‘पपुलिष्ट’ बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेलको चुुनौती, गभर्नर दबाबमा पर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेटसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । मौद्रिक नीतिलाई बजेट कार्यान्वयनको सहयोगी ‘टुल्स’का रूपमा लिने गरिएको छ । अर्थात् केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति बजेटविरुद्ध जान सक्दैन । तर, राष्ट्र बैंकका लागि यसपटक भने मौद्रिक नीति र बजेटबीच तालमेल मिलाउने कार्य निकै सकस र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । धेरैले गठबन्धन सरकारले ल्याएको आगामी बजेटलाई कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ‘पपुलिष्ट’ बजेट भनेका छन् ।

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई त अझै ‘हावादारी’ भनेका छन् । तर अरूले बजेटको जतिसुकै आलोचना गरे पनि केन्द्रीय बैंकले बजेटको पक्षमै बहस पैरवी र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले राष्ट्र बैंक अहिले निकै दबाबमा छ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दबाबमा हुनुहुन्छ । साउन पहिलो साता उहाँको अग्निपरीक्षा हुँदैछ, साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । एकातिर बजेटका लक्ष्यलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक यथार्थतालाई पनि लत्याउन नहुने धर्मसंकट राष्ट्र बैंकलाई छ ।

विज्ञहरूका अनुसार केन्द्रीय बैंक देशको स्वायत्त निकाय पनि भएकाले उसका आफ्नै मूल्य, मान्यता रहेका हुन्छन्, उसले राजनीतिक दबाबमा काम गर्न मिल्दैन । अर्थात् सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्छ, चुनावमुखी बजेट ल्याउन सक्छ, ल्याउने गरेको छ, ल्याएको पनि छ तर केन्द्रीय बैंकले बजेट जस्तै पपुलिष्ट वा मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैन, पपुलिष्ट मौद्रिक नीति ल्याउन बाध्य हुँदैन ।

राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिकको अन्तिम तयारीमा छ । हाल मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिने र दिने क्रम चलिरहेको छ । आफू अनुकूलका नीतिका लागि गभर्नर अधिकारीमाथि बैंकर, उद्योगी, व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता, नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समेतको दबाब छ । गभर्नर अधिकारीले नीतिगत निर्णयका क्रममा दबाब मात्र होइन, कतिपयको धम्की र चेतावनीसमेत सामना गर्नुु परिरहेको हुनसक्छ । तर, जसले जति दबाब दिए पनि गभर्नर अधिकारी दबाबमा पर्नु नहुने र नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व-गभर्नर डा. तिलक रावलका अनुसार केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व लुते लुरे भएको बेलामा थिचोमिचो पनि हुन्छ । यसो गरौँ, उसो गरौँ, यस्तो गर्, उस्तो गर् भन्छन् तर प्रभावकारी, स्वतन्त्र किसिमले काम कारबाही अघि बढाउने खालको नेतृत्व छ भने राजनीतिज्ञहरू हाबी हुन पाउँदैनन् र राष्ट्र बैंकलाई त्यस्ता कर्णप्रिय, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । त्यसो त हालसम्म राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत निर्णयमा खासै राजनीतिक गन्ध नदेखिएको बताइन्छ ।

अर्को कुरा, पुँजी बजार सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका नीतिको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पुँजी बजारमैत्री मौद्रिक नीतिका लागि गभर्नर अधिकार मात्रै नभई अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब दिँदै आएका छन् । खासगरी पुँजी बजारमा राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको ४-१२ को नीतिप्रति लगानीकर्ता रुष्ट छन् । तर, विज्ञहरू भने पुँजीबजार सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको जायज रहेको बताउँछन् । किनभने ४-१२ नीति पुँजी बजारका सीमित लगानीकर्ताका लागि मात्रै टाउको दुखाइ बनेको हो, साना लगानीकर्तालाई ४-१२ ले छुँदै छुँदैन । वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा. कृष्णराज आचार्य नेपालको पुँजी बजार केही सीमित लगानीकर्ताको कब्जामा रहेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका नीतिका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको पुँजी बजार पनि सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा छ, ४-१२ को विरोध गर्ने पनि उनीहरू नै हुन्, यसले साना लगानीकर्तालाई छुँदैन । सीमित लगानीकर्तालाई मात्रै हेरेर बनाउने नीति बनाउने पनि होइन ।’

त्यसैले पनि मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि पनि कसिलो नीतिको विकल्प नभएको अर्थविद्हरूले पनि बताउने गरेका छन् । किनभने मौद्रिक नीतिमा सावधानी अपनाइए अझै देशको अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि यसपटक कसिलो मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आउनुभएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेकाले पनि उदार मौद्रिक नीति सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका सहुलियतपूर्ण नीति अख्तियार गरेको थियो तर यसपटक भने उक्त नीतिले निरन्तरता नपाउने गभर्नर अधिकारीले संकेत दिइसक्नु भएको छ । उहाँले सरकारले आगामी वर्षका लागि लिएको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पनि निजी क्षेत्रको साथ सहयोगबिना पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

