काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले बाग्मती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले ६ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको हो ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच