एसपिपीबारे सहमतिको कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । संसदीय समितिमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे नेताहरूकै मत बाझिएका छन् । एसपिपी कसका पालामा सुरु भयो र कसले अघि बढायो भन्नेबारे सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरूकै मत बाझिएका हुन् । सत्ता पक्षका नेताहरूले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपिपी अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । तर, एमाले नेताहरूका तर्क भने भिन्न छन् ।

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले एसपिपी अघि बढाएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसबारे नेताहरूकै मत बाझिएका बेला एसपिपीका सम्बन्धमा भएका पत्राचार वा सहमतिको कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले एसपिपीबारे रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकासँग गरेका पत्रचार वा सहमति सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले एसपिपीका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा र गृहसचिव प्रधानसेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति पवित्रा निरौलाले जानकारी दिनुभयो । एसपिपी ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ को हिस्सा बन्ने अमेरिकाको प्रतिवेदनपछि अब उप्रान्त यसमा नेपाल सरकार सहभागी नहुने अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै पनि विवादास्पद सहमति वा कार्य नगर्न निर्देशन दिएको सभापति निरौलाले बताउनुभयो ।

एसपिपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसक्योे : खड्का
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खड्काले एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले अन्त्य भइसकेको विषयलाई कोट्याएर बस्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । एसपिपीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत नेपाललाई एसपिपी स्वीकार्य नहुने भनिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा एसपिपी अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भइसक्योे । यो अघि बढ्ने छैन, बढाइने छैन । यसबारेमा हिजो मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाललाई एसपिपी सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य हुँदैन भनिसक्नु भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली सेनाको प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ । स्वयं अमेरिकी दूतावासबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीजीले यो अघि बढ्दैन भनिसक्नु भएको छ । यो त एउटा टुंगेको विषय हो । यसमा हामीले बारम्बार खोतल्न हुँदैन ।’ मन्त्री खड्काले सरकार मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

एसपिपी कुनै पनि हालतमा मान्य छैन, मानवीय सहायताका लागि मात्रै चिठी लेखेको हो : शर्मा
नेपाली सेनाका प्र्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एसपिपीबारे सञ्चार माध्यममा आएको डकुमेण्ट सरकारी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा बोल्दै प्रधानसेनापति शर्माले सञ्चार माध्यममा आएको डकुमेण्ट सरकारी नभएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाली सेनाले कदापि नेपाली जनताको भावनाविरुद्ध काम नगर्ने दोहोर्‍याउनुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले एसपिपी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई काम नरहेको भन्दै मानवीय सहायताबाहेक सैन्य सहायतामा समावेश हुने कुरा नेपाली सेनालाई मान्य नहुने बताउनुभयो । ‘नेपाली सेनाले कदापि नेपाली जनताको भावनाविरुद्ध काम गर्दैन । एसपिपीको डकुमेण्ट सरकारी होइन । हामीकहाँ आएकै छैन । नेपालको एकता, नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाबले कोही मानिसले यस्तो गरेको हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ । एसपिपी कुनै पनि हालतमा हाम्रो लागि पनि मान्य छैन । मानवीय सहायताका लागि मात्रै चिठी लेखेको हो, तर सैन्य सम्झौतामा यो अघि बढाइन्छ भने मान्य हुँदैन, हुन दिँदैनौँ ।’

प्रधानसेनापति शर्माले नेपाली सेनाले २७ अक्टोबर सन् २०१५ मा एसपिपीलाई लेखेको पत्र भूकम्पका बेलामा मानवीय सहयोगका लागि मात्र लेखिएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त पत्रमा कुनै पनि सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा उल्लेख नरहेको बताउनुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले त्यसपछिका दिनमा पनि दुईवटा चिठी लेखिएको तर उक्त चिठी अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फण्डका लागि मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले नेपाली सेनाले नेपालको परराष्ट्रनीतिको बर्खिलाफ हुनेगरी कहिल्यै सम्झौता नगरेको पनि बताउनुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले नेपाली सेना असंलग्न परराष्ट्रनीतिको बारेमा गम्भीर रहेकोले आगामी दिनमा पनि सैनिक पार्टनरसिप नहोस्, नबनियोस्, हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्रनीति र छिमेकीलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो ।

