सरकारको वार्षिक कार्यक्रम

नेपाल सरकारले आफ्नो आगामी एक वर्षका लागि वार्षिक कर्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत मंगलबारको संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमक्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको छ । संसदको बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भन्ने गरिएको छ ।

वर्तमान संविधानले नै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा पहिले सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम भएबमोजिम उक्त नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार गरेबमोजिम महामहिम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको हो । यी नीति तथा कार्यक्रम नै अन्तिम कार्यक्रम भने होइन । त्यसैले सरकारले तयार पारेर राष्ट्रपतिमार्फत पेश गरी त्यसमाथि संसदमा माननीय सांसदज्यूहरूबाट छलफल गराउने प्रचलन रहिआएको छ ।

यसमा भएका व्यवस्थाहरू ठीक-बेठीक के छन् । पुग-अपुग हुनसक्छन् आवश्यक ठाउँका कार्यक्रम समावेश नगरिएको र कुनै ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यक्रम परेका हुनसक्छन् । त्यसमाथि सांसदहरूबाट छलफल हुनेगर्छ । छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कार्यक्रम राख्नै पर्ने ठाउँमा नपरेको रहेछ भने त्यस्ता ठाउँमा त्यस्ता कार्यक्रम थप गर्न सकिन्छ । यिनै नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा त्यसका लागि आवश्यक अनुमानित रकमको विवरणसहित माननीय अर्थमन्त्रीबाट बजेट पेश हुने हो । सांसदहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रमा कार्यक्रम अपुग भएको र बजेट भाषणपछि बजेट अपुग भएको समेतका तर्क र जिरह संसदमा पेश गर्ने गरिन्छ । सरकारले सकेसम्म समन्यायिक ढंगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वितरण गर्ने गर्दछ ।

सरकारले हाल बजेट पेश गरिसकेको छैन । यसका लागि अझै तीन-चार दिनको समय बाँकी छ । हाल कार्यक्रम मात्र पेश भएको हो तर यही बामर्यक्रमको विपक्षीबाट आलोचनानत्मक प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिएको छ । विपक्षीहरूले भने नवीनता नभएको पुरानै पुलिन्दाको संज्ञा दिएर यसको विरोध गरेका छन् । जुनसुकै सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रमलाई जहिलेसुकै विपक्षीहरूले राम्रो भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको पाइएको छैन, आलोचना र विरोध नै गरेको पाइन्छ । सोही परम्पराको पुनारावृत्ति जसरी हालको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमलाई अहिलेको विपक्षी दलले विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने यस कार्यक्रमको समर्थन गरेको पाइएको छ ।

यसलाई सकारात्मक भनेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम हेरेर अब आउने बजेट लगानीमैत्री आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले भनेको छ । यसलाई उनीहरूले सकारात्मक भनेका छन् । यसबाट यसलाई नराम्रो भन्न मिल्ने देखिँदैन । विरोधीको धर्म विरोध गर्नेमात्र होइन, जस्तो कार्यक्रम पेश गरिएको भए पनि विरोधमात्र गर्ने होइन राम्रालाई राम्रो भन्न सक्नुपर्ने हो तर हाम्रोमा त्यस प्रकारको राजनीतिक संस्कारको विकास भइसकेको छैन । विपक्षीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको यो कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ ।

सरकारकै गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले रचनात्मक सुधार गर्ने आँट गरेन भनेर आलोचना गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको अर्को दल नेकपा समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले समस्यालाई यसले अधिकतम रूपमा समेट्ने कोसिस गरेको भनेर यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यस कार्यक्रमलाई इतिहासकै फितलो र कमजोर भनेर आलोचना गरेको छ । यसरी हेर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर होइन सरकार र प्रतिपक्षी कित्ताका आधारमा धारणा तयार हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ । यसरी एकले अर्काको विरोध मात्र गर्नेभन्दा पनि राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने परम्पराको विकास हुन सकेको खण्डमा हामी यस गलत संस्कारभन्दा माथि उठ्ने थियौं कि भन्न सकिन्छ ।