्नसक्ने खालका नगदेबालीहरू जस्तै चिया, अदुआ, अलैंची, कफी र सुपारी आदिमा राज्यबाट उचित सहुलियत र संरक्षण प्रदान गरी उत्पादन क्षमता बढाएर लैजानुपर्ने हो । यस्ता वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्धसमेत लगाई निर्यात बढाउनु पर्नेमा झन अहिले आएर मरिच र सुपारीको आयात खुला गरिदिनाले सुपारीका किसान आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न नपाएर श्रम र लगानी डुब्ने भयले हतोत्साहित भएका छन् । यस्तो भएपछि व्यापार धाटा घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै जान्छ । हाल आएर नेपालमै तरकारी खेती प्रशस्तै हुन थालेको छ ।

यी उतपादित तरकारीहरू बजारसम्म विचौलियारहित पहुँचको समुचित व्यवस्था भएमा स्वदेशी उत्पादनले आवश्यकताको परिपूर्ति हुनसक्ने सम्भावना छ । तर, सरकारले विदेशी तरकारी आयात गर्न इजाजत दिइरहँदा र बिचौलियाले सस्तोमा तरकारी उठाइदिँदा किसानहरू दोहोरो मारमा परेर बढी उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन् तर यी तगाराहरू पन्छाइएमा किसान उत्साहित भई बढी उत्पादन गर्ने हुन्छन् । भन्सार विभागकै तथ्यांकअनुसार करिब २९ अर्बको तरकारी विगत ९ महिनामै आयात भइसकेको छ ।

यसरी विदेशी मुद्रा तरकारी आयातमा खर्च भइरहेको छ भने हाम्रा किसान दाजुभाइले उत्पादन गरेका तरकारीहरू आयातित तरकारीको चापले आफ्ना तरकारी कहिले काहिँ खेतमै नष्ट गर्नुपरेको देखिएको छ । यो कस्तो दूरावस्था हो ? घरेलु उत्पादन जति बढाउन सक्यो त्यति बढी आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

३. गैरकृषितर्फ हाम्रा नदीहरूबाट प्रचुर मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकहरूमा पर्याप्त मात्रामा निर्यात गर्न सकिएमा हाम्रो देश धनी बन्न बेर लाग्नेछैन । साना उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिई क्युरियोका सामान, घरेलुका हृयान्डिक्य्राफ्टका सामान धातुका मूर्तिहरू, वनपैदाबारमा जडिबुटी आदि यस्ता अनेक सामानको सघन रूपमा उत्पादन गर्न लगाई निर्यात गर्न लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यस दिशामा सरकारले आकर्षक योजना र नीतिनिर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको ध्यान आकृष्ट गर्नु पर्नेहुन्छ । वनपैदावार जस्तै जडिबुटी, काठहरू, चोरीनिकासीबाट बाहिर जानाले राज्यलाई हातलागी शून्य भइरहेको छ ।

सरकारले चोरीनिकासीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी सही बाटोबाट निकासी गर्दा राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ र व्यापारघाटाको दायरा पनि संकुचित हुँदैजान्छ । हाल सोधनान्तर घाटाका साथै मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले पनि महँगी आकाशिएकोले आर्थिक सूचकांकहरू आरालो लागिरहेका छन् । तर पनि नेपालको औसत आफ्ना उत्पादन (जिडिपी) अर्थात् आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेकाले त्यति निराशाजनक रहेको छैन ।

४. विदेशी-मुद्रा आर्जनमा कमी आउनु : नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले संसारभरि फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त पार्दै अर्थव्यवस्था समेत तहसनहस पारेको छ । नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । वर्ष २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाएर अधिकाधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा तुषारापात भइदियो । संसारभरि नै बेलाबेलामा लकडाउन भइरहेर पर्यटकको आवागमन ठप्प प्रायः हुनपुग्यो । पर्यटक नआउनाले विदेशी मुद्रा पनि आएन । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सकेन बरू भएको पनि जथाभावी अत्यधिक आयातले सञ्चिति घट्दै गयो । विदेशी मुद्रा बढ्न नसक्नुमा बढ्दै गएको अवैध हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको चलनले पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।

मुख्यतया रेमिट्यान्सको आम्दानीले धानिरहेको देशको अर्थतन्त्र कोभिडको कारणले विदेशिएका हाम्रा मानिसहरू स्वदेश फर्कि आएपछि पैसा पठाउन बन्द भएर विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन पाएन । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा ह्रास आएको हो तर हचुवा र विस्तृत अध्ययन नगरी वित्तीय नीति र व्यापार नीति लागू गर्नाले आर्थिक-वृद्धिदरको दायरा संकुचित हुँदै गएको हो । हाल आम्दानीका अन्य स्रोत पर्याप्त नरहेकाले अहिले रेमिट्यान्समै भर पर्नुपरेकाले स्थिति बिग्रन गएको होे ।

स्थिति अझ बिग्रिनेतर्फ जान नदिन तत्काल निर्यात बढाउन नसके पनि आयात घटाउने उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन सोही सरहका विदेशी वस्तु पैठारीमा रोक लगाउनुपर्छ । सरकारले त्यस्ता वस्तुको पैठारी घटाउन के कति मात्रामा उपयुक्त हुन्छ अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालस्थित वाणिज्य बैंकहरूलाई व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आयात गरिने गाडीका निम्ति तत्काल एलसी नखोलिदिन राष्ट्र बैंकमै बोलाएर अनुरोध गरेको थियो । हाल सरकारले पनि निजी प्रयोगका गाडी, केही समयका लागि आयातमा रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै बेपर्बाहसँग इन्धन आयातमा खर्च भइरहेको विदेशी मुद्रा वचत गर्न इन्धनको खपतमा कटौती गर्न शनिबार र आइतबार जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी परीक्षणको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी पदाधिकारी र निकायले सुविधाअन्तर्गत मासिक रूपमा पाइरहेको इन्धनको कोटामा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू भएमा इन्धन खपतमा कटौती हुन गई व्यापारघाटाको दायरा पनि घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कम असर पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै अन्य वस्तुजस्तै विलासिताका अति महँगा कस्मेटिकका सामानहरू, महँगा विदेशी वाइन र हिृवस्की, चुरोट, सुपारीजस्ता शौकिया वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यस्ता सामानको पैठारीले गर्दा पनि व्यापार घाटाको खाडल फराकिलो बन्दै गएर विदेशीमुद्राको सञ्चितिमा समेत दबाब परेको हो । मासु, कुखुरा र हरिया तरकारीको आयातमा पनि प्रतिबन्ध लाउनै पर्छ । अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउन यी स-साना वस्तुमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले वैशाख २१ गते आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको प्रवृत्ति शासकमा देखिन थालेको छ । मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवापूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना निम्तिन सक्नेछ भन्नुभएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरू श्रीलंकाको भन्दा राम्रो रहे पनि कुशासन र हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति उस्तै देखिएकोले मुलुक संकटावस्थामा जाने जोखिम कायमै छ । श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा रहेको छ भने नेपालको तिर्नै नसकिने ऋण र पुर्नै नसकिने शोधनान्तर घाटा नरहेको बताइएको छ ।