स्थानीय निकायको निर्वाचनपछिका प्राथमिकता

हिमालय टाइम्स
Read Time = 12 mins
A A- A+

✍️ मेघनाथ दाहाल
आवधिक निर्वाचन सबै किसिमका प्रजातान्त्रिक समाजका लागि नभइनहुने राजनीतिक प्रणालीको अंग हो । यो मुलुक विशेषको संवैधानिक प्रावधान अनुरूप निरन्तर चलिरहने गर्दछ । यसले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको फेरबदलमात्र नगरेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मुलुकको सर्वपक्षीय विकास तथा उन्नतिका लागि स्थानीय तहलाई साँचो अर्थमा सशक्तीकरण गर्नुपर्ने कुराको आत्मज्ञान पञ्चायतकालदेखि भएको हो । तापनि साँचो अर्थमा संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वनपछि मात्र यसलाई सबैले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

पहिलो सत्रको समाप्तिपछि दोस्रो पाँच वर्षीय कार्यक्रमका लागि यो चुनावले के-कस्तो सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक छाप छोड्न सफल होला भन्ने कुराको अन्दाज गर्ने समय भएको छैन । पहिलो सत्रले अत्यन्त शक्तिशाली तथा राजनीतिक रूपमा बलशाली बनाएका ओलीका कतिपय गैरराजनीतिक, व्यक्तिवादी हठले आफ्नैबाट सत्ताच्युत हुन पुगेपछि सुरु भएको सत्ताको चक्करमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरको आगमनपछि मात्र राजनीतिले एउटा निश्चित संवैधानिक गतिको दिशामा काम गर्दै आएको हो ।

लामो समयको अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुकको मुहार फेर्न नसकिएको दल तथा नेताहरूको भनाइ छ । सर्वसाधारणहरूको बुझाइका बीचमा एउटा कार्यकालका लागि केन्द्रमा मात्र नभएर प्रान्तीय, स्थानीय सबै स्थानमा ओलीको दललाई पूरापूर समर्थनका साथमा निर्वाचित गराएर पनि मुलुक तथा जनताले स्थिरताको नाममा मात्र साढे तीन वर्ष शासन भोग्न पाएको ताजा विगत हामीसँग छँदैछ ।

कुनै पनि समाजको राजनीति र अर्थिक परिवेश साथसाथ हिँड्ने भएकाले राजनीतिलाई चटक्कै बिर्सिएर आर्थिक पक्षहरूको मात्र कुरा नसुहाउने हुने गर्दछ । हाम्रोजस्तो समाज तथा सामाजिक संरचना भएको मुलुकका लागि समग्र आर्थिक पक्षहरूले मूलबाटो समाउन राजनीतिले स्थिर र गतिशील हुनुपर्ने कुरा सिकिरहेका छौं । हामीले अंगीकार गरेका नीति तथा विविध कार्यक्रम समयसापेक्ष तथा वस्तुगत धरातलमा भएको हुनुपर्ने रहेछ । समाज, मुलुक तथा सर्वसाधारणको जीवनमा समकारात्कता ल्याउने ठूला कुराभन्दा वस्तुपरक मागको पूरा गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने देखियो ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र सम्बन्धित छलफलले मुख्य गरेर समाज तथा उक्त समाजमा बसोवास गर्न आममानिसको गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिएका पक्षलाई समेट्ने गर्दछ । सरकारको वार्षिक बजेट, आम्दानीका विभिन्न स्रोत, खर्चका क्षेत्रहरू, स्रोतहरूको विनियोजन, तिनको उचित उत्पादनमुखी व्यवस्थापनले समाजमा पार्नसक्ने सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाका बारेमा चासो राख्ने गर्दछ । समाज तथा यसका बहुसंख्यक जनताहरूको कल्याणसँग अर्थशास्त्रीय प्रयोग सफल हुनसकेको खण्डमा मात्र भोलिका दिन गुणस्तरीय हुने देखिन्छन् । अन्यथा जस्तोसुकै शासन प्रणाली, नेता तथा नेतृत्वको कुरा गरे तापनि हामीले गन्तव्यमा पुग्नु त कता हो कता समयभित्रै बाटो समाउन नसकिने हुन सक्दछ ।

आजको मानव जीवन र उसको समुदायको बारेमा जसले जसरी व्याख्य गरे तापनि मुख्य रूपमा आममानिसको समाजिक जीवनसँग जोडिएर आउने आर्थिक सुविधासँग तुलना गरेरमात्र अगाडि बढेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा हामीले सानो समयमा धेरै काम गर्‍यौं । फड्को मार्‍यौं तर आर्थिक पूर्वाधारजन्य विषयमा हाम्रा क्रियाकलाप आज पनि धेरै पछि छन् । जबसम्म यी पूर्वाधारहरूको मामलामा सजग तथा सफलता हासिल गर्न सक्तैनौं हामीले खोजेको समाज तथा उत्पादनशील मानव स्रोतसाधनको परिकल्पना गर्न नसकिने हुन्छ ।

