बिआरआईको ऋण पासो

✍️ श्रीमननारायण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अहिले चारैतिर चर्चाको विषय भएको छ । बिआरआई अस्तित्वमा आएको एक दशकभित्रमै यसको दुष्परिणाम पनि देखापर्न थालेका छन् । सुरुमा आकर्षक र सस्तो ऋण परियोजना लागेको कारण विश्वका कतिपय गरिब एवं विकासोन्मुख राष्ट्रहरू यसबाट प्रभावित भएर ऋण काढ्ने काम गरे तर ऋणको चर्को ब्याजदरका कारण कतिपय देशहरूले समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसकेकाले आफ्नो आत्मसम्मान, स्वामित्व र सम्प्रभुतासहित सम्झौता गर्नु पर्‍यो ।

बिआरआई अन्तरगतको ऋण लिएका कारण श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभस र जिबुटीलगायत दर्जनौं देशहरूले भोगिरहेको आर्थिक कंगालीको अवस्थालाई हेर्दा नेपालले पनि बिआरआईको ऋणको पासोमा पर्नुभन्दा उत्तरी छिमेकीसित केवल अनुदान सहयोगको माग गर्नु अथवा अपेक्षा राख्नु राष्ट्रहितमा हुनेछ । बिआरआईको ढाँचामा सहकार्य सम्बन्धमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष बितिसकेको छ । बिआरआईमा मोडालिटी बारे चीनसँग छलफल गर्ने विषयमा नेपालले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

बिआरआई अस्तित्वमा आएको एक दशकमा यसबाट हुनसक्ने लाभ र यसबाट पर्न सक्ने दुष्प्रभावको बारेमा सूक्ष्म अध्ययन नगरी यसमा आबद्ध हुनु आत्मघाती सावित हुनेछ । फ्रेन्डस अफ सिल्क रोड क्लब नेपालद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकसित अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालेर हेरिरहेको र बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे चीनसँग छलफल पनि गरिने तर कुनै पनि ऋणको पासोमा नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । सोही कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन साङ्गले चिनियाँ ऋणको गलपासो नभएर ऋणबारे कथ्यको गलपासो भन्दै यसको बचाउ गरे ।

चीनले उपभोग गर्न खोजेको समुद्री मार्गलाई मेरी टाइम रोड तथा स्थलमार्गलाई इकोनोमिक बेल्टको संज्ञा दिइएको थियो । दुवैलाई एकीकृत रूपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को संज्ञा दिइयो । बिआरआईको माध्यमबाट चीनले एसिया, अफ्रिका र युरोपसम्म व्यापार गर्न खोजेको छ ।

साथै नेपाल-चीन सम्बन्धका लागि बिआरआई कोशेढुंगा सावित हुने बताए । वर्तमान युगमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएको छ र पूरै विश्वका घटनाक्रमबाट विश्व समुदायमा सुसूचित हुँदै आएको छ । यस्तोमा बिआरआईको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबाट पनि सबै अवगत नै छन् । गएको पुसमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंमा सेन्टर फर सोसल इन्कलुजन एण्ड फेड्ररेलिजम नामक संस्थाद्वारा आयोजित एक सेमिनारमा सहभागी काउन्सिल फर पब्लिक फोलेसी श्रीलंकाका हरिम वाटसन पायारिसले आफ्नो देशको निम्ति बिआरआई लाभदायक नभएको भन्दै यसकै कारण श्रीलंका डेढ वर्षको निम्ति हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनु परेको दुःखद् अनुभव सुनाए ।

बिआरआई अन्तरगतको ऋणको ब्याजदर चर्को हुनेगरेका कारण समयमै चुक्ता गर्नु सम्भव भइरहेको हुँदैन । सोही अन्तक्र्रियामा सेन्टर फर पोलिसी डायलग बंगलादेशका तौफिकुल इस्लामले बिआरआईअन्तर्गत प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चर्को हुनेगरेको तथा ऋण चुक्ता गर्ने अवधि अपेक्षाकृत निकै कम हुनेगरेका कारण ऋण काढ्ने देशहरूलाई समयमै ऋण चुक्ता गर्न सम्भव भइरहेको हुँदैन । तसर्थ ऋण काढ्नुपर्ने बेलामै सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुभाव दिएका छन् ।

चीनका हान शासकहरू आफ्नो देशको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन जुन मार्गको उपयोग गर्दथे त्यसलाई नै शिल्करुट अथवा रेशम मार्ग भनिन्थ्यो । त्यतिबेला चीनमा रेशमको बढी उत्पादन तथा ब्यापार हुने गर्दथ्यो । चीनका वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिङले सन् २०१३ मा आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बन बेल्ट वन रोड लागि अघि सारेका थिए । यस परियोजनाअन्तर्गत विश्वका अधिकांश देशहरूमा चीनको उत्पादनलाई पु¥याउनु थियो र व्यापारको विस्तार गर्नु थियो । यसको निम्ति चीनले ती देशहरूका बन्दरगाह, हवाईअड्डा, द्वीप समूह, रेलमार्ग र स्थलमार्ग आदिको समुचित उपयोग गर्नु आवश्यक थियो ।