संसद्मा सांसदहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप
संसद्मा पनि एपिपीबारे कुरा उठेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरू यसबारे कुरा उठाएका हुन् । सांसद अतहर कमाल मुसलमानले अमेरिकाको स्टेट पाटर्नरसिप कार्यक्रमलाई सूर्यप्रसादको प्रोप्रोगाण्डा नामकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सांसदको शून्य समयमा बोल्दै हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिर आएकाले संसद्मा एसपिपीका विषयमा सत्तापक्षलाई चुनौती दिने सांसदले चुनौती स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘बिहीबार संसद्मा एसपिपीका विषयमा सत्ता पक्षलाई चुनौती दिने काम गरियो । एक घण्टापश्चात् नै पत्र सार्वजनिक भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनौतीका विषयहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ कि हुँदैन । चुनौती दिने सांसदले चुनौती स्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ ।

एसपिपीका बारेमा स्टेट पाटर्नरसिप कार्यक्रम नामकरण गरियो । मेरो प्रस्ताव यसको नाम सूर्यप्रसादको प्रोप्रोगाण्डा नामकरण गरियोस् ।’
सांसद अमृता थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको नैतिकता हराएको बताउनुभएको छ । उहाँले पूर्व-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अमेरिकाको स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राममा प्रधानसेनापतिले पत्राचार गरेको र ओली सरकारका रक्षामन्त्रीले गठबन्धनको नेतालाई चुनौती दिने कुरा नैतिकताले नदिने बताउनुभयो । सांसद थापाले सांसदमा बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षले आफँै गल्ती गरेर आफैँ निहुँ खोज्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ । सांसद खगराज अधिकारीले एसपिपीको लागि सेनाले पठाएको पत्र कसको मातहतमा गएको छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । सांसद अधिकारीले त्योबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिनुभयो । उहाँले केपीले पठाएको पत्र भए ल्याउन चुनौती दिँदै त्यो पत्र सुशील कोइरालाकै भएको दाबी गर्नुभयो ।

सैन्य गठबन्धनमा छैनौँ भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुहोस् : रावल
सांसद रावल र परराष्ट्रमन्त्रीबीच ‘भनाभन’
एसपिपी सम्झौता प्रस्तावलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र एमाले सांसद डा. भीम रावलबीच चर्काचर्की भएको छ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा मन्त्री खड्का र सांसद रावलबीच चर्को बहस भएको हो । सांसद रावलले एसपिपी स्वीकार्य हुँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले कागजातको अध्ययन गरेर राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । रावलले अमेरिकी दूतावासले नेपालले नचाहेमा एसपिपी सम्झौता नहुने भन्दै अमेरिकालाई सरकारले तत्काल पत्र लेख्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘सबै नेपालीले सुन्न चाहन्छन्, तिमीहरू यसको सदस्य नहुने भए हुँदैन भनेर लेखेर पठाउनु भनेको छ, आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको एसपिपीको सदस्य नेपाल छैन भनेर अमेरिकालाई लेखेर पठाउनुहोला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसको पालामा भएको हो ? कुन मन्त्रीको बेलामा खोज्ने हो भनेर कागजपत्रको अध्ययन गरौँ । राष्ट्रिय हितविपरीत काम भएको छ भने जनताको कठघरामा उभ्याऔँ ।’

सांसद रावलले परराष्ट्रमन्त्रीले देशव्यापी रूपमा भइरहेको बहसलाई नकोट्याऔँ भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘एसपिपीका सम्बन्धमा देशमा भइरहेको व्यापक बहसलाई नै केन्द्र भागमा राखेर कुरा गरिरहेका छाँै । परराष्ट्रमन्त्रीजीले नकोट्यायौँ भन्नुभयो, त्यो भन्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यत्रो बहसको विषयमा सम्पूर्ण तथ्यहरू नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्रनीति, नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता सरकार, व्यक्ति, मन्त्री विशेषसँग मात्र सरोकारको विषय होइन । तर, मन्त्रीजीले नकोट्याऔँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन ।’ उहाँले प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमपूर्ण जवाफ दिनुभएको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमणको बेला तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेट गरेर परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको हितमा छ भन्नुले परराष्ट्रनीतिको रक्षा हुन नसक्ने बताउनुभयो । जसक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र सांसद रावलबीच भनाभनसमेत भएको थियो । सांसद रावलले नेपाली सेनाले दिनैपिच्छे फरक कुरा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । सांसद रावलले सन् २०१९ मा इण्डो प्यासिफिक रिपोर्टमा नेपाल जोडिएको कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै यसलाई ख्याल ख्यालमा नकोट्याइरहन नसकिने बताउनुभयो । छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको भन्दै बहसमा ल्याइरहन जरुरी नभएको बताउनुभएको थियो ।

