पेचिलो बन्दै अर्थमन्त्री प्रकरण : राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब, सडक प्रदर्शन सुरु, तत्काल बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि तीव्र दबाब

Read Time = 12 mins
A A- A+

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गरेपछि विवादित बन्नुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर अर्थमन्त्री शर्माले राज्यको गोपनीयता भंग गरेकाले राजीनामा नदिए बर्खास्त गरेर उहाँमाथि थप कारबाही गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात (जेठ १४) अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको निरन्तर विरोध भइरहेको छ । करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्व-कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप छ ।

त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण (सिसिटिभी फुटेज) नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाटै आइतबार सार्वजनिक भए पनि अर्थमन्त्रीमाथि आफैँ प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप लागेको छ ।

सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी बजेटमार्फत गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा पर्नुभएको हो ।

यसबारे छानबिन गरिनुपर्ने आवाज प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर उठाइरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले बर्खास्तीको कदम चाल्न माग गर्नुभएको छ । विपक्षी दलका नेता ओलीले संसद्बाटै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र समेत अर्थमन्त्री शर्माको भूमिकालाई लिएर व्यापक प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्री शर्माकै दल माओवादी केन्द्रको आइतबारबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठक र खुमलटारमा मंगलबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा पनि अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना भएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि तीव्र दबाब
एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिनुभएका अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता समेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उहाँका विवादास्पद गतिविधिको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद्देखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीकै दलका नेताहरूले पनि त्यस किसिमको आशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट हटाउन चौतर्फी दबाब मात्र परेको छैन, अब प्रश्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिर सोझिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री शर्मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रकरणमा पनि विवादमा तानिनुभएको थियो । अधिकारीलाई शर्माले पदबाट हटाए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको बदमासीमा प्रधानमन्त्रीको पनि मिलेमतो छ : महासचिव पोखरेल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले करको दरमा हेरफेर गरेर सिसिटिभी फुटेज नष्ट गर्नु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीको बदमासीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि मिलेमतो रहेको आरोप लगाउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको पनि मिलेमतो छ । नत्र छनबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । कांग्रेसकै सांसद पनि मुछिएका कारण प्रधानमन्त्री हच्किएका छन् ।’

सेफ ल्याण्डिङको उपाय खोज्दै अध्यक्ष दाहाल
अर्थमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा गर्न पार्टीभित्र, सडक र संसद्लगायत चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सेफ ल्याण्डिङको प्रयासमा लाग्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रको आइतबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि शर्माको आलोचना भए पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाउने/नबोलाउनेबारे केही निर्णय भएन । विपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता सहयात्री दल र आफ्नै पार्टीभित्रबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा गराउन चौतर्फी दबाब परेपछि अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग छलफल गरेर सेफ ल्याण्डिङसहित विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा लाग्नुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा पार्टी बैठकमै प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष दाहालले यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच नै छलफल हुने जानकारी दिनुभएको थियो । यो प्रकरण बाहिरिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री शर्मालाई बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको खबर आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्रीविरुद्ध सडक प्रदर्शन
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बिचौलियाको सहयोगमा बजेट निर्माण गरेको भन्दै युवासंघका कार्यकर्ताहरूले राजीनामा माग गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो जुलुससहित सिंहदरबार नजिकै हनुमानस्थानमा भेला भएर प्रदर्शन गरेको युवा संघका कार्यकर्ताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दनको बर्खास्तीको माग गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘सिसिटिभी फुटेज खाने अर्थपूर्ण मुसा, जनार्दन कि धनार्जन ? जुँगा कालो मन, देश डुबाउनेमै हो भन् !’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्न पूर्व-अर्थमन्त्री लोहनीको सुझाव
पूर्वमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले क्रान्तिकारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर नैतिकताको नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने बेला आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पूर्व–अर्थमन्त्री लोहनीले लेख्नुभएको छ, ‘मलाई लाग्छ कि अब हाम्रा क्रान्तिकारी अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएर सरकारी नैतिकतामा नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने बेला आएको छ । आखिर श्री शर्मा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिने माओवादी विद्रोहका कमाण्डरमध्ये एकका रूपमा परिचित छन् ।’

मन्त्रीहरूका गतिविधि प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा : प्रवक्ता महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले मन्त्रीका गतिविधि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताउनुभएको छ । बजेट निर्माणमा बिचौलियालाई सहभागी गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउनुपर्ने माग आइरहेका बेला त्यसबारे सत्यतथ्य बुझेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता डा. महतले भन्नुभयो, ‘सरकारमा जुनसुकै दलका मन्त्री किन नहुन् ? सम्बन्धित मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी छ, त्यहाँ कसरी काम गर्ने भन्ने कानुनको परिधि छ, त्यो परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । कसैले त्यो कानुनी घेरा नाघेको छ भने त्यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यो विषयलाई निगरानी गरिरहनु भएको छ ।’

बजेट निर्माणको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहनुभएको दाबी गर्दै प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, ‘सबै कुरा बोलेर समाधान हुँदैन, त्यस्तो मान्यता पनि राख्नुहुँदैन । कतिपय कुरा नेताहरू बीचको छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषय पनि हुन्छन् । अहिले सिसिटिभी फुटेजको कुरा आइरहेको छ,त्यो के विषय हो ? विस्तारै बाहिर आउला । विस्तारै यो विषयले पनि निकास पाउँछ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?