मुद्रास्फीति चाँडै नै डबल डिजिटमा पुग्ला जस्तो देखिएको छ : डा. तिलक रावल, पूर्वगनर्भर
बजेट सार्वजनिक भएको केही महिनापछि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बजेट र मौद्रिक नीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यति सजिलो छैन । किनभने मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा रहेको छ । मुद्रास्फीति चाँडै नै डबल डिजिटमा पुग्ला जस्तो देखिएको छ । आम नगरिकको जनजीवन थप कठिन र कष्टकर हुँदैछ । हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल रहँदै आएको त वर्षौं वर्ष भइसक्यो, त्यसमा बाह्य कारण थपिँदा झन् शिथिल भएको छ । उद्योगधन्दा, बन्द व्यापार सबैलाई अप्ठयारोमा पर्ने स्थिति देखिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सुधार गर्न अलि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ तर मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दा लचिलो मौद्रिक नीति सम्भव देखिँदैन । मुद्रास्फीतिदर नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउला जस्तो लाग्छ ।

विद्यमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सन्तुलित खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । मुद्रास्फीति बढ्यो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कहिल्यै पनि राष्ट्र बैंक पछि पर्न हुँदैन । तर, मुद्रास्फीतिदर नियन्त्रण हुने देखियो भने उद्योगधन्दा कृषि बन्द व्यापारलाई सहयोग पु¥याउने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्र बैंकको सन्तुलित तौर तरिकाको कार्यदिशा हुनुपर्छ । स्थिति चाहिँ कठिन छ । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीति फरक विषय हुन्, लोकप्रियता र भोटका लागि मौद्रिक नीति आउँदैैन नि त ! यो फरक खालको क्रियाकलाप हो, जहाँ राजनीतिले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैन । तथापि, केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व लुते लुरे भएको बेलामा त थिचोमिचो पनि हुन्छ । यसो गरौँ, उसो गरौँ, यस्तो गर्, उस्तो गर् भन्छ तर प्रभावकारी, स्वतन्त्र किसिमले काम कारबाही अघि बढाउने खालको नेतृत्व छ भने राजनीतिज्ञहरू हाबी हुन पाउँदैनन् र राष्ट्र बैंकलाई त्यस्ता कर्णप्रिय, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । तर, मुद्रास्फीतिदर र भुक्तानी सन्तुलनस्थिति खासै खराब नरहेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत गर्न खोजेको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्‍याउने काम चाहिँ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै मूल्य, मान्यता र सीमा हुने भएकोले मौद्रिक नीतिप्रति धेरै आशा पनि गर्नु हुँदैन । नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको अन्तरका कारण हामी खुला रूपमा स्वतन्त्र रूपमा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारतीय अर्थतन्त्रलाई हेरेर आफ्ना नीति नियम बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । विगतमा सरकारले विगत बजेटमा कारोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको लागि व्यवस्था नगरेपनि राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि मौद्रिक नीतिले राहत पुर्‍याउने काम गरेको थियो ।

मौद्रिक नीति धेरैजसो पुरानै कपी पेष्ट गरिएको देखिन्छ : प्राडा. कृष्णराज आचार्य, वरिष्ठ अर्थविद्
हाम्रा वित्तीय नीति वा मौद्रिक नीति कुनै पनि खासै नयाँ कुरा आउने गरेको पाइँदैन । धेरैजसो पुरानै कपी पेष्ट गरिएको देखिन्छ । अंकहरू अलि अलि चेन्ज गर्ने, कुरा उही राख्ने गरिन्छ । मैले पाँच सात वर्षका मौद्रिक नीति हेरेँ तर खासै नयाँ विषय केही पाइनँ । वर्षैपिच्छे श्राद्ध गरेजस्तो, परम्परागत निरन्तरता मात्रै । त्यही भएर हाम्रा मौद्रिक नीतिहरूले मनिटरी मार्केटलाई क्याप्चर गर्नै सकेका छैनन् । बैकिङभन्दा बाहिरबाट कारोबारमा मौद्रिक नीतिले कामै गर्दैछ ।

