नेपालमा ग्रामीण शहरी अन्तर्सम्बन्धको आवश्यकता

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

मानव सभ्यताको विकासमा मानव बस्तीको अवस्थितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति भइराखेको हुन्छ । बस्ती विकासको इतिहासमा निश्चित स्थानमा प्राप्त स्थानीय साधनले कुनै स्थान विशेषमा दु्रत गतिमा बस्ती विकास भएको पाइन्छ भने कुनै स्थानमा छरिएका र पातलो बस्ती रहेको पाइन्छ । शाब्दिक रूपमा रुलर अरबान दुवै शब्दलाई भिन्नार्थी विशेषणको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । भिन्न विशेषतासहितको मानब बस्तीको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । एक्काईसौं शताब्दीको भूमण्डलीकरणले साँघुरिँदै गएको विश्व परिवेशमा दुई भिन्न–भिन्न विशेषतामा रहेको ग्रामीण एकांकी बस्ती र चलायमान शहरी बस्तीहरूको सम्बन्धको बृहत अध्ययन र त्यसको सबल पक्षको पहिचान तथा प्रयोग नै वर्तमान समयको आवश्यकता बनिरहेको छ ।

शहर तथा ग्रामीण स्वरूपअन्तर्गत बस्तीप्रणाली शहर-गाउँ सम्बन्धको आधारभूत तत्व हो । किनकि कृषि, व्यापार, निर्माण तथा उत्पादन, यातायात सेवा, वित्तीय व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा र ग्रामीण क्षेत्रका अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप बस्तीका अविच्छिन्न भाग हुन् ।

प्रादेशिक विकास योजनामा अन्तरसम्बन्ध जस्ता शब्दावलीको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । दुई प्रदेशहरूको बीचमा तय हुने कुनै पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध÷मिलन÷जोडन वा एउटै प्रदेशभित्रका मानव बस्तीहरूका बीचमा हुने अन्तर सम्बन्ध जसबाट मानव सभ्यतालाई सञ्चालन गर्ने वस्तु तथा सेवा नियमित रूपमा प्रवाहित हुन्छन् भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । शहर-गाउँको अन्तरसम्बन्धले नै विकासमा सहजता आउन सक्छ । यसरी शहर गाउँ सम्बन्धको व्याख्या गर्दा तीनवटा तत्वहरूको आवश्यकता पर्दछ । ती हुन् :-

उद्गम स्थल, गन्तव्य, हस्तक्षेपको अवसर
एउटा मानव बस्तीको अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालित हुन्छ भनेर जान्नका लागि विद्यमान अन्तरसम्बन्धको ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मानव बस्तीहरूबीचको सुरुवात र गन्तव्यको बीचमा हुने अन्तरसम्बन्धको अध्ययनले त्यो मानव बस्तीको निर्यात वापत प्राप्त फाइदाच र आयातबापत् हुने घाटालाई झल्काउँछ । त्यसैले आकारमा सानो, थोरै घरहरू भएको, आधुनिक शहरका सेवा र सुविधा उपलब्ध नभएको, प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरता र न्यून मात्रामा प्रयोगमा आएको, प्राथमिक उत्पादन प्रणाली भएको, छरिएका बस्ती भएको ग्रामीण क्षेत्र र उत्कृष्ट आधुनिक सेवा प्राप्त भएको, भौतिक पूर्वाधारको विकास भइसकेको, घना बस्ती भएको, सापेक्ष रूपमा बढी जनसंख्या भएको, प्रायजसो मानिसहरू द्वितीयक उत्पादन र सेवामूलक क्रियाकलाप जस्तै : व्यापार सेवा, हस्तकला, साना उद्योगहरू अवलम्बन गरेका दुई भिन्न मानव बस्ती बीचको अन्तर सम्बन्धलाई शहर-गाउँ सम्बन्धको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

