काठमाडौं । सरकारले पशु कल्याण विधेयक तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न बाँकी विषय समेटेर विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष नै स्वीकृति दिएको थियो ।
सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएका दुई विधेयकमध्ये संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले अघि बढाएको छ । अर्को महत्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाकै अग्रसरतामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारी तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. सम्झना काफ्लेको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा पशु अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका उच्च अधिकारीले विधेयकबारे सुझाव दिएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक तिवारीले पशु कल्याणसम्बन्धी ऐन निर्माणमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार हुने विधेयकको मस्यौदाका लागि विभागले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव काफ्ले पाण्डेले विधेयकमा उठेका विषय प्रस्ट्याउनुभयो भने नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका कार्यक्रम निर्देशक डा. उमेश दाहालले आयोजना सरकारकै एक अंग भएकाले ऐन नियम बनाई कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएको बताउनुभयो । प्रमुख टिप्पणीकार डा. नीलप्रकाश सिंह कार्कीले कानुनमा धेरै कुरा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराई, संक्रामक रोग नियन्त्रणतर्फका पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. सुजन राना, डा. माधवप्रसाद अर्याल र डा. रोक्सन कर्माचार्यलगायतले विधेयकमा पशु कल्याणका आधारभूत पशुलाई भोक र प्यासको स्वतन्त्रता, पीडा, चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता, असहजताबाट स्वतन्त्रता, सामान्य बानीव्यवहार देखाउने स्वतन्त्रताका साथै डर र तनावरहितको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र पशुलाई काममा लगाउँदा उमेर समूह निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वैकल्पिक साधन प्रयोगबाट कुनै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको अवस्थामा भने पशुलाई काममा लगाउनुनहुने बताइएको छ ।
पशु कल्याण विधेयकअन्तर्गतकै पशु ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्था, ब्रिडिङ फार्म र केनल क्लब सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, निवृत्त पशु व्यवस्थापन तथा पशु अनुसन्धानमा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको थियो । पशु प्रजनन् नीति २०७८ को पूर्ण पालन गर्नुपर्नेतर्फ ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच