बजेटबारे निजी क्षेत्रको मिश्रित धारणा, ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने चिन्ता

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विभिन्न वस्तुगत संघहरूले बजेटबारे मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललगायतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक पक्ष बढी भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका प्रकट गरेका छन् । महासंघले आगामी आव २०७९/०८० को बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट प्रावधानहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

नेपालका निर्माण व्यवसायीले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी) को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट र व्याजमा ५० प्रतिशत छुट, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारीसाधनमा भन्सार सुविधा अवधि थप, आयोजना निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वनमा ढाँचा सुधार गरिने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि खटाइने, आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै थप आयोजना सुरु गर्नेलगायत बुँदाहरू सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारअन्तर्गत पुँजीगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा तीन खर्ब ८० अर्ब र ३८ करोड अर्थात् कुल बजेटको २१.२५ छुट्याइएकोमा गत वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि भए पनि पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । कोरोनाका कारण मारमा परेका अन्य उद्योगलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिइए पनि निर्माण उद्योगलाई केही सहुलियत नदिएकोमा भने महासंघले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने जनाएको छ । उसले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैया“को बजेट आकारलाई पनि ठूलो भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैया“को बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत् १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैया“को बनाइएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्न संरचनागत सुधार हुन नसक्दा आगामी वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

बजारमा तरलता समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य भेट्न कठिनाइ हुने बताइएको छ । चेम्बरले १२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँको राजस्वको लक्ष्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । कोरोना महामारीबाट पूर्णरूपमा तंग्रिन नपाएको निजी क्षेत्र र सरकारका संकुचनकारी आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएकाले राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि हासिल हुन कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ । तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य दुई खर्ब ५६ अर्बको राखिएकाले त्यसले तरलताको समस्या झन् विकराल हुन जाने चेम्बरले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बा“झो जमिन उपयोग, कृषि एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकता, कृषि प्रवद्र्धनका लागि पाँच खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नाडाको पनि मिश्रित धारणा रहेको छ । उसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य साधनका रूपमा उद्योग स्थापना र उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्यअनुरूप सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलगायत इलेक्ट्रिक रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपूूर्जा वा कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन, १५ सय सिसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारीसाधनलगायत दुई सय सिसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकललाई आवश्यकताको सवारीसाधनका रूपमा लिइनु र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेट छुट्याइनु सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

तर, सय किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधन तथा दुई सय सिसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा गरिएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धिले भने व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै भन्सारदर पुनरवलोकन गरिनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी बजेटले सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेले मात्र अनिवार्यरूपमा पिएएन कार्ड लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि न्यायोचित नरहेको नाडाको भनाइ छ ।