शहर–गाउँ सम्बन्धको महत्वपूर्ण अर्को सबाल शहर र गाउँको द्विभाजन हो । यसलाई शहर-गाउँबीचको द्वैधता वा भिन्नताको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । मध्यकालीन समाजमा शहर र गाउँको बीचमा रहेको भिन्नता प्रष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो । शहर र गाउँ एक अर्कामा जोडिएको भए पनि बीचमा पर्खाल लगाएर अलग बनाउने प्रचलन थियो । जसको कारण शहरी विकासको प्रभाव वरिपरिका क्षेत्रमा प्रसारण हुने सम्भावना न्यून रहन्थ्यो । यस्तो विभाजनको अवस्था औद्योगिकीकरणको युग र औद्योगिकीकरणपछि पनि शहर–गाउँको सम्बन्धमा कायम रहेको पाइन्छ । अरू यस समयमा शहर र ग्रामीण क्षेत्रको बीचमा फराकिलो विभाजन औद्योगिक केन्द्रीकरण र बसाइँजस्ता कारणले गर्दा क्षेत्रगत असन्तुलन बढ्न गएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण विकासको लागि सन्तुलित प्रयासको टड्कारो रूपमा अभाव देखिएको छ अर्थरका अनुसार सन्तुलित विकासका लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, आय विस्तार र समतामूलक आय वितरणको उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपाल जस्तो गरिब कृषि क्षेत्रमा आश्रित पहाडी मण्डले गाउँ-गाउँ, गाउँ-शहर, शहरमध्ये र ठूला शहरबीचको अन्तर्क्रिया विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ भनेका छन् । तर नेपालमा शहरी विकास कार्यक्रमहरू पहिल्यैदेखि नै ठूला शहरी केन्द्रहरूमा केन्द्रित भएको पाइन्छ र पदसोपानीय स्वरूपका साना शहरहरूप्रति उपेक्षा गरेको पाइन्छ । त्यसैले शहर गाउँ सन्तुलित विकास केन्द्रीय सवाल बनेको छ । शहर-गाउँ सम्बन्ध बारेको भावी दिशानिर्धारणमा निम्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ ।

आय, जीवनस्तर, सामुदायिक सेवासुविधा प्रदान तथा वितरण, समग्र आर्थिक विकास आदिका आधारमा शहर–गाउँबीचको असमानता । ग्रामीण क्षेत्रको अल्पविकास र ग्रामीण गरिबी । क्षेत्रीय आय भिन्नता, शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि, अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको तीव्र विकास, बचत श्रम शक्ति (बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार), वर्तमान अवस्थाको सीमित आधारभूत संरचनामा अधिक दबाब, उपयोगिता सेवा र आवास, शहर वृद्धिका कारण ग्रामीण शहरबीचको बसाइँसराइ । ग्रामीण निर्जनीकरण र कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापसँग जोडिएका समस्या । शहरी क्षेत्रमा गर्भाधारण तथा मृत्युदरजस्ता जनसांख्यिक परिवर्तन । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको सीमाबीचको अवस्थितीय समायोजन, ग्रामीण कृषि उर्वरशील क्षेत्रमा हुने शहरी विस्तार एवं तीव्र शहरीकरण ।

शहर तथा ग्रामीण स्वरूपअन्तर्गत बस्तीप्रणाली शहर-गाउँ सम्बन्धको आधारभूत तत्व हो । किनकि कृषि, व्यापार, निर्माण तथा उत्पादन, यातायात सेवा, वित्तीय व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा र ग्रामीण क्षेत्रका अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप बस्तिका अविच्छिन्न भाग हुन् । तसर्थ बस्ती व्यवस्थापन, बस्तीको अवस्थिति, स्थिति र सेवा सुविधाबीचको सम्बन्ध, सेवासुविधाको पहुँचता, सेवास्थल आदिको अध्ययन विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको एकीकृत विकास योजनाका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको विश्लेषण, प्रादेशिक तथा विभागीय लगानी निर्णयका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन, वितरण तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी गर्न र योजनाकार तथा नीतिनिर्मातालाई आवश्यक सुझावको जानकारी दिन बस्ती व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० मा उल्लेख गरिए अनुसार यस आर्थिक वर्षमा शहरी विकास, आवास तथा ऊर्जाअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा आधारभूत सेवाको विकास र भौतिक पूर्वाधारको विस्तार भएसँगै शहरी जनसंख्या बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार ६६.२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा बसोबास गर्दछन् । शहर एवं मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील एवं दिगो बनाइ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद्को आर्थिक, मानवीय एवं पूर्वाधारको क्षति सारभूत रूपमा घटाउने दिशामा सार्वजनिक नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, सार्वजनिक सेवासुविधालाई चुस्त, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत अग्रसरता र लगानी बढोत्तरीले विद्युत क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । जलविद्युत्को उत्पादन बढ्न गई सर्वसुलभ गुणात्मक विद्युतीय ऊर्जाको विस्तार भएको छ । हालसम्म ९५.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । हालसम्म २,६६६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । देशभरका ७५ जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् ।

