निर्यात प्रबद्र्धन वा आयात प्रतिस्थापन

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी
पन्धौं योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगाउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिए जति निर्यात बजार पहुँच हुन सकेको छैन् । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रबद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्दै गइरहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को देशको बजेट बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
सन् १९५० मा नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान २०७२ को पहिलो पाँच वर्षे आमचुनावको समयावधि सकिन लाग्दा पनि अर्थात हालसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन । यसको प्रमाणका रूपमा नेपालको आर्थिक विकास नभएकोलाई औंल्याउन सकिन्छ । करिब हरेक १०-१० वर्षमा जनआन्दोलन पश्चात राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ । १०-१० वर्षबीच नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको जस्तो देखिन्छ । सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखाप¥यो ।
सन् २००८ मा त गणतन्त्र आयो । सन् १९९६ देखि दश वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रहृयो । देशमा सन् २००६ पछि २०२१ सकिँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन । देशमा छोटो-छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ । यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । आव २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म त कोरोनाले २०१९ ले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो ।

आव २०७७/०७८ मा रु ३ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषीजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष २०७७/०७८ सम्मका उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ । चामलको आयात मात्र ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यको थियो भने मकै १६ अर्ब, हरियो तरकारी ३८ खर्ब ५० करोड, फलपूmल ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
नव वर्षदेखिका केही दिनपछि नै हालको अवस्थामा सिगरेटसहित अरू ९-१० वस्तुहरू आयात बन्द गरिएको छ । सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि १० वस्तुहरू आयातमा रोक लगाएको छ । तर, सरकारले चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तु र कच्चापदार्थ आयातमा छुट दिएको छ । उच्च व्यापार घाटा र विदेशीमुद्रा सञ्चिती घट्न थालेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्न थालेको हो । सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तुलगायत विभिन्न १० विलाशिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ । कुर्कुरे, कुरमुरे, लेज, हीरा, मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगीन टिभी, जिप, कार र भ्यान, २५० सिसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र खेल्ने तास आयातमा रोक लगाइएको छ ।

२०७८/०७९ को चैतसम्म ६० अर्बका खाध्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलोसमेत किनेर खानुपर्ने भएको छ । नेपालको कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशतमात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेका छ । देशभर कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक रूपमा खाद्यन्न आयात भइरखेको छ । २०७८/०७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको छ ।

२०७८/०७९ मा चैतसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड ४ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । वार्षिक तथ्यांकका आधारमा आव. २०७६/०७७ मा ०.५ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स आव. २०७७/०७८ मा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९६१ अर्ब पुगेको थियो । यो नै नेपालको जिडिपीको २२.५ प्रतिशत थियो । यस आधारमा हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमा रेमिट्यान्स हो भन्ने कुरामा द्विविधा देखिँदैन ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन् । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहनहरू दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या व्यहोरिरहेका छन् । हाल अगाडि सारिएको सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान् ।

राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरूलाई माल चलानीपश्चात मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक रूपमा पहिले सामान चलानी र सामान चलानीपश्चातका निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ । धेरैजसो निकासीकर्ताका निकाय र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान बन्न नसकेका कारणले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुलासिमाना र नेपाल-भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुनसकेको छैन ।

बाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडिबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुको संकलन एवम् प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकता अनुसार बहुउदेश्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वनपैदावारलगायत व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूका उत्पादन तथा प्रशोधन बाहृयमाग बमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, निर्यात प्रबद्र्धनका लागि असल कृषिअभ्यास र प्रागारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।

एनटिआइएस २०१० अर्थात् २०७३ सहित रणनीति २०७३ का प्राबधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जिआइजेडबाट डब्ल्युटिओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् । डिएफआइडी र इसीले एनआइटिएस २०१० र २०७३ सालको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापारका लागि सहायता परिचालनका लागि क्षेत्रगत अवधारणको कार्यान्वयनमा छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायवकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)