औषधि उद्योगको भविष्यप्रति विज्ञको चिन्ता

११ श्रावण २०७९, बुधबार ०६:१६

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । विज्ञहरूले नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिपछि नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपाली औषधि उद्योगले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार काठमाडौंमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ट्रिप्स) लचकतामा व्यापार सम्बन्धित पक्षको प्रयोगका लागि प्रमुख नीति र संस्थागत चुनौती पहिचान गरेर दक्षिण एसियाले आयोजना गरेको एलडिसी ग्रेजुएसनमा नेपालका औषधि क्षेत्रको तयारी विषयक कार्यशामाला यस्तो चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोमेन्ट (सावती) का का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले नेपालले एलडिसीका रूपमा प्राप्त गरेको लचकता र सन् २०२६ पछि सामना गर्न सक्ने चुनौतीका लागि औषधि क्षेत्र तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले स्वती र थर्ड वल्र्ड नेटवर्क (टिडब्लुएन) ले संयुक्तरूपमा तयार पारेको ‘देशको एलडिसी ग्रेजुएसनका चुनौतीको सामना गर्न नेपालको औषधि क्षेत्रको तयारी’ प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी औषधि उत्पादकको क्षमतालाई सुदृढ गर्दै नेपालले संक्रमणकालमा तुरुन्तै र पछि विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा पनि स्नातकोत्तर गरेपछि पनि विभिन्न लचकताहरू लिन सक्ने बताउनुभयो । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले नेपालमा औषधि कम्पनीको पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो रहेकाले नेपालले अति कम विकसित मुलुकलाई दिने सुविधा प्रभावकारीरूपमा लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठले नेपालका औषधि कम्पनीहरू जटिल र जीवन बचाउने औषधिभन्दा आधारभूत औषधि उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादकलाई सरकारले प्रभावकारीरूपमा संरक्षण नगरेसम्म नेपालको औषधि क्षेत्रलाई बाँच्न कठिन हुने बताउनुभयो ।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण समाज नेपालका कार्यकारी समिति सदस्य डा. प्रतिभा पाण्डेले इकोसिस्टम, नवप्रवर्तन र मापदण्डमा खाडल रहेको बताउनुभयो । पाण्डेले अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) इकोसिस्टम बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभययो ।

टिडब्लुएनका वरिष्ठ अनुसन्धान र कानुनी सल्लाहकार केएम गोपकुमारले घरेलु उत्पादकमा एलडिसी स्तरोन्नति प्रभाव कम गर्न र सस्तोरूपमा औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले सरकारले औषधि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?