पूर्व-अर्थमन्त्री शर्मासँग सोधपुछ, संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद सात दिन थप

काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको कार्यावधि थप गरिएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि सात दिनका लागि थप गरिएको हो । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो । असार २२ गते गठन भएको समितिले २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । समितिले बिहीबार मात्रै सभामुख सापकोटालाई समय थप्न माग गरेको थियो ।

समय थप्नुअघि संसदीय विशेष समितिले पूर्व-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपका विषयमा सोधपुछ गरेको थियो ।

बयानमा पूर्व-अर्थमन्त्री शर्माले सदनमै भनेको कुरा दोहोर्‍याएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयोे । बजेट निर्माणका क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको शर्माले बयान दिएको अर्यालले बताउनुभयो । सिसिटिभी फुटेज भने अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । सिसिटिभी फुटेज रिकभरी हुने सम्भावनामा नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक प्रयोगशालामा हार्डडिस्क पठाइएको अर्यालले बताउनुभयो । प्रहरीबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्व-अर्थमन्त्री शर्माले सबै प्रश्नको जवाफ दिएको र यसको निचोड समितिले निकाल्ने बताउनुभयो । ‘उहाँहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो कुरा राखेँ । निचोड समितिले निकाल्ला ।’ शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको आरोप लागेको छ । उक्त आरोपबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति बनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

शर्माको बयान : बजेट बनाउने बेला बाहिरका मान्छे पसेका छैनन्
पूर्व-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई इन्कार गर्नुभएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बिहीबार उपस्थित भएर शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नै नभएको दाबी गर्नुभएको हो । पूर्वमन्त्री शर्माले यसअघि संसद्लगायत ठाउँमा बोलिरहेका अभिव्यक्ति नै छानबिन समितिमा पनि दोहोर्‍याउनुभएको थियो । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे आफ्नो कुरा पत्यार नलागे सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोध्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । ‘बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नै भएको छैन । तपाईंहरूलाई मेरो विश्वास छैन भने सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ,’ बैठकमा उहाँले भन्नुभएको छ ।

समितिमा उहाँले सिसिटिभीमा फुटेज स्टोरेजको अवधि आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभएको छ । ‘सिसिटिभीले कहिलेसम्मको दृश्य राख्न सक्छ यस विषयमा म जानकार हुने कुरा भएन । यसबारे विज्ञहरूसँगै सोधपुछ गर्दा राम्रो होला । मबाट कसैलाई पोस्ने काम भएको छैन र हुने छैन,’ समितिसमक्ष शर्माले भन्नुभएको छ । उहाँले छानबिन समितिमा अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्थापित विधि, सिद्धान्त, मान्यताका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका १० अधिकारी र करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको भन्ने समाचार लेख्ने पत्रकारसँग समितिले छलफल गरिसकेको छ । त्यसमा सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवहरू शरद् निरौला र गोपाल खत्रीसँग छलफल गरिसकेको छ ।

बुधबार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको भन्ने समाचार लेख्ने पत्रकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो । समितिले बुधबार अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकारहरू सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग छलफल गरेको थियो ।

संंघीय संसद् सचिवालयमा भएको पत्रकारद्वयसँगको छलफलमा उक्त समाचार कुन आधारमा लेखिएको हो ? भनेर सोधेको थियो । समितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार पत्रकारद्वयले समाचारको स्रोत समितिलाई दिन मानेनन् ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सिसिटिभी फुटेज भने प्राप्त गर्न नसकिएको बताउनुभयो । सिसिटिभी फुटेज रिकभरी हुने सम्भावनामा नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक प्रयोगशालामा हार्डडिस्क पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रहरीबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य हुनुहुन्छ ।