२०८० साल पौष महिनामा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन अनुसार ‘ग्रामीण क्षेत्र’मा २ लाख ८३ हजार १ सय २ जना मानिस बस्छन् । यो शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत हो । ‘शहरोन्मुख क्षेत्र’मा ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १४ लाख ९६ हजार ३ सय ७५ जना मानिस बस्छन् । यस प्रकार ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत ७२ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । २०७८ सालको जनगणनाको नतिजानुसार नगरपालिकाभित्र १ हजार २ सय ८५ वडा शहरोन्मुख परिवेश रहेको क्षेत्रमा छन् । १ हजार २ सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । ५ सय ९१ वडामात्र शहरी क्षेत्रमा छन् । यो प्रतिशतका हिसाबले क्रमशः ४६, २५ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत हो । यसका आधारमा नगरपालिकालाई राजनीतिक रूपमा शहर भनिए पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शहरोन्मुख वा ग्रामीण परिवेशमै रहेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

उपमहानगरपालिकाभित्र ५३ प्रतिशत मात्र जनसंख्या शहरमा र ३९ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख विशेषतामा रहेका पाइएको छ । महानगरपालिकाभित्र ८० दशमलव ७ प्रतिशत शहरी, १७ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख र २ दशमलव ३ प्रतिशत परिवेश ग्रामीण नै रहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । यस तुलनाबाट नगरपालिका भएपनि बसोवास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै शहरोन्मुख र ग्रामीण परिवेशमै रहेको देखाएको छ ।

सरकारले राजनीतिक रूपमा गाउँ भनेर तोकेका गाउँपालिकाभित्र १ सय ३९ वडा (५ दशमलव ९ प्रतिशत)मा भने शहर पर्छ । ६ सय ६४ वडा (३६ दशमलव १ प्रतिशत) क्षेत्र शहरोन्मुख र २ हजार ४ सय १२ वडा (५८ प्रतिशत) मा भने ग्रामीण जनसंख्याको बसोवास रहेको छ । शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाभित्र वडाको संख्या धेरै (३ हजार ६ सय ८५) छ । यसमा कूल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म मुलुकमा नगरपालिकाको संख्या ५८ रहेकामा राज्य पुनर्संरचनापछि नगरपालिका थप गरी अहिले २ सय ९३ वटा बन्न पुग्यो । यसले नगरवासीको जनसंख्या १७ प्रतिशतबाट बढेर ६६ प्रतिशत पुग्यो । जिल्लागत हिसाबले काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ९३ दशमलव ५१ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोवास गर्छन् । शहरी जनसंख्या सबैभन्दा कम भएका जिल्लामा संखुवासभा, तेह्रथुम, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, डोल्पा र हुम्ला छन् । प्रदेशगत हिसाबले धेरै शहरी जनसंख्या मधेस प्रदेशमा रहेको छ ।

जहाँ ९ सय ७१ वडा शहरोन्मुख छन् । बागमती प्रदेशमा ४ सय ४९ वटा वडा शहरी रहेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ७५ वडामात्र शहरी विशेषताका रहेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा शहरी जनसंख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७ दशमलव शून्य ७ पुगेको देखाएको छ ।

शहरी क्षेत्रको विकास विभिन्न तरिकाले भएको पाइन्छ । विगतमा नदी किनारामा खानेपानी, यातायात, उत्पादनशील जमिनको उपलब्धता जस्ता कुराले शहरी क्षेत्रका विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । हालका वर्षमा विकास निर्माणका पूर्वाधार, सरकारी कार्यालयको उपस्थिति, व्यापारको सम्भावना आदिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । नेपालको शहरीकरण पनि समयको क्रममा भिन्न तरिकाले भएको पाइन्छ । पहिले नदीखोलाको किनारको उब्जाउ जमिनमा बस्ती बसेरपछि शहरको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ । साझा हितका निमित्त दुवै पक्षको लगानीसहितको संयुक्त क्रियाकलाप नै साझेदारी हो ।

