ऋणकर्ताहरू बिजोगमा

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

नयाँ बिएएफआइए आएको तीन वर्ष अर्थात् २०७३ देखि २०७८ सम्मकै अवधिमा फेरि संशोधनसम्बन्धी ऐन २०७६ पहिलो संशोधनलाई पास गरिएको छ । नयाँ बाफियामा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने प्राबधान राखिएको छ । अब निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने गरेपश्चात् उनीहरूले बैंकको सञ्चालक समिति छडनुपर्ने देखिएको छ । बजारमा कर्जा प्रवाहका लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेकै थियो । तर, उक्त बैंकसँग साधन र स्रोत यथेष्ट रहेको कारण पुँजी अभाव रहन पाएन । बजारको मागअनुसार व्यवसाय विस्तार भएका कारण उक्त बैंकले नाफा हृवात्त कमाएको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गरेकाले उक्त बैंकले नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ ।

ऋणीबाट कर्जा लिँदा एउटा व्याजदर कायम गरिन्छ भने र पछि व्याजदर बढाइने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरे पनि कर्जा व्याजदर ऋणीको गुनासो नआउने गरी हुन सकेको देखिँदैन । व्याजदर तोक्दा ऋणीसँग सहमति गरको देखिँदैन यद्यपि केही नीतिगत सुधार गरेको देखिए पनि ऋणीको गुनासो सुन्न व्याजदर तोक्दा आधारदर तोक्नुपर्ने र निश्चित अवधिभित्र व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने गरिनुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो ऋणीको गुनासो भए पनि बैंकको निक्षेपकर्जा अनुपातमा वृद्धि गरिँदै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

तर, २०७८ फागुनपश्चात् बचत मुद्धतिमा पाँचभन्दा बढी व्याज दिन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, २०७८ चैतदेखि देशमा आर्थिक संकट छायो । इन्धनको भाउ अझ बढ्नेनुमान गरिएको छ । देशको आयात अत्यधिक भई आयात कटौती गर्नुपर्ने भयो । विदेशी विनिमय बचतले ६ महिनाको आयातमात्र धान्न नसकिने भयो । यस्तो अवस्थामा बैंकको व्याज बढाउन र घटाउन अफ्ठ्यारो स्थिति भयो ।

वार्षिक बजेट प्रस्तुतपश्चात एक महिना बितेलगत्तै देशको मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएको थियो तर आार्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त नीति ल्याउन ढिलाइ भए पनि २०७७/०७८ र २०७८/०७९ नीति समयमा नै आयो । भनिन्छ कि बिग मर्जर र अन्य विषयमै सञ्चालकबीच सहमति नहुँदा यस्तो ढिलाइ हुन गयो । सामान्यतया विश्व बजारमा कम तथा बलिया बैंक भए वित्तीय प्रणाली सन्तुलनमा रहने भएका कारण नेपालले बैंक तथा वितीय संस्थाको संख्या घटाउन चाहँदै आएको । थियो नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ अथवा यथास्थितिको संख्याको साटो बैंकको संख्या १४-१५ मा कायम गर्न चाहन्छ ।

के विश्वास गरिन्छ भने देशको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति खुला बजार बैंक नीति, सञ्चिति प्रणाली अर्थात् रिजर्भ सिस्टम, ऋण नियन्त्रण नीति, नैतिक बन्धनका पाठहरू तथा अन्य कामलाग्दा नीतिगत औजारमार्फत मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । अनि, यिनै औजारमार्फत व्याजदर अर्थात् रुपैयाँ आपूर्ति व्यस्थापन गरिन्छ । मौद्रिक नीति विस्तारित अर्थात् एक्सपान्सरी तथा संकुचित कन्ट्राक्सनरी दुवै प्रकृतिको हुने गर्दछ । रुपैयाँ आपूर्ति वृद्धि गरियो, व्याजदर घटाइयो भने त्यसलाई विस्तारित नीति भनिन्छ । मुद्रा आपूर्ति वा तरलता, आर्थिक वृद्धि धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । तरलता व्यवस्थापनका मुख्य उद्देश्यमा वस्तु तथा सेवा मूल्य स्थिरता हो । स्थिर मूल्य भयो भने बचत गरिएको धन सस्तो व्याजदरमा लगानी हुन्छ । त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्न जाने हुन्छ । अत्यधिक मुद्रास्फीति भयो अर्थात् मूल्य अस्थिर हुनपुग्यो भने मानिसको क्रय क्षमता घट्दछ । बचत वृद्धिदरमा आघात पुग्दछ । यसबाट लगानी र आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्दछ । मुद्रास्फीति उच्च हुँदा व्यापारमा जोखिम मात्रा बढछ् र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् कमजोर बन्न पुग्दछ ।

बफर पुँजी कोष कायम नगरे लाभांश दिन नपाउने :
काउन्टर साइक्लिकल अफर बैंकहरूलाई जोखिमरहित बनाउन क्षमतानुसार कर्जा विस्तारलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने वित्तीय उपकरण हो । यो बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित गर्न मद्धत गर्दछ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबका सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कूल ग्रर्हस्थ उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले यसअघि लाभांश वितरणसमेत गर्न ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । लाभांश वितरण गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले पुँजी कोष अनुपात अब १३ प्रतिशत भन्दामाथि हुनुपर्ने देखिएको छ तर धेरैको १२ प्रतिशतभन्दा हाराहारीमा छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा नियामक निकाय व्यवस्थाको अतिरिक्त तोकिएको प्रतिशत पुँजी कोष थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले बफर पुँजी कोष कायम नगरेमा मुनाफाबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई क्यापिटल अडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइएका कारण यस्तो हुनलागेको हो ।