सेनाले पठाएको पत्रबारे थाहा छैन, हामीले अस्वीकार गरेका थियौँ : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग एसपिपी आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले झुट र बेइमानी कुरा गरेको बताउनुभएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारले एसपिपी अस्वीकार गरेको तथ्यलाई बिर्सेर दाहालले झुट र बेइमानीपूर्ण काम गरेको ओलीले दाबी गर्नुभयो । शुक्रबार एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको र दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको दाबीसमेत गर्नुभयो । २०७२ साल पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री रहनुभएका कोइरालाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाएको र तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेको ओलीको भनाइ थियो । पत्रचारबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । ‘अहिले एसपिपी केपी ओलीले नै ल्याएको थियो भनेर भ्रम फिँजाइएको छ । कुनै भ्रम राख्नुहुन्न । नेकपा एमाले यस्ता कुराहरूमा सदैव सचेत छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७२ साल असोज ६ गते प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री एकैजना हुनुहुन्थ्यो-सुुशील कोइरालाजी । उहाँले रक्षामन्त्रीको हैसियतले एसपिपीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गर्ने अमेरिकालाई भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ । १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाउनुभयो । यो कुरा हामीलाई कतै पनि बताइएन । २४ गते म संसद्बाट निर्वाचित भएँ । १० गते त्यतिबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको रहेछ । प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्दैन । रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो । जबकि त्योभन्दा १५ दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु । तर, त्यो कुरा बताइएन । यो कुरा गुपचुपमै राखियो । झुट, बेइमानीको पनि हद हुन्छ नि । केपी ओलीको नेतृत्वमा त अस्वीकार गर्ने काम भयो । यस्ता भ्रममा पछि नपरौँ ।’

एसपिपी अघि बढाउने काम केपी ओलीले गर्नुभएको हो : गौतम
राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसपिपी अघि बढाउने काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले नै सो प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको समेत दाबी गर्नुभयो । गौतम कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सांसद गौतमले सरकारले अघि नबढाउने भनेपछि एसपिपीसम्बन्धी समस्या समाधान भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सो प्रस्तावबारे संसद्मा आएर जवाफ दिन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो । ‘सम्झौता सुशील कोइरालाले हो भनेको हुनाले म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु । सरकारमा सामेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको विचारसित सहमत हुनुपर्दछ । त्यसो भएर ममाथि पनि आरोप लाग्न सक्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो,
‘यसको सुरुवात जसले गरेको भए पनि अगाडि बढाउने काम त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संलग्न हुनुहुन्छ । हामी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई त्यसमा संलग्न गराउन हुँदैन ।’ सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री देउवाले एसपिपीबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ आफैँले नदिएर संसदीय मर्यादामाथि आघात पुर्‍याएको समेत बताउनुभयो ।

ह्विस्की खुवाएर एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू ख्याल गर्नुहोला : नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिका भ्रमणमा ह्विस्की खुवाएर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र रणनीतिमा कहिलेकाहीँ दबाब नभई फकाएर, प्रलोभनमा पारेर र ह्विस्की, मिठाई खुवाएर पनि अवाञ्छनीय गतिविधि गर्ने गरेको प्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले एसपिपीका फरक–फरक धारणा आइरहँदा र पछिल्ला केही घटनाक्रमले आशंका पैदा गरेको पनि बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सरकार नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा अडिग रहन तयार छ कि छैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । ‘अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण हो । अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले धेरै अन्योल पैदा गरेको छ । नेपाल अहिलेसम्म आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा अविचलित रूपमा अघि बढ्न तयार छ कि छैन ? कतिपय गतिविधिले प्रश्नहरू खडा गर्ने ठाउँ दिएको छ । नेपाल अरूको सैन्य घेरामा प्रयोग हुन सक्दैन, जोडिन सक्दैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ । मलाई प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितविपरीत सम्झौता हुन सक्दैन भन्नुभएको छ । कहिलेकाहीँ दबाबले हुँदैन, मिठो पाराले फसाइन्छ । निदाएको बेलामा, ह्विस्की खुवाएर, फकाउने गरिन्छ, ख्याल गर्नुहोला ।’