गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु, संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको गुनासो

Read Time = 5 mins
A A- A+

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशन सुरु भएको छ । सो अवसरमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि असार महिनाभित्रै प्रदेश सरकारले अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अवरोध चिर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचमा नतिजामूलक समन्वयबाट मात्रै संघीयता सबल हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । तथापि उत्पादनका साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्ने जस्ता समस्या चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बर्सेनि व्यावसायिक कृषिको नारा लगाइरहने तर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, सिँचाइको प्रबन्ध गर्न नसक्ने, जलस्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने, उद्योगधन्दाको संरक्षण तथा विस्तार गर्न नसक्ने जस्ता कारणबाट लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको मुख्यमन्त्री पोखरलले बताउनुभयो ।

त्यसैले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सोचका साथ आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रदेशका समस्याबारे पटक-पटक संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन, गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गामा मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टरजस्ता उत्पादनमूलक/सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन, बागलुङ जिल्लामा बनाउने भनिएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ ।

जग्गा अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बीपी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रलगायतका आयोजना प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । तथापि उल्लेखित आयोजनाको सञ्चालनमा संघ सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

प्रदेशभित्र रहेका सरकारी जमिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कानुनलाई संघीयताको भावनाअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरिनुपर्ने, प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्नेमा संघीय सरकारसँग माग गर्दै आएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?