स्थानीय निकायका हरेक क्रियाकलापले जनता तथा तिनको जीवनसँग प्रत्येक्ष सम्बन्ध राख्ने काम गर्दछ । यस्ता क्रियाकलापले खासगरी सर्वसाधारणको जीवनचर्या सजिलोसँग चल्न सकोस् भन्ने कुरामा सरकारले सधैं ध्यान दिएको हुन्छ । स्थानीयस्तरमा गर्न सकिने विकासका पूर्वाधारको साथमा साधनस्रोतको प्रयोग, उपलब्धिको मात्र कुरा नभएर सम्बन्धित क्षेत्र, समाजको मौलिक र वस्तुगत समस्याहरूको यथार्थपरक समाधानका लागि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पहिलो सत्रले राम्रोसँग पाठ सिकाएको छ ।

स्थानीय निकायहरूको पहिलो काम र कर्तव्य भनेको सरकारको सशक्त उपस्थिति स्थानीयस्तरमा हुनु हो । सरकारी सेवासुविधाका कामहरू सजिलो र सुलभ किसिमले सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको साथमा संघीयताको सुरुवात गरिएको हो । विगत डेढ दशक खासमा नयाँ संविधान लागू भएपछिको समयमा हामीले पूर्णतया विकेन्द्रीकरणको मान्यताको आधारमा वर्तमान व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हौं । संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारको उपस्थिति सबैभन्दा तल्लो स्तरमा हुनुपर्ने मानसिकतालाई कार्यन्वयनमा झार्ने काम स्थानीय निकायले गर्ने भएकाले काम, कर्तव्य प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारको भन्दा माथिल्लो स्तरमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइन्छ ।

पञ्जीकरण जसमा जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइको साथमा स्थानीयस्तरमा जमिन तथा सही व्यवस्थापन जस्ता पक्षका साथ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध, सरसफाइ, शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध जस्ता सर्वसाधारणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्य स्थानीय सरकारको जिम्मामा राखिएको छ । स्थानीय सरकारको जिम्मामा राखिएका काम, कर्तव्य सुन्दा तथा पढ्दा समान्य लाग्छन् तर हाम्रो जस्तो समाजका लागि यिनै कार्यले सरकार तथा सरकारी कोषको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको हुन्छ । हाम्रो वस्तुगत सामाजिक अवस्थाको अवलोकन गर्ने हो भने आधारभूत सेवासुविधाको प्रत्याभूतिमा समय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा हामीले सतप्रतिशत बालबालिकालाई भ्यक्सिनेसनमा समेट्न सकेका छैनौं । जतिसुकै साक्षर जिल्ला तथा पालिकाहरूको घोषणा गरे पनि आजसम्म बीस प्रतिशत नेपालीहरू निरक्षर नै रहेको तथ्यांकका आइरहेको छ । मुलुक अत्यन्त ऊर्वर तथा प्राकृतिक छटाले भरिभराउन हुँदासमेत न त हामीले कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर हुनसकेको अवस्था छ न त पर्यटन व्यवसायलाई मुलुकको एक मुख्य आयस्रोत बनाउन सकेको स्थिति छ । विश्वका दश उत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा परेको भए तापनि आजको दिनसम्म मुलुकको यो क्षेत्रले कूल ग्रर्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतको योगदान दिनसकेको छैन ।

यी यावत् वस्तुगत यथार्थहरूको साथमा स्थानीय निकायले दोस्रो कार्यकालको थालनी हुनलागेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो काम निर्वाचित भइसकेपछि दल विशेषको कार्यकर्ताभन्दा माथि सर्वसाधारणको सेवक बनाउन सेकमा मात्र सबैभन्दा उच्च स्तरको दायित्व पूरा हुने देखिन्छ । आजको दिनसम्म उपलब्ध साधनस्रोतले जे जसरी आफ्नो पारिवारिक जीवन चलेको छ त्यसमा कत्ति परिवर्तन गर्नेछैन भन्ने अठोट आफैंले आफैंलाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पारिवारिक जीवन भएको व्यक्तिलाई अत्यन्त कठिन छ तर भोलि आफू राजनीतिक गन्तव्यमा पुग्न र आपूm पदबाहिर हुँदासमेत उत्तिकै स्तरमा जनतामाझ जान तयार राख्ने योभन्दा अचुक अरू कुनै औषधि देखिँदैन । किनभने हामीसँगको इतिहास नै यसको काफी प्रमाण हो ।

नेपाली राजनीतिका दिग्गज, प्रतिष्ठित एवं अत्यन्त दूरगामी सोच भएकाहरूको समयअघिकै स्खलन मुख्यतया आर्थिक पक्षको अपचलन तथा अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ । अझ विगत कार्यकालको स्थानीय निकायको कामगराइविरुद्ध परेका असंख्य उजुरीहरूले यो कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

र अन्त्यमा, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले सकेसम्म जनताको सेवकको रूपमा रहने कोसिस गर्नुपर्ने कुराको पाठ भर्खरै सकिएको निर्वाचनले प्रष्ट पारेको छ र यथार्थ यही हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडाउने काममा स्थानीय निकायको भूमिकालाई उच्च स्थानमा राखिएको कुरालाई निर्वाचितहरूको पहिलो मूलमन्त्र हुनसकेमा सुशासन, विकास र आयआर्जनको काममा मुलुक अगाडि जानसक्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?