बिदा र इम्बोस्डको टोष्ट !

‘बिदा’ भन्ने नाम शब्द अरबी भाषाको ‘बिदाअ’बाट आएको रहेछ । कसैलाई कुनै पनि स्थानमा प्रस्थान गर्न दिइने अनुमति वा आज्ञा नै बिदा हो । अर्को आसयमा काम गरेबापत नियमानुसार पाइने वा मागिने अवकाश, छुट्टी, तातिल, छुट्कारा, मुक्ति आदि पनि बिदामै अर्थिन्छ । यतिखेर नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई एक सातामा दिइने दुई दिने सार्वजनिक बिदाको विषयमा यो चर्चा केन्द्रित गर्न गइरहेको छु । जेठ महिनादेखि ९,३० बजेबाट ५ : ३० सम्म कार्यालय खुल्ने अनि शनिवार तथा आइतबार हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

कयौं कामचोर कर्मचारी भुरालाई दशैँ आएको झैँ पुलकित भएको देखियो । यसो गर्दा आन्तरिक पर्यटन बढ्ने, सार्वजनिक खर्चमा कटौती, इन्धनको व्ययभार कम, उत्पादकत्वमा वृद्धि भएर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगी देशले ढेवा कमाउँछ भन्ने तर्क सरकारले गरेको थियो ।

अर्कोतिर विश्व परिवेश देखाउँदै झन्नै ९० प्रतिशत देशमा साताको दुई दिन बिदाको प्रचलन के हामीले उपभोग गर्न हुन्न र ? भन्ने जिज्ञासा आउनु स्वाभाविकै हो । काम कुरो ठण्डाराम बिदामै राम ! राम ! पवृत्तिकालाई भने मोजभोज र म्यारिजलगायत खाल जमाउने रमाइलो सुअवसर ! बिदा देशको सम्पूर्ण परिवेशलाई हेरेर कर्मचारीको हितलाई पनि मध्यनजर गरी राष्ट्रले दिने सहुलियत हो । जापानको हिरोसिमा र नागासाकी तथा अन्य उन्नत शहरमा दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले अणुबम पड्काएर सो देशलाई तहसनहस पारेपछि जापानीहरूले आफ्नो शब्दकोषबाट ‘आराम’ भन्ने शब्दलाई सार्वजनिक एवं वैयक्तिक जीवन हराम हो भनी राम ! राम ! पुकारे ।

छोटै समयमाती शहरलगायत देशभरि नै अतुलनीय विकास हुन गयो । हरेक नागरिकले अठार घण्टा खटेर आफूले जानेका सीप, क्षमता वा शैलीलाई देशको खातिर लगनसाथ एकलभ्य मार्ग अपनाउँदा नै मरुभूमि बन्न पुगेका जापानका शहरहरूमा हराभरा वसन्त भरिए । बिदाको अधिकार मागेर आराम गरी सिधा भकुर्ने मागमा नारा र हुलदंगा मच्चाएको भए जापानले यत्रो फड्को मार्न सक्थ्यो र ?

‘बिदा’ अधिकारको कुरो नभएर सहुलियतको कुरा हो भनेर उल्लेख गरिएको छ नियमहरूमा । कार्यालयको समयमा पनि ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने कथन गुरुमन्त्र ठम्याउने जमातसित कसैको बाउको केही पिताम चल्दैन । अर्को कुरा ‘कामको बैरी अल्छी, बुद्धिको बैरी रिस, बलको बैरी बेथा, सबैको बैरी कंगाल’ भन्ने कथन त्रिकालजयी नै सूत्र रहेछ । नेपालजस्ता देशका लागि कर्मचारीलगायत सबै खाले प्रशासनिक संयन्त्रमा यही व्यवहार देखिन्छ । जतिसुकै तालिम, प्रशिक्षण, कार्यशाला र गोष्ठीका पालिस विदेशी अनुदानमा नालिस नलाग्ने गरेर चबाए पनि अधिकांश कर्मचारीका ल्याकत नानीदेखिको बानीमै रमाउन हुरुक्क हुन्छ ।

एकतन्त्र, बहुदलतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका रंगीविरंगी खोल प्रणालीले फेरे भानुभक्तीय भोलिवादको गोली लोली मिलाएर सेवाग्राहीमा दुःख दिने तमासा यथावत् मञ्चन भइरहेको छ । ‘स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा । सुतप्तमपिपानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्’ भने जस्तै अर्थात् गलत परम्परागत रूपमा टाक्सिएको मान्छेको बानी व्यहोरा जतिसुकै उपदेश, उदाहरण र विदेशै गएर विशेष खाले प्रशिक्षणले सिँगारिँदा पनि दिमाग धुलाइ गर्न जटिल हुनेरहेछ । जसरी पानी जति सुकै घण्टा लगाएर उमाले पनि केही समयपछि आफ्नै प्रकृतिमा जान्छ अर्थात् चिसो हुन्छ त्यस्तै बनिसकेका छन् यहाँ राज्यतन्त्रका संयन्त्रका कर्मवीरहरू ।

दुई दिने बिदावारे पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको भर्खरै गोपमा प्रकाशित आलेखमा भनिएको छ :- ‘दुई दिन बिदा दिँदा उच्चप्रशासक चिन्तनमा रहने, मध्यमस्तरका प्रशासकले कामको समीक्षा गर्ने, न्यून वैतनिक कर्मचारीले आफूसित भएको सीप उपयोग गरी साइड जब गर्ने सम्भावना देखिन्छ’ । अहा, कति उदात्त चिन्तन ! यस्तो सुसंस्कारको थालनी भए त सुशासनले देश चम्कन्थ्यो कि ?