बैंक मोटाउने र बैंक सेवा अन्तिम उपभोक्ताकर्ता सधैं चर्को व्याजमा पिल्सिने अवस्था कसरी ?
मौद्रिक नीतिले साधारण पुनः कर्जादर बढाएको विचार थियो भने वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान व्याजदरलाई १० देखि ७ प्रतिशतसम्म बनाउने भनिएको थियो । त्यसैगरी बीचबीचमा व्याजदर बढाउँदै आएका बैंंकहरूलाई यसपटक १५ लाखसम्मको कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रबद्र्धनमा गरिएको लगानीमा बढी व्याजदर र सेवा शुल्क लगाउन बन्देज लगाइएको छ ।

यी यस्ता सानातिना लचकतालाई आधार बनाएर कतिपयले अहिलेको मौद्रिक नीतिले विस्तारकारी रणनीति लिएको भनिरहेका छन् । तर, यथार्थमा त्यस्तो होइन् । यस्तो कदमले ऋणी कर्जा बैंक तथा ग्राहक व्याजदर अझ कम हुने र यसले गर्दा बैंकको मुनाफा झन् झन् बढ्दै जाने र ऋणी तथा बैंक ग्राहकका ऋण तथा लगानीबाट प्रतिफल ऋणी तथा ग्राहकले झन् कम हुन गई झन् झन् पिल्सिने हुन जान्छ ।

ऋणीका कर्जा व्याजदर उच्च तथा ग्राहकका बचत व्याजदर सबभन्दा कम हर वर्ष कैयौं वर्ष भएको अवस्थामा बैंकंहरूले नाफा कमाउँदै बैंकका ग्राहकलाई मर्का पारेको होइन र ? ऋणीहरूले पनि बैंकबाट लिएको ऋण उपभोग वा विलासितामा होइन कि यस्ता ऋण ऋणीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेमा प्रतिफल राम्रो आई बैंकको ऋण व्याज दर कम भए पनि उत्पादनशील लगानी गरेमा भरपुल फाइदाका आनन्द ऋणीहरूले लिन सक्दछन् जस्तो लाग्छ । पुनर्कर्जादर बढाएकाले यस्तो मौका लिन कठिन हुन गएको छ । फेरि दर्जनमा केही वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा उच्च भएकाले ती संस्थाले आफू बच्नका लागि लिइने कदमले कर्जा ऋणीहरू थप मर्कामा पर्न जान्छन् ।

देशभरका सबै सहकारी संस्थालाई कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नलिन र यदि लिएको खण्डमा कारबाही गर्ने समेतको व्यवस्था भएको देखिन्छ । समस्त बंैकिङ क्षेत्रमा कर्जाको व्याज घटाउनुपर्दछ । ताकी प्रत्यक्ष सेवाग्राही उन्मुख फाइदा हुन पाओस् । बैंकिङ क्षेत्रमा औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात अर्थात् एनपिए लेभल दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । बैंक क्षेत्रका ऐन, नियम तथा नियम जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गरी ल्याइएको हुन्छ ।

तैपनि निक्षेप तथा कर्जाबीचको व्याजदर अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर बढी नै रहँदै आएकाले कर्जा तथा निक्षेपकर्ताका प्रतिफल कम र समग्र बैंक क्षेत्र नाफामा जानु सेवाग्राहीको हितअनुकूल नभई बैंकका नाफामात्र चुलिनु न्यायसंगत भयो र ? त्यसै भएर होला मर्जरमा जाने ठूला बैंकहरूलाई कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको थियो । त्यसर्थ २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिमा निक्षेपकर्ता र ऋणीको गुनासो व्यवस्थापन गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइ गठन गर्न पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ तर चैत २०७८ पछि देशमा आर्थिक संकट देखा पर्‍यो ।

यसबाट के देखिन्छ भने व्याजदर खेलबाड गर्ने विषय होइन । सुरुमा कम व्याजदरमा ऋण दिने अनि अल्प अवधिमै व्याजदर बढाएर निक्षेपमा कम व्याज दर कायम गर्ने अवस्था बैंक सेवाग्राहीमारा अवस्था भएन र ? नौ प्रतिशतमा पनि कर्जा व्याजदर दिइआएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । पुरानै तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन भइआएकाले वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षित रूपमा निक्षेप तथा तरलता थपिन नसकेकाले कर्जा व्याजदर बढी रहन गएकाले बैंक सेवाग्राही भरपुर बैंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रउन्मुख रहेका छैनन् ।

त्यसको बाबजुद कर्जा ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकाले अन्तिम सेवाग्राही हँदैसम्मको मर्कामा पर्दै आएका छन् । तर, देशमा यस क्षेत्रमा बैंकिङ तथा मौद्रिक व्यवस्था तथा औजार सञ्चालनमा रहिआएका छन् । २०७८ फागुुनपछि त कर्जा र बचतमा व्याजदर हृवात्त बढाउने अवस्था विचार गरिएको थियो । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायवकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)