नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता, पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ । उक्त विधेयकमा संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ ।

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो भने राष्ट्रपतिकहाँ साउन १५ गते मात्रै विधेयक पुगेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने’ व्यवस्था छ । यसर्थ आइतबार १५ दिन पुगेकाले उहाँले उक्त विधेयकउपर निर्णय लिनुभएको हो । संसद्मै फिर्ता पठाइएको विधेयकउपर अब के गर्ने ? भनी संसद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

किन गरियो विधेयक फिर्ता ?
शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरूमा राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले शनिबार नै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँगको भेटमा पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर, विधेयक फिर्ता गर्न विभिन्न समूहहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरूले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता गरिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका हुन् । त्यसैगरी, विभिन्न नागरिक समाजको टोली र अगुवाहरूले समेत भिन्नभिन्नै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । यसरी दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकउपर चौतर्फी आलोचना भई सच्याउनुपर्ने माग बढेपछि राष्ट्रपतिले जानकारहरूसँग विधेयकबारे परामर्श लिँदै आउनुभएको थियो । पुनर्विचार गर्ने समयावधि समाप्त भएसँगै ‘संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले’ विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएको सवाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै संघीय संसदमा १५ बुँदे सन्देशसमेत पठाउनु भएको छ । यी सन्देशमा मुख्यतया नौ वटा विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छ । विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँहरू समेत औंल्याएर सोहीअनुरूप सार्वभौम संसदमा छलफल एवम् कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी गर्न समेत राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नु भएको छ । नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? लगायतका प्रश्नको समाधान खोज्न संसद्लाई आग्रह गरिएको हो ।

त्यस्तै, विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझावमा उल्लेख छ । उहाँले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा समेत चासो दिँदै २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसी जनताले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । सन्देशमा भनिएको छ- नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि गर्दै यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै, आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ भने नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ, ‘नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछुु’ ।

विधेयक फिर्ता पठाउनु अघि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहसँग परामर्श गरी राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश समेत पठाउनु भएको हो ।

फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई अब संसद्ले के गर्छ ?
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त उपधारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसर्थ राष्ट्रपतिबाट संसद्मा पठाइएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकोमै पठाइयो भने त्यसबखत राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रैमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यसर्थ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयकलाई उहाँले पुनर्विचारका लागि संसद्लाई नै फिर्ता पठाइएकाले अब संसद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपूरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

संसद्ले गर्ला पुनर्विचार ?
फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्मै छलफल गरेर टुंग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुंग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।
यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्दछ तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने भएकाले दलहरूको आपसी सहमतिले नै त्यसलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रियसभाबाट पारित नभईकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो । त्यसअघि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोक्नुभएको थियो । तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राख्नुभएको थियो ।