एनआरएनएद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) का अध्यक्षत्रयसहितको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलसँग भेट गरी एनआरएनएका माग सम्बोधनका लागि ध्यानकर्षण गराएको छ । एनआरएनएले परराष्ट्रमन्त्री डा. राई पौडेललाई विदेशमा नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा नियोग स्थापनाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । अध्यक्षत्रयले दूतावास वा नियोग नहुँदा त्यहाँ रहेका नेपालीले भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी गराउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । नियोग वा दूतावास नभएका तथा नेपालीको बढी घनत्व भएका देशमा एनआरएनएकोे सुझावमा मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त गर्न अध्यक्षत्रयले सुझाव दिएका छन् । एनआरएनएकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले एनआरएनएतर्फबाट भइरहेका सामाजिक, परोपकारी कार्यसहित आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा संघले गरेको योगदानबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा एनआरएनएले नेपाल कानुन आयोगसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी दिएका सुझाव सम्बोधन गरी कानुन ल्याउनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयोे । उहाँले गैरआवासीय नेपाली ऐनमा एक सय ८३ दिनभन्दा बढी सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरी आएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीको परिचय दिलाउन तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि सोही परिभाषाभित्र समेट्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष केसीले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको नेपाली परिचयपत्र लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशभित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै नेपाली नागरिकसरहको समान हवाई यात्रा, हवाई भाडालगायतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयकलाई मूर्तरूप दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीलगायतका देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहजरूपमा नेपालसँग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपालीले नेपालका लागि गरेको योगदान प्रशंसनीय भएको भन्दै त्यसका लागि धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले कानुनी र नीतिगत विषयमा परराष्ट्रमन्त्रालयमात्रै नभई अन्तर मन्त्रालयगत सहकार्य र समन्वय र क्याबिनेटको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुने भन्दै आवश्यक अध्ययन, परामर्श र समन्वय गरेर एनआरएनएले उठाएका एजेण्डाको समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकताको विषयसमेत यही संसद्बाटै टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

दूतावास र नियोग नभएका स्थानमा नयाँ दूतावास वा नियोग राख्ने वा हाल सञ्चालनमा रहेका दूतावासलाई कसरी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सरकारले छलफल गरेरमात्रै निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उहाँले मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा एनआरएनएको सुझाव लिने विषय अत्यन्त सकारात्मक भन्दै सो सम्बन्धमा आफूले पनि पहल गर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा संशोधित विधान तथा एनआरएनएतर्फबाट हालसम्म भएका काम, सरकारबाट भएका नीतिगत सम्बोधन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत सुधारलगायतका विषय समेटिएको सुझाव पत्रसमेत बुझाइएको एनआरएनएले जनाएको छ ।