एमसिसीपछि एसपिपी

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बेला-बेलामा विभिन्न प्रकारका विषयले प्रवेश पाउने गरेका छन् । यस्ता विषयमध्ये नेपाली सन्दर्भ तथा कहिलेकाहीँ विदेशी सन्दर्भ जोडिएर आउने गर्दछन् । अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले लामो समयसम्म नेपालका विभिन्न क्षेत्रलाई ततायो । सञ्चारमाध्याम, राजनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा बहसको विषय बन्यो एमसिसी । यसको विरोधमा सडक आन्दोलन भए । पक्ष र विपक्षमा राजनीति तानियो । यही सन्दर्भमा केही अप्रिय घटना भए तर अन्ततः एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नै भयो । यदि एमसिसी पारित भयो भने यसो हुन्छ/उसो हुन्छ, आगो बल्छ भन्नेहरू हाल चुपचाप बसेका छन् । त्यसो भन्नेमध्येकै केहीले त पछि एमसिसीका पक्षमा हस्ताक्षर नै गरे ।

फेरि अर्को बहस सुरु भएको छ एसपिपी अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको । एमसिसीकै शैलीमा यो बहसले सदन तात्न थालेको छ । अमेरिकी सैनिक अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले नेपालको भ्रमण गरिरहेको विषयमाथि शंकाका आँखाले हेर्दै विपक्षीहरूले विरोधको विषय खोजिरहेका बेला एकाएक यस सन्दर्भले चर्चा पाएको छ । यही सन्दर्भमा अनेक खालका तर्क हुने गरेका छन् । नेपालले पहिले नै यस विषयमा समर्थन जनाइसकको छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको उद्देश्य यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ । विपक्षी प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

भ्रमण नै रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता हो/होइन भन्नुभन्दा एसपिपी नेपालको हित अनुकूलको सम्झौता हो वा नेपालको हितविपरीत छ भन्नेबारे सबै मिलेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हो । नेपालको हितमा छ भने त्यो प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको पनि हितमा हुन्छ अनि यसैगरी नेपालको हितविपरीत छ भने त्यो नेपाली कांग्रेसलगायत सरकारमा संलग्न सबै दलका लागि प्रतिकूल रहन्छ । आन्तरिक र बाहृय सन्दर्भलाई फरक ठानेर पार्टीहरूले राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आन्तरिक सन्दर्भमा पार्टीहरू मतान्तरमा उत्रिनु अस्वाभाविक होइन । तर, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अर्को देशसँग गरिने सम्झौता वा सन्धिमा भने आपसी मतभेदलाई बिर्सिएर सबैको एकै मत, एकै दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ ।

एसपिपी बहसले सबैलाई बोल्न बाध्य बनाएको छ । प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न माग गरिरहेको छ भने यसबारे अमेरिका बोल्न बाध्य भएको छ । उसले एसपिपी बारेको सार्वजनिक दस्तावेज झुट हो भनेको छ । यस बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि बोल्न बाध्य हुनुभएको छ । उहाँले भ्रमण रद्द गर्ने बारे केही नभने पनि मुलुकको हितविपरीतका कुनै सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसो भनिसकेपछि त्यहाँ गएर उहाँले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नसक्नु होला भन्ने हुँदैन । यो सत्ता पक्षमात्र सरोकारको विषय होइन, यो मुलुककै हित वा अहितको विषय हो ।

यसमा प्रतिपक्षसमेत बसेर एउटा सर्वमान्य निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । सत्ता पक्ष सम्झौता गरिरहने र प्रतिपक्षले सडक र सदन तताइरहनेखालको वातावरण हुनदिनु हुँदैन । मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास स्वीकार्य छैन भनेर एमालेले दिएको प्रतिक्रिया मात्र होइन सत्ता पक्षकै नेताहरूको मागको सम्बोधन हुनु अवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले एसपिपीबारे संसदमा प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उता कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले अमेरिकारबाट हाल चर्चामा रहेको खालको प्रस्ताव नआएको जानकारी गराउनुभएको छ । यो मुलुकको हितको विषय भएकाले यस सन्दर्भका यी विविध तर्क वा चर्चाको एउटा सर्वस्वीकार्य निष्कर्ष प्रतिपक्षी तथा सत्ता पक्ष एकै ठाउँमा बसेर निकाल्न आवश्यक छ ।