स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई वीमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन शक्ति बस्नेतको माग

Sunday June 12, 2022

Read Time = 4 mins

राजनीति

A A- A+

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना विपरित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत् गर्ने परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तरगतको विभिन्न शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई आभारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको निःशुल्क अधिकार हो । मौलिक हकको रुपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौं । निःशुल्क हुनेछ र त्यो नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । मैले यो प्रसंग किन खोलेको हो भने– यो स्वास्थ्य विमासँग सम्बन्धित छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग विमालाई त जोडनु भएन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अव विमालाई आकर्षित गर्न भएन । विमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो । र, विमाको काम पनि स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना अनुसार चाँही यसलाई लागू गरिनुपर्यो । स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना भनेको आम जनता सबै नेपालीहरु विमामा आवद्ध हुनेछन एउटा कुरा । हुनेले नहुनेलाई दिनेछ । निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्नेछ । विपन्नहरु र सीमान्तकृतहरुको साथमा राज्य रहनेछ । यो स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना हो । विशेषज्ञ सेवामा स्वास्थ्य विमालाई आकर्षित गर्ने, सबैलाई विमामा आवद्ध गर्ने, विपन्न र सिमान्तकृतहरुका लागि प्रिमियममा राज्यले सहयोग गर्ने समग्रतामा हेर्दा निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्ने, हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने यो स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना हो । यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा होइन, विशेषज्ञ सेवाको क्षेत्रमा हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर अव विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो व्यवस्था जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिलेको विमा कम्पनीमार्फत् गर्ने भन्ने कुरालाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको भएपनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गर्नु भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?