साझेदारी कार्यक्रममा योजना तर्जुमादेखि लाभ वितरणसम्म आपसमा सहमति कायम भएको हुन्छ । विशेषतः साझेदारी, व्यक्तिगत आयोजनालगायत र सवालगत प्रकृतिको हुन्छ । कुनै निश्चित विषयको उपयोग गरेर लाभहानी वितरण गरिने सवालगत साझेदारीले ग्रामीण र शहरी विकासको सम्बन्धलाई स्थापित गराउँछ । खासगरेर ग्रामीण र शहरी दुवै विकासको अन्तिम लक्ष्य तत् क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक एवम् साँस्कृतिक पक्षमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । शहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच विकासको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा निकै नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने सन्दर्भमा गाउँ-शहर साझेदारीको सन्दर्भ प्रबल बनेर आएको छ । शहरी विकासमा भौतिक विकासमात्र नभई आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास समेत हुनुपर्ने सन्दर्भमा ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा प्रस्तुत पक्ष उपयोगी हुने निश्चित छ ।

गाउँ र शहरबीचको अन्तर्सम्बन्धका मूल विषयवस्तु गाउँ र नगरमा बस्ने जनताहरू, त्यहाँ उत्पादन हुने विभिन्न सामग्री र विविध किसिमका सेवा हुन् । यी विषयबीचको आदानप्रदानका लागि गाउँ र शहरबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ ।

गाउँ र शहरबीचको अन्तर्सम्बन्धका मूल विषयवस्तु गाउँ-नगरमा बस्ने जनता, त्यहाँ उत्पादन हुने विभिन्न सामग्री, विविध किसिमका सेवा हुन् । यी विषयबीचको आदानप्रदानका लागि गाउँ-शहरबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । मध्यकालमा नेपाल, भारत र तिब्बतको व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको थियो । यसले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कतिपय उपयुक्त स्थानमा शहरको विकासमा सघाउ पु¥यायो । तर हालका वर्षमा यातायात, सञ्चार आदिजस्ता पूर्वाधारले शहरी क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ । शहरीकरणको कारण र प्रकृतिले ग्रामीण शहरी क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध तथा निर्भरताको अवस्थालाई प्रभाव पारेको छ ।

त्यस्तैगरी भौगोलिक अवस्था, हावापानी, आर्थिक सम्भाव्यलगायत कतिपय कुराले यसमा योगदान पुर्‍याएका छन् । विविध अवस्थाको उपस्थिति र विकास प्रक्रियाको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान गाउँ-शहर अन्तरनिर्भरता र तराईमा विद्यमान गाउँ-शहर निर्भरताको प्रकृतिमा भिन्नता छ । शहर तथा गाउँबीचको अन्तर्सम्बन्धका सकारात्मक परिणामहरूमा खासगरेर जनसंख्याको संरचनामा परिवर्तन र सामाजिक संरचनामा भिन्नता रहेको छ । त्यस्तै रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना, समाजमा आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण र पेशा परिवर्तन, पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन, आधारभूत शहरी सुविधा परिवर्तन, गाउँ र नगरबीच अन्तर्निर्भरता, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, सहयोगी संस्थाहरूको स्थायित्व, स्थानीय स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग, उद्यमशीलताको विकास आदिजस्ता शहर तथा गाउँबीचको अन्तर्सम्बन्धका सकारात्मक परिणामहरू सिर्जना भएका छन् ।

वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना २०७६-२०८१ मा शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्थित शहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक सामाजिक सम्बृद्धि हासिल गर्ने सोच राखिएको पाइन्छ । यसको साथै सर्वसुलभ, समृद्ध , दिगो र सुन्दर शहरको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसको साथसाथै विपद् प्रतिरोधी, मानव केन्द्रित सुरक्षित, आर्थिक रूपमा गतिशिल स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्नु, सन्तुलित राष्ट्रिय शहरी प्रणाली र परिष्कृत शहरी बनोट ग्रामीण शहरी अन्तरसम्बन्धलाई जीवन्तताप्रदानगर्नु, शहरको योजना, निर्माण, व्यवस्थापन, सुधार तथा विस्तारका लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र शहरी पूर्वाधार र सुशासनको संस्थागत विकास गर्नु आदि जस्ता उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

अर्को कुरा विद्यमान शहरको वातावरणीय सुधारका लागि सामाजिक, भौतिक र आर्थिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, राष्ट्रिय शहरी प्रणाली विकासको लागि सबै प्रकारका स्रोतसाधनको पहिचान र समुचित उपयोग गरी निर्देशित लगानी गर्ने, तीन तहको समन्वयात्मक कार्यमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास र शहरी सेवाप्रवाहमा शहरी शुसासन प्रवद्धन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालाई आर्कषक समृद्ध र वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सुविधायुक्त सांस्कृतिक राजधानी शहरको रूपमा विकास गर्ने रणनीतिहरू राखिएको पाइन्छ ।