प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि गृहकार्य सुरु

Wednesday May 25, 2022

Read Time = 5 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, संस्थागत ढाँचा, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानीका सम्भावित स्रोतसम्बन्धी अध्ययनको नतिजा प्रस्तुतीकरण तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीको अध्यक्षमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, प्रदेश सचिव, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, प्राध्यापक, शिक्षाविद्लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

डा. उप्रेतीले विश्वविद्यालय जग्गा प्राप्त नगरी सुरु गर्दा समस्या हुन सक्ने र भइराखेका विश्वविद्यालयमा के-कस्ता कमीका कारण नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता भएको हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै नीतिगत स्पष्टता र अन्तरनीति समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा. गिरिराज शर्माले अनुसन्धानको नतिजा प्रस्तुत गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालय संविधानप्रदत्त अधिकार भइसकेपछि खोलिने विश्वविद्यालयलाई कसरी स्रोत साधनसम्पन्न बनाई विद्यार्थीले चाहे जस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशमा प्रतिक्याम्पस विद्यार्थी संख्या सबैभन्दा कम भएको र सो संख्या मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको, प्राविधिक शिक्षाको उपलब्धता कमजोर रहेको जस्ता चुनौती रहेको, पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, राजनीतिक सहमतिको अभाव, नीतिगत समस्या, लगानी रकम अभाव, सञ्चालन ढाँचा वैज्ञानिक नहुनु, नेतृत्व छनोटमा राजनीतिक प्रभाव, शैक्षिक कार्यक्रमको छनोट, उद्यमशील र गरिखाने शिक्षाको अभाव, प्रादेशिक विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका सात आधार प्रस्तुत गर्दै डा. गिरीले आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन नीतिको आधार, उद्यमशीलता तथा मानव संसाधन विकासका आधार, क्याम्पसको स्तरोन्नति गर्ने नीतिको आधार, मानकस्तरका आधार, नीति प्रावधान र कार्यान्वयनका आधार र अन्य स्थापना हुँदै गरेका विश्वविद्यालयलाई आधार मान्दै गर्दा प्रादेशिक विश्वविद्यालय न्यूनतम पाँच सयदेखि सात सय रोपनी जग्गा आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश १ का प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्समले उच्च शिक्षालाई परिवर्तनको संवाहक बनाउन नयाँ विषय, देशको आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम बनाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले नेपालको उच्च शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने चिकित्सा शिक्षालाई पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणको एउटा आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी राजेन्द्र सेञ्चुरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?