नयाँ अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक पक्षहरू

✍️ नन्दलाल खरेल

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक पारगरिसक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनुको सट्टा झन्झन् कमजोर भएको छ । देशको अर्थतन्त्र बहुआयामिक समस्यातर्फ धकेलिएको बेला नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेलको यो यात्रा तेस्रो हो । नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका चुनौतीका चाङलाई कसरी पार लगाउँछन् हेर्न सबै उत्सकु देखिएका छन् । सर्वसाधारण महँगीले पिल्सिन पुगेका छन् ।

सरकारको आय र व्ययबीचको सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको, व्याजदर बढेको, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको, उत्पादन र वस्तुको माग घटेको, रोजगारी गुमेको, सार्वजनिक ऋण बढेको, निर्यात घटेको, सञ्चिति पर्याप्ततामा सामान्य धान्न सक्ने मात्र रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सामान्य मात्र बढेको आदि विभिन्न समस्याहरू छन् । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान नराखे पनि धैर्यपूर्वक अरूको कुरा सुन्ने क्षमता देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले विषयविज्ञसित अधिकतम विमर्श गरी तत्काल मुख्य आठवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

१) आयात घटाउने उपायको खोजी :
सरकारले आयात घटाउने विभिन्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ । नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र पेट्रोलियम पर्दाथ हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७ सय १६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गराउन राज्यले यस्ता साधनमा भारी कर छुट दिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले खर्च घट्छ । जसका असरले ढुवानी खर्च पनि पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा कम पर्छ ।

मुलुक समृद्धशाली नहुनुका मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । हाम्रो निर्यात व्यापारगत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ तर स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको होइन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी एक घण्टाभित्र पूर्णचार्ज गर्न सकिने तथा चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा औषत प्रतिकिलोमिटरमा ७० पैसामात्र खर्च हुने हुँदा चर्को मूल्यवृद्धि हुनबाट उपभोक्ताले राहत पाउने हुन्छ । आयात घटाउने अर्को मुख्य उपाय आन्तरिक उत्पादन बढाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । कृषिमा ठूलो रकम झण्डै तीन खर्ब बाहिर गएको छ ।

२. निर्यात वृद्धि :
निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो । मुलुक समृद्धशाली नहुनुका मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । हाम्रो निर्यात व्यापारगत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ तर विडम्बना स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको होइन । झट्ट तथ्यांक हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चापाम तेल, सूर्यमुखी तेल, आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेका छन् ।

यसले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्दैन । आफ्नै देशमा रहेका स्रोत साधन प्रयोग गरी प्रशस्त नाफा राख्ने हो भनेमात्र हामी बलियो अर्थात् सबल बन्छौं । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले अझ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न आयात निषेध होइन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आयात निषेध गर्दा देशको राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।

३) रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग :
सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न १ सय १० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको फागुनयता क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वर्तमान विनिमय दरनुसार यो १० खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो तर विडम्बना यो रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपयोभमै सिद्धिने गर्दछ । रेमिट्यान्सलाई आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुने छ ।

कतिपय रेमिट्यान्स अुनत्पादक क्षेत्र जस्तै जग्गाजमिन जोड्न, सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गर्न, अटो मोबाइल्स किन्न प्रयोग गर्छौं तर हामी त्यो रेमिट्यान्स कृषि उत्पादन बढाउन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न, औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन चाहँदैनौँ । अनि भन्छौँ सरकारले व्यापार घाटा बढायो । सरकारले पनि आफ्नो मातहतमा कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिन सकेको छैन । महँगा अटोमोबाइल्स किन्नमै जोड दिएको छ । कतिपय उच्च घरानीया व्यापारी, उद्यमीहरूले पनि देशमै उत्पादन बढाउनुको सट्टा ट्रेडिङ/आयातमै ध्यान दिएका छन् ।

४) ऋणको सदुपयोग :
हाम्रो देशको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ । अहिले हाम्रो ऋण २० खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न तथा दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो तर चालु खर्च धान्न ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक छ । सात वर्षअघिसम्म कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा २२.५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले ४४.४७ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीको आकारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादनशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

