घोराहीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा

हिमालय टाइम्स

Tuesday June 21, 2022

Read Time = 5 mins

प्रदेश समाचार

A A- A+

-विवेक खड्का

दाङ । दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि घोराहीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नीति केही देखिएको छैन ।

गत वर्षकै नीतिहरूलाई यसवर्ष दोहोर्याइएको छ । सरसर्ती देर्दा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमले यस वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ । घोराहीले गत वर्ष जस्तो यस वर्ष पनि कृषि र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पालिकाको समग्र विकास निर्माण, सुशासन र सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा नगर प्रमुख नरूलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई दिइदै आएको ६० प्रतिशत अनुदानलाई बृद्धि गरेर ८० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । किसानलाई नियमित प्राविधिक सेवा एवं व्यवस्थापकीय टेवा पुर्याउन उनीहरूलाई परिचयपत्र लागू गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

व्यवस्थित तरकारी बजार एवं बिक्री कक्षको व्यवस्था मिलाइने र कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परिक्षण गरिनेछ । फलफूल समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा विरूवा वितरण गरिनेछ । कृत्रिम गर्भाधान र प्राकृतिक गर्भाधान माध्यमबाट पशुहरूको नश्ल सुधार गरी पशुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरिने घोराहीले नीति लिएको छ ।

नगर प्रमुख चौधरीले स्तरीय सडक, भवन, आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद मैदान, ग्रामीण सडकहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन योग्य बनाउन पुल, झोलुङ्गे पुल तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको वताउनुभयो । बढ्दो सहरीकरणलाई मध्यनजर गरी सहरी चक्रपथ र सबै वडालाई छुने गरी बृहत् चक्रपथको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा बढ्दै गईरहेको ध्वनी, वायु प्रदुषण कम गर्न, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रु आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न ठूला साधनको लागि वैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ । ‘घोराही नगर हरित’भन्ने नाराका साथ अबको पाँच वर्षमा घोराहीलाई हरियाली, सुन्दर र सफा नगर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूलाई न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त बनाउने, सामुदायिक विद्यालयबाट १० र १२ कक्षाको परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गरी उच्च शिक्षामा एमविविएस अध्ययन गर्ने मध्य एक छात्र र छात्रालाई जनही पाँच लाख र बिई अध्ययन गर्ने एक छात्र र छात्रालाई जनही तीन लाख रूपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप नगद उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने समेत नगर प्रमुख चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो ।

नगरभित्रका लैंगिक हिंसा प्रभावितका लागि समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम र राहत प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘विहेवारी २० वर्ष पारी’भन्ने कार्यक्रमलाई पनि यथावत राखिएको छ । नगरले समग्रमा क्रमागत विकास र २०७८/७९ मा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट पारित भएपछि आगामी १० गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी नगरको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि चाँडै नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?