पोखरा । गत चैत २४ गते गण्डकी सरकारले हटाएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा भने दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि १७ जेठमा पेशी तोकिएको छ । छलफलमा सहभागी हुन निवेदक र मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाएको छ ।
बर्खास्तमा परेका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेजी गर्न नपर्ने कारण माग गर्दै १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्धामा लिखित जवाफ परेपछि मात्रै छलफल हुने बताइएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट सुरेन्द्र थापामगर, विष्णुप्रसाद लम्साल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, जुनाकुमारी गुरुङ र राम शर्माले बहस गर्नुभएको थियो। न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले तत्कालका लागि पुरानै समितिलाई काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो ।
स्वास्थमैत्री जीवनशैली प्रबद्र्धनमा प्राकृतिक चिकित्साको
वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा-सेवा कि यातना
कला क्षेत्रबाहेक मैले आफूलाई अलग
प्राथमिकतामा जिउँदा कि स्वर्गीय ?
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
कविता : निमन्त्रणा छ बालेन