उच्च प्रशासकहरूको चिन्तनमा विवेक स्वायत्त रूपमा घुल्न सके त राम्रो हुन्थ्यो तर स्वार्थन्ध शासक र त्यसैसित लहैलहैमा हिँड्नुपर्ने जागिर पकाउ वा प्रवृत्तिको हाकोडाको कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवाल पो मुख्य समस्या भयो त । मध्यवर्गका पप्लु, म्यारिज र खानपानकै समीक्षातिर इप्सा लिने पनि त भय उत्तिकै हुन्छ कि ? न्यूनवैतनिकहरू स्वसीप र क्षमतामा निमग्न भए त राम्रो तर भद्दा भोजमा नशालु ओज थपे भने त बेमोजै हुन्छ नि ?

इन्धन जोगावट हुने कुरा सरकारले एकातिर गरेको थियो भने अर्कोतिर पर्यटन श्रीवृद्धि हुने डङ्का पनि पिटेको थियो । पर्यटकलाई आवतजावत गर्दा सवारीसाधनामा तेल खपत हुने कुरा भुलक्कडहरू यादै गरेका थिएनन् बा ? अल्छी तिघ्रो स्वादे जिब्रोका हरामपन्थले कताको रामपन्थ लिनु ? मुसाको छोरी मुसैलाई, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैँ दुई दिने बिदाको किस्सा पनि हिस्स बूढी हरिया दाँत भएर जेठ महिनाभर जेनतेन टिक्यो । असारदेखि जहाँ ढुंगो त्यहाँ टुंगो भन्ने उखानलाई मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले सिद्ध गरिदियो ।

आधुनिक हुन पराइको अनुकरण गर्ने तर दिमागी उपकरण भने राणाकालकै खिया लागेको देख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पन्ध्र वर्षे मरन्च्याँसे लिखे पूर्वयुवालाई सहानुभूति व्यक्त गर्न मन लाग्छ । यो साँच्चैको प्रयोगशालाको देश बनाए तथाकथित संभ्रान्त वा एलिटले ।
यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर सबारी साधनहरूमा ‘इम्बोस्डको महाभूत’ नचाउने काम गरी झन्नै छब्बीस लाख सवारीपतिमा समय र पैसाको खति पार्न तम्सिएको सरकारी संयन्त्र जनआक्रोश तथा विरोधका ज्वालामुखीका लप्का तापिरहेको छ । देवनागरी लिपिलाई अर्धचन्द्राकार दिएर अंग्रेजीकरण गर्ने दास मानसिकताका टाउके र लाउकेबाट निराशाबाहेक के पो आश गर्न सकिन्छ र ?

जनता सार्वभौम हुन् भनेर संविधानमा लेख्ने र भोटे कुकुर बिर्साउने गरी सभामा भुक्ने नामर्दहरूको इम्बोस्ड लागू गर्ने संकल्पलाई जनता विकल्प दिन चाहन्छ । मिडियमा आएका जनध्वनिका केही कथनका उदाहरण-‘गाडीको नम्बरबाट नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि हटाएर बनाइएको कथित एम्बुस्ड नम्बर हामी सबैलाई समाप्त पार्न थापिएको धराप हो, एम्बुस हो’ । (नेपाली भाषा बचाऊँ अभियानका अभियन्ता डा.गाउँले बलदेव अधिकारीको २५ जेठको स्टाटसबाट ।)

त्यसैगरी जेठ २४ को कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयको अन्तिम अनुच्छेद उद्धृत अंश यसरी बोल्छ:- ‘ सरकारले प्लेट जडानका लागि हतार देखाइरहँदा अरू प्रश्नहरू पनि सतहमा आइरहेका छन् । पहिलो, ठेकेदार कम्पनीकै विगतका कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ । दोस्रो, यही सेरोफेरोमा ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँको यो ठेक्का सम्झौताको औचित्य र पारदर्शीमा पनि सबाल खडा भएको छ ।

तेस्रो, यसका निम्ति सवारी धनीसित असुलिने रकम निकै चर्को छ, सवारीसाधन हेरी २५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था स्वाभाविक देखिँदैन । चौथो, नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा नलेखेर राष्ट्रिय पहिचानको बेवास्ता गरेको आरोप पनि लागेको छ । अतः सम्पूर्ण दृष्टिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा भइरहेको जबरजस्ती अस्वाभाविक र असमयोचित छ जसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नै पर्छ ।

इम्बोस्ड नं. प्लेटबारे कतिपयको भनाइ समग्रमा-विश्वबैंकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई नेपाल सरकारले इम्बोष्ट जडान गर्न दिनु गलत निर्णय हो । लाइसेन्स चाहिँ डेढ वर्षसम्म प्रिन्ट हुँदैन तर डेढ महिनाभित्र इम्बोस्ड नं. नलाए कारबाही गरिने ? यो आवश्यकता हो कि कमिसनको खेल हो ? सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिट किन खारेजी गरियो ? आदि कडा जनगुनासाहरूलाई सरकारका संयन्त्रहरूले सम्बन्धित तहमा पु¥याएर समयमै निदान गर्न जरुरी छ ।

बिदा पनि सिधा पनि दुवै एकैचोटि नमिलेझैँ इम्बोस्ड नं.प्लेट पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सरकार हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नगरोस् । साँच्चै लोकतन्त्र छ र जनता सार्वभौम मान्ने हो भने आमजनताका अप्ठ्यारा, दुःख र झण्झटको निवारण गरोस् । जनताको मत कुनै भावावेग वा लहडको नभई यथार्थको हृदयको चित्कार र मर्काको पोखाइ हो । बिदा जस्तै इम्बोस्डको टोष्ट पनि पुनर्विचारबाट स्वादिलो होस् ।