सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक : नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय, मन्त्री हेरफेरको विषयले प्रवेश पाएन

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनको बैठकले संसद्मा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

नागरिकतामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई दिने अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘मूलभूत रूपमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ ।

अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नगरिकताविहीन भइराखेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्नका निमित्त, अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ । नागरिकता विधेयकमा केही प्रक्रियाहरू हुन बाँकी रहेको छ र त्यसलाई चाँडै पूरा गरेर प्रस्तुत हुन्छ ।’ नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अग्रसरता लिनुभएको थियो ।

नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन गृहमन्त्री खाँणले गठबन्धन र विपक्षी दलका नेतृत्वसँग छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय भए पनि बैठकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने लगायतका विवादित प्रस्तावबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुरुमा राजनीतिक अधिकार नपाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने र सात वर्षपछि मात्र नागरिकता लिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्योबेला नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरूले हालकै व्यवस्था जस्तो तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतका आधारमा त्यतिबेला सात वर्षे प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको थियो । तर, अहिले राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ । नेकपा विभाजित भएर अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन् । त्यसकारण राज्यव्यवस्था समितिमा बहुमतको आधारमा टुंगो लगाइएको सात वर्षे प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना न्यून छ । नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘त्यसमा कानुनमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म भएको कामको बारेमा बुँदागत रूपमा र समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’ बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल, विश्लेषण भयो ।’

यस्तै, महँगी बढेको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पार्टीको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न समाजवादीको दबाब
सत्तारूढ दलको एकघटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको छ । बुधबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्री फर्ने पार्टीको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । एकीकृत समाजवादीले २२ गतेको बैठकबाट सरकारमा सहभागी पाँचमध्ये चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले चासो नदिएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सचिवालय बैठकले मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, ‘मन्त्री बदल्ने भनेर निर्णय भएको थियो तर त्यो निर्णय किन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन ? हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार तुरुन्त मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मन्त्री हेरफेर गर्ने हाम्रो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ ।’

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर कुराकानी गर्ने जिम्मा पार्टीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिएको पनि खनालले जानकारी दिनुभयो । पार्टी सचिवालयको निर्णयसहित पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । तर, बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा मन्त्री फेर्ने विषयले प्रवेश नै पाउन सकेन । बैठकमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उहाँहरूको सट्टा जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ र हिरा केसीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, समाजवादीको निर्णयमा पर्यटनमन्त्री आलेसहित बाधक बन्नुभएको थियो । आलेले सार्वजनिक रूपमा पार्टीको निर्णय मान्ने बताए पनि पद जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लविङ गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

गठबन्धनले हाम्रो अपमान गर्‍यो : नेता खनाल
सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व-प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, जिल्ला शाखा काठमाडौंले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउने जति सिट र मत प्राप्त गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

नौ लाख मतदाता पार्टीमा रहेको भने पनि त्यो संख्या झण्डै २० लाख रहेको जिकिर गर्दै नेता खनालले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले नौ लाख मतदाता छन् हाम्रा भन्छौँ, नौ होइन, २० लाखभन्दा बढी मत छ हाम्रो । त्यो २० लाख मत हामीले संकलन गर्न सकेनौँ । यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरीहरू रहे । र, त्यो गठबन्धन भन्ने जुन छ, त्यसले हामीलाई त बहुत अपमान गर्‍यो । त्यो अपमानपूर्ण ढंगले व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ ।’