लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रि परिवर्तनको चर्चासँगै दौडधुप सुरु

चन्द्रकान्त खनाल/हिटा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्री हेरफेरको तयारी गरेका छन् । यो तयारीसँगै भाग पुर्‍याउन पाँचमहिने मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको दलभित्रै टिप्पणी हुन थालेको छ । गत साउन २६ गते बाँकी १६ महिना आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाउने गरी सत्ता साझेदार दल माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाबीच सहमति भएको थियो ।

सहमतिअनुसार फागुनमै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेलेर समय लम्ब्याएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री नै फेर्ने गरी सहमति भए पनि तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेकाले प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री फेरबदलका लागि नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावसँगै माओवादीले छलफल थालेको छ । माओवादी लुम्बिनी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मन्त्री फेर्ने तयारीमा छलफल चलेको पुष्टि गर्नुभयो ।

अब बढीमा एक हप्ताभित्रै कांग्रेसले पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ अनुहार सरकारमा पठाउने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले बताउनुभयो । यद्यपि, सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने या केहीलाई मात्रै हेरफेर गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेसभित्रै पनि मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने लबिङ भइरहेका बेला कनौडियासँग विश्वस्त हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । तर, थोरै समय भए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्न लिएर उहाँ काठमाडौंमा नेतासमक्ष अडान लिएर बस्नुभएको छ । कनौडियाले केन्द्रीय नेताहरूबीचमा समझदारी हुनेबित्तिकै मन्त्री परिवर्तन हुने बताउनुभयो ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकै आएको र मन्त्रीको कामसमेत प्रभावकारी नभएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज माओवादीभित्र पनि उठेको छ । ‘मन्त्री परिवर्तन गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो, मन्त्री फेरिँदा माओवादीको पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ माओवादी लुम्बिनीका अध्यक्ष एवं सांसद सुदर्शन बरालले बताउनुभयो ।

यस प्रदेशमा १७ जना मन्त्री रहेकोमा विमलाकुमारी वली खत्रीले राजीनामा दिएपछि १६ जना बाँकी छन् । जम्बो मन्त्रिमण्डलका बाबजुद सरकारको काम कारबाहीले गति नलिएको र बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रीका लागि फकुरुद्दिन खान, निर्मला क्षेत्री, बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल, भुवनेश्वर चौधरीको दौडधुप बढेको छ । अहिले रहेका मन्त्रीमध्ये डिल्ली चौधरीबाहेक सबैलाई फेर्ने तयारीमा कांग्रेस रहेको छ । यद्यपि, संस्थापन र इतर समूहको भागबण्डा मिलाउन समस्या परेको एक सांसदले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट यसअघि मन्त्री भइसक्नु भएका सुदर्शन बराल, सांसदहरू दामा शर्मा, तुलाराम घर्ती वसन्त, दीपेन्द्र पुनमध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । यी सांसदहरूलाई गत साउन महिनामा सरकार बन्ने समयमै आठ महिनापछि चुनावी नेतृत्व गर्ने सरकारको मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइए पनि एक वर्ष पूरा हुँदासम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ ।

माओवादीबाट अहिले आर्थिक मामिलामन्त्री रहनुभएका कृष्णध्वज खड्कालाई पार्टीले नफेर्ने भने पनि माओवादी तथा गठबन्धनभित्रकै सांसदहरूले आलोचना गरेकाले उहाँ पनि फालिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । बजेट निर्माणमा समेत मुख्यमन्त्री र माओवादीबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बन्नुभएका कृष्णध्वज खड्काले एकलौटी गरेको भन्दै सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ । बजेटमा माओवादीकै नेता आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् ।

माओवादीभित्र अर्थमन्त्री खड्कालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेताहरूले उठाएका छन् । कांग्रेस भने वीरबहादुर राना, सुरेन्द्र हमाल, वसिउद्दिन खान, राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक र अर्जुन श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री केसीले परिवर्तन गर्न चाहनुभएको छैन तर कांग्रेसकै एउटा समूह उहाँलाई पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका तीनजना र नेकपा एसका मन्त्री भने तत्काल हटाउने सम्भावना नरहेको बताइएको छ ।