हुण्डीबाट खर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । हामीलाई नभए खासै आवश्यक नपर्ने ८-१० वटा वस्तुका आयात कडाइ गर्नेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति आफैँ बढेर जानेछ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा ६०-७० प्रतिशत कारोबार गर्ने मान्छेलाई छुनै सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई मात्रै अठ्याउने गरेको छ । त्यही भएर मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सक्दैन । जस्तोसुकै मौद्रिक नीति आए पनि मूल्यवृद्धिदर सिंगल डिजिटमा रहनै नसक्ने अवस्था छ । जसले भने पनि रुस-युक्रेन युद्ध नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । त्यस्तै, शोधनान्तर घाटा, तरलता समस्या पनि यथावत रहने संकेत देखिएको छ । स्थानीय चुनावपछि बैंकमा पैसा आउँछ कि भन्ने थियो र अपेक्षाअनुसार आएन । जे जस्तो भए पनि मौद्रिक नीति सन्तुलित हुनुपर्छ किनभने सरकारको बजेट र मौद्रिक नीति फरक विषय हुन्, मौद्रिक नीति चुनावमुखी हुँदैन, देशको अर्थतन्त्रमुखी हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा धेरै चुनौती छन् : डा. डिल्लीराज खनाल, वरिष्ठ अर्थविद्
अहिले तरलता संकट, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, ब्याजदर वृद्धिको समस्या आएको छ । के कारण यस्तो अवस्था आयो भन्नेबारेमा विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा के कमी कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आयो भनेर राम्रो समीक्षा हुनुपर्छ । त्यो भएपछि मात्रै आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिमा धेरै चुनौती छन् । यस्तो अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तर, डिमाण्ड र सप्लाइबीचको सन्तुलन नै बिग्रिने कसिलो नीति आउनु हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रमा थप संकट आउनसक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, साना उद्योग व्यवसाय केन्द्रित मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्छ ।

पपुलिष्ट मौद्रिक नीति आउन सक्दैन । त्यतातिर जानै हुँदैन । बजेटले जस्तो आठ प्रतिशत जस्तो वृद्धिदर जस्तो सिल्ली कुरा गरेर हुँदैन । यसले त धेरैतिर डुबाउँछ । चुनौतीपूर्ण छ, त्यसैले सुझबुझपूर्ण तरिकाले ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

लचिलो मौद्रिक नीति आउनु हुँदैन : भक्त प्रल्हाद पाण्डे, पूर्वबैंकर
अहिलेको अवस्थामा लचिलो होइन, कसिलो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने आवश्यकता छ । आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न नसकी चुलिँदो व्यापारघाटाको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दूरगामी विकासका लागि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएको हो । हाल बजारमा लिक्वीडिटी क्रन्चभन्दा पनि क्रेडिट क्रन्चको जुन समस्या छ, यसको व्यवस्थापनका लागि पनि कसिलो मौद्रिक नीति नै चाहिन्छ । तर, कसिलो मौद्रिक नीति भन्दैमा व्यापार व्यवसाय नै गर्न नसकिने खालको भनेको होइन । विलासिता वस्तु आयातमा अझै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो मदिरा, सुनचाँदी, भयो । निर्यातमूलक उद्योगको कच्चा पदार्थलाई त रोक्नुभएन । तर, उपभोगका लागि विलासिताका सामान आयात भने रोक्नुपर्ने हुन्छ । हामी भर्खरै कोरोना महामारीबाट निस्कन खोजिरहेको अवस्थामा कोरोनाको समयमा उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा भने निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने अधिकांश कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायले त्यो कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोरोना प्रभावितलाई बैंकहरूले व्यवसाय निरन्तरका लागि कर्जा दिएका भए पनि त्यो कर्जा अहिले नै तिर्न सक्ने अवस्थामा अधिकांश उद्योग व्यवसायी छैनन् । त्यही भएर केही समय थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा, आगामी बजेटमार्फत आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ तर त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । हामीसँग हाल पाँचसय खर्ब जति डिपोजिट छ । वैदेशिक लोन ४२५ खर्बको आसपासमा छ । त्यसमा थप २० प्रतिशत बढाईकन आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धिदरका नाममा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन । अब हाम्रो आर्थिक वृृद्धिदर बढ्छ, उपभोग बढ्छ, उपभोग बढ्नेबित्तिकै हामीसँग विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन । फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न सक्छ । यस्ता कुरामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा रकम केही बढाएर पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा लचिलो मौद्रिक नीति आउनुहुँदैन । मौद्रिक नीति बजेट जस्तो पपुलिष्ट हुनुहुँदैन । राजनीतिमा भएका मान्छे र अहिले चुनाव पनि भएका कारण प्रेसर त हुनसक्छ । तर, राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, राष्ट्र बैंकले देशको हितको काम गर्नुपर्छ । मलाई विश्वास छ कि अहिलेका गभर्नरसाप त्यस्तो दबाबबाट झुक्नुहुने छैन । कुनै पनि गभर्नर झुक्नुहुँदैन ।