चीनले उपभोग गर्न खोजेको समुद्री मार्गलाई मेरी टाइम रोड तथा स्थलमार्गलाई इकोनोमिक बेल्टको संज्ञा दिइएको थियो । दुवैलाई एकीकृत रूपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को संज्ञा दिइयो । बिआरआईको माध्यमबाट चीनले एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरूसहित अफ्रिका र युरोपलाई सडक सञ्जाल, रेलमार्ग तथा जलमार्गमार्फत जोडेर व्यापार गर्न खोजेको छ । चीनले बिआरआइलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न कतिपय देशहरूको बन्दरगाह, हवाईअडा, द्वीप समूह, रेलमार्ग, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा भू–भागलाई आफ्नो कब्जामा लिनु आवश्यक ठानेको छ ।

यसको निम्ति ती देशहरूलाई अत्याधिक ऋण दिएर भए पनि आकर्षित गर्नुको विकल्प थिएन । एक दशक भित्रमा नै चीनले खर्बांै डलरको लगानी गरेर भए पनि यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको कार्यान्यन गर्न चाहन्छन् । आंतकवादले ग्रसित क्षेत्र, गृहयुद्धले तथा विभिन्न कारणले शाराणार्थी समस्या भोगिरहेको इराक, सिरिया, लिबिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तानलगायत देशहरूलाई बिआरआईको यो परियोजना आकर्षक लागिरहेको हुन सक्दछ ।

तानाशाह एवं भ्रष्ट शासकहरूको मित्र बन्ने कलामा चीनले ख्याति नै प्राप्त गरेको छ । जुन देशले समयमै ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, जोसित पुँजीको कुनै ठोस हुँदैन, रणनीतिका साझेदारीको निम्ति विकल्प खोजिरहेको हुन्छ, भ्रष्टचार तथा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका कारण विश्वका अधिकांश देशबाट बहिष्कृत रहेको हुन्छ । त्यस्ता देशहरूसित मित्रता कायम गर्नमा चीनलाई कहिल्यै समस्या भएन । भारतप्रति आशंकित दक्षिण एसियाका देश, अमेरिकाप्रति आंशकित दलका छिमेकी देश, रुसको छायाँबाट टाढा बस्न चाहनेमध्ये एसियाका देश तथा ब्रसेलसद्वारा अपेक्षित युरोपका पूर्वी क्षेत्रका देशहरूसित सम्बन्ध कायम गर्न चीन अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । चीनसित पैसाको अभाव छैन ।

तसर्थ समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने उपरोक्त देशहरूमा चीन ऋण लगानी गर्न चाहन्छ । यथार्थमा बिआरआई एउटा यस्तो हतियार हो जसले चीनलाई तेस्रो दुनियाँका देशहरूको शासक बनाउँन सक्दछ । चीन आफ्नो उत्पादनका लागि आर्थिक रूपले कमजोर एसिया, पूर्वी युरोप र अफ्रिकी देशहरूमा आफ्नो सस्तो उत्पादनलाई खपत गर्न चाहन्छ । अविकसित एवं गरिब देशहरूमा उत्पादनको गुणस्तरभन्दा बढी सस्तो मूल्यलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । चीनले यस्ता खाले एक सयभन्दा बढी देशलाई बिआरआईको ऋणमार्फत आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छ ।

चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वको विषयमा सहयोग दिँदै आएको भए पनि अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाइदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न सम्भव भइरहेको हुँदैन । यसले चीनलाई झन् बढी फाइदा पुर्‍याउने गर्दछ । दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनामा चीनले लगानी गरेकाले लामो समयसम्म त्यसको लाभ चीनलाई मात्रै हुने देखिन्छ । चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई नै संकटमा पार्ने गरी ऋणमा लगानी गर्ने गदर्छ ।

चीनले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले अन्य राष्ट्रको सहायतालाई थप कठिन बनाउँदै लगेको श्रीलंकाले प्राप्त गरेको अनुभववाट पुष्टि हुन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय सहायता दिन वा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्नुभन्दा चीनले परियोजनामा आधारित सहायता बजारमा व्याप्त रूपमा प्रवाहित गर्दै आएको छ । आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव महत्पूर्ण राख्न तथा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी त्यस देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन र अन्य शाक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिन चीनले बिआरआई परियोजना अघि सारेको छ ।

बिआरआईअन्तर्गतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यस कारण दिइएको छ कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि ऋण त्यतिबेला जालमा परिणत हुन्छ जब ऋण लिने ले समयमै साहुलाई ब्याज चुक्ता गर्ने अवस्थामा पनि रहेको हुँदैन । ऋण काढ्नु ठूलो कुरा होइन तर लिइएको ऋणबाट सञ्चालनमा आएको परियोजनाको आयबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सुधार गरी साहुको ऋण समयमै चुक्ता गर्न सक्नुपर्छ । बिआरआईअन्तर्गतको ऋण सम्झौता अपारदर्शी पनि हुने गर्दछ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोष एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू तथा अन्यविकसित देशहरू ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्ने गर्दछ तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति एंव व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन । चीनले प्रदान गर्ने गरेको ऋणको व्याजदर २/३ प्रतिशत अथवा त्यसभन्दा माथि हने गर्दछ, जबकि जापानले ०.०१ प्रतिशत र विश्वबैंक तथा अन्य दाताराष्ट्रहरूको निर्माणका लागि पनि चीनको एकजिम बैंकबाट २ प्रतिशत व्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँको ऋण लिने काम भएको छ ।
चीनले भने यसलाई बिआरआईअन्र्तगतको ऋण बताएको छ । बिआरआईअन्तर्गतको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सकिँदैन ।

श्रीलंकाको पटक-पटकको आग्रहका बाबजुद पनि चीनले आफ्नो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न मानेन अन्ततः श्रीलंकाले आफ्नो हम्बन टोटा बन्दरगाह र मटाला एयरपोर्ट डेढ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिनु प¥यो । ऋणको रकम चीनले दिने, ठेकेदार पनि उसैको हुने, प्राविधिक पनि उसैको हुने, अधिकांश मजदुर पनि उसैको हुने, तर ऋणको भारी ऋण काढ्ने देशको टाउकोमा जाने । कथमकदाचित ऋणबाट बनाइएको परियोजनाले लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सकेन भने त्यस परियोजनाको स्वामित्व पनि डेढ वर्षको निम्ति चीनलाई नै दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

चिनियाँ ऋणको पासोमा परेर श्रीलंका डिफोल्टर घोषित भइसकेको छ । पाकिस्तानमा पनि चिनियाँ ऋणमा निर्माणाधीन सिपेक परियोजनाका कारण पाकिस्तान पनि डिफोल्टर घोषित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । पाकिस्तानका विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानले पनि चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो ग्वादर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुको विकल्प हुनेछैन । पाकिस्तानको कूल विदेशी ऋणमा चीनको २७.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसबाहेक जिबुटी, लाओस, मंगोलिया, मोन्टेण्ग्रो र पूर्व सोभियत संघका आधा दर्जन देशहरू चाँडै नै चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालले सन् २०२७ मे १२ मा यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालले बिआरआईअन्तर्गत नौ आयोजना प्रस्ताव पनि गरेको छ । जसमा केरुङ, काठमाडौं, रेलमार्ग, रातोमाटो, केरुङ, ४०० केभी प्रसारण लाइन कोशी, गण्डकी, कर्णाली, इकोनोमिक, कोरिडोर, मदन भण्डारी म्यादी प्राविधिक शिक्षालय किमाथाङ्का हिले सडक, तमोर जलविद्युत् परियोजना, गल्छी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दिपायल चीन सीमा सडक हुन् । प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल निर्माणको बारेमा उल्लेख छैन तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन अवसरमा नेपालका लागि कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतले यसलाई बिआरआईअन्तर्गतकै परियोजना बताएर नेपाली जनतालाई अन्यौलमा पारिदिएका हुन् ।

बिआरआईअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका उपरोक्त परियोजना ऋण अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने भने बारे टुंगो लागेको छैन । तर, जानकारहरूका अनुसार बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने परियोजनाहरू चिनियाँ ऋण नै हुने छन् । फेरि बिआरआईअन्तर्गतको ऋणलाई अनुदानमा पारिणत गर्ने प्रावधान रहेको छैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि लिइएको ऋणको ब्याज चालु भइसकेको छ ।

यसबाट आय कति हुने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ ? भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भएको खर्च उठाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ । एक्लो केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा नै ५–७ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्नेछ । आखिर चीनलाई खुशी पार्नका निम्तिमै हामीले उसको ऋण लिइदिनु किन आवश्यक छ ? छिमेकीको नाताले अनुदानमा बनाइदिन सक्दैन ? बिआरआईअन्तर्गत लिइने ऋणको पैसा चीनमै जानेछ । हाम्रा टाउकामा त केवल ऋणको भारीमात्रै हुनेछ । नवनिर्मित पूर्वाधारहरू माथि पनि सम्भवतः उसकै स्वामित्व रहनेछ किनभने हामी पनि उसको ऋणलाई चुक्ता गर्ने अवस्थामा हुनेछैनौं ।