वित्तीय कर्मचारी संघद्वारा बिमा समितिको ध्यानाकर्षण

Saturday August 6, 2022

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बिमा कम्पनीलाई मर्जर वा प्राप्तिको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित कम्पनीमा कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधा समायोजनलगायत जनशक्ति व्यवस्थापनको पूर्ण खाका माग्न नियमनकारी निकाय बिमा समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ । मर्जर वा प्राप्तिमा जाने कम्पनीले त्यस्तो खाका पेश गरेपछि मात्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने संघको माग छ ।संघले शुक्रबार बिमा समितिमा बुझाएको मागपत्रमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिएको पत्रमा ‘कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबसुविधा नघट्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ’ मात्र उल्लेख हुँदा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन होला भन्नेमा संघ विश्वस्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।

बिमा क्षेत्रलाई सबल, सक्षम, पारदर्शी, विश्वसनीय, व्यावसायिक र पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाई बिमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हित तथा उनीहरूको सेवा र सेवा शर्तको रक्षाका लागि विभिन्न चार विषयमा बिमा समितिले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ ।
कम्पनीको कर्मचारी विनियमअनुसार नियमितरूपमा हुनुपर्ने कामकारबाहीलाई मर्जरको बहानामा अवरुद्ध हुन नदिन, रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति नियमितरूपमा गर्न, श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीको नियमितरूपमा हुनुपर्ने वृत्ति विकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध नगर्न र बिमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यको समयावधि निश्चित गर्न बिमा समितिबाटै स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

कम्पनीका अचल सम्पत्ति, लगानीकर्ताको लगानी तथा लामो समयसम्मका लागि भनी कम्पनीले बहन गरेको बिमितको जोखिमको लेखाजोखा भइरहँदा कम्पनीको विकास र विस्तारमा दिनरात नभनी परिचालित हुने कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई नियमनकारी निकाय, लगानीकर्ता र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले पूर्णरूपमा सम्बोधन नगरेको संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी र महासचिव हरिराज खरेलले समितिमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बिमा समितिले आगामी चैतसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब पाँच करोड र जीवन बिमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनपछि तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्‍याउन धेरै कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । मर्जर वा प्राप्तिमा जान समितिले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?