५) बैंकिङ कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा :
बैंकिङ कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको कर्जा सीमा पनि राष्ट्र बैंकका अनुसार पु¥याउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकोमा उनीहरूले १२.२७ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५० खर्बभन्दा माथि डिपोजिट उठाएका छन् ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्बभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जामा आधाभन्दा बढी मारबाडी व्यापारिक धरानको कब्जा छ । बैंकिङ कर्जालाई धेरै मानिसको हातमा पु¥याउनु पर्छ । बैंकिङ कर्जा घरजग्गा, अटोमोबाइल्स र सेवा क्षेत्रमा बढी छ । बैंकिङ कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने आर्थिक वृद्धि दर बढ्न गई अर्थतन्त्रमा सुधारको दिशामा जानेछ ।

६. वित्तीय नीतिमा हेरफेर :
निजी क्षेत्रले अहिले भोगेको ठूलो समस्या भनेको बढ्दो व्याजदर र तरलता अभाव नै हो । मुनाफाबाट व्याज नै तिर्न नसक्ने गरी १७ प्रतिशतसम्म व्याज पुगेको छ । औसतमा १० प्रतिशत रहेको व्याजदरमा थप प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी संकटमा छन् । निजी क्षेत्रले चाल पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काललाई स्थगन गर्ने माग राखेर सडक र सत्ताबाट चर्को दबाब दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बीचको बाटो तय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिनेहरूका लागि किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार चालु पुँजीकर्जा चुक्ताका लागि २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।

यसअघि कहिले तिर्ने भन्ने तोकिएको थिएन, जसका कारण ऋणीहरू बैंकमा पुग्नेबित्तिकै अब मैले तिर्ने भनेर डराएको पाइयो । त्यसैले यसमा किस्तका लागि समयवधि छुट्याएकोले यही असार मसान्तभित्र १० प्रतिशत तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरूलाई विभिन्न समयमा ५ किस्तामा कर्जा तिर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सरकारको राजस्व आयमा ७० प्रतिशत हिस्सा यसले ओगट्छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर वित्तीय नीतिमा हेरफेर गरी अघि बढ्नु जरुरी छ ।

७) पर्यटन क्षेत्रको विकास :
अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा ८० अर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रबाट भित्रिन्थ्यो तर कोभिड महामारीपछि ७-८ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याउन सके अर्थतन्त्रमा कहिल्यै संकट आउँदैनन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

८) कृषि क्षेत्रको विकास :
पछिल्लो १० वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान घट्दैगएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो १० वर्ष यताकै कम हो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । २०७०/०७१ मा कृषि क्षेत्रमा योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो । जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थपछि कृषीजन्य वस्तुमा ठूलो रकम बाहिर गएको छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले भोगेको ठूलो समस्या भनेको बढ्दो व्याजदर र तरलता अभाव नै हो । मुनाफाबाट व्याज नै तिर्न नसक्ने गरी १७ प्रतिशतसम्म व्याज पुगेको छ । औसतमा १० प्रतिशत रहेको व्याजदरमा थप प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी संकटमा छन् ।

निसन्देह देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो तर सँगसँगै निजी क्षेत्र र प्रत्येक नेपालीको पनि केही न केही दायित्व रहन्छ । हामी नेपालीहरू व्यापार घाटाको कुरा गर्छौं तर हामी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्दैनौं । आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने कृषीजन्य वस्तुहरूसमेतमा परनिर्भरता हुन्छौं । हामी दही, मोही, दूध खान छोडर मल्टिनेसन कम्पनीको पेय पदार्थ खान्छौं । आज ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर त्यो पैसा उपभोगमै सिध्याउँछौं । त्यो पनि तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तुमा ।

अन्त्यमा, संविधानमा आर्थिक सवालमा स्पष्ट धारणा राखेको छ । संविधानको प्रस्तावनमा .... ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय समतामूलक समाज, समाजवादप्रति प्रतिबद्धता...’ आदि भनी उल्लेत गरेको छ । नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक एजेण्डामा फरकफरक धारणा रहे पनि तत्कालका लागि स्वीकारेको अर्थव्यवस्था भनेको ‘समाजवादउन्मुख पुँजीवादी अर्थव्यवस्था’ नै हो । त्यसैले हाल सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बे अर्थनीति देशले अवलम्बन गरेको छ ।

यी तीन क्षेत्रको सन्तुलित विकासले नै अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट फड्को मार्न सक्छौं । यसका लागि तीनवटै सरकारहरू (स्थानीय, प्रदेश र संघीय)ले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड, राजस्वको संकलन, कानुन निर्माणका सवालमा गहन छलफल गरी अघि बढे अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रको विकासले मुलुकका आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सक्छ भन्ने देखिँदैन । यसका लागि दूरदृष्टि, इमानदार प्रयत्न र कठोर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)