राजनीतिक दाउपेचको टकरावमा नागरिकता विधेयक, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताप्रति सरकार र संसद्को उदासीनता

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक संसद्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका लागि ‘पावर पोलिटिक्स’को खेल बन्दै गएको छ । समितिमा छलफल गरी संसद्मा पुर्‍याउनुपर्ने अभ्यासलाई लत्याएर फास्ट ट्र्याकबाट बहुमत र अल्पमतको हिसाबकिताबमा संसद्ले पारित गरेपछि संसद्को नियतमाथि नै प्रतिपक्षले प्रश्न गर्‍यो । यसको गाम्भीर्यतामाथि विचार गर्दै राष्ट्रपतिले सरोकारवालासँग विमर्श गरी संविधानले दिएको अधिकार अनुसारको ‘भिटो पावर’को प्रयोग गरी सुझावसहित विचार गर्न संसद्लाई नै फिर्ता पठाइदिनुभयो । तर, राष्ट्रपतिका सुझावका बुँदालाई संसद्मा छलफल नै नगराई सभामुखले पेश गरेको विधेयकलाई ‘ए, संसद्को निर्णयलाई पालना नगर्ने, हामीले जानेका छौँ’ भनेजसरी पुनः अकंगणितको बहुमतको आधारमा संसद्ले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठायो । संविधानतः अबको १५ दिनभित्रमै विधेयकलाई यथावत रूपमै प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन । तर, संसद्बाट पारित भइसकेपछि केवल प्रमाणीकरणको मात्रै अधिकार रहेको राष्ट्रपतिले पुनः सरोकारवालासँग विचार-विमर्श गर्नुलाई भने असामान्य रूपमा लिइएको छ ।

‘कि त आफूले राजीनामा दिने वा विधेयक स्वीकृति गर्नेबाहेक राष्ट्रपतिलाई कुनै विकल्प छैन’
त्यसो त संसद्को बहुमतबाट पारित गरिएको विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्दै राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै, सहभागी सरोकारवालाले पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकारले अघि बढाएको आरोप लगाए । उनीहरूले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

तर, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने राष्ट्रपतिले विधेयकलाई ‘पारित गर्नु बाहेकको विकल्प नभएको’ बताउनुहुन्छ । संसद्को बहुमतबाट पारित विधेयकलाई रोक्न मिल्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ कि छैन ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एकपटक फिर्ता गरिएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संविधानमै तोकिएकोले कि त प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो नभए आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।’ तर, राष्ट्रिय महत्वको विधेयकमाथि उचित छलफल नगरी बहुमतीय संख्याकै आधारमा पारित गरिएको विधेयकउपर राष्ट्रपतिले चिन्ता गर्नु असामान्य हो र ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘यस विषयमा गम्भीरता छ भने त त्यसको जिम्मेवारी भोलिका दिनमा सरकार र संसद्ले लिन्छ नि, यसमा राष्ट्रपतिलाई चिन्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । संसद्ले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन ।’

जस्ताको त्यस्तै पारित भए देशले ठूलो जोखिम मोल्छ : डा. अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गरिए देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसद्मा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएकाले ‘अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको र देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था हुँदा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने’ बताउनुहुन्छ । ‘नागरिकता जस्तो विषय फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन’, संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ, ‘संसदीय समितिमा पठाएको भए पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो, यो छलफल नगरी पारित गर्न मिल्ने विषय नै होइन ।’

संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुपर्‍यो : डा. आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्टता भए पनि सरकाबाट अकल्पनीय कार्य भएकाले संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । लोकतन्त्रलाई निजीकरण गरिएको टिप्पणी गर्दै डा. आचार्यले सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद्भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक छ ।’ अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको डा. आचार्यको भनाइ छ ।

जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले दम्भ देखायो : पूर्व-सभामुख ढुंगाना
पूर्व-सभामुख दमननाथ ढुंगानाले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले दम्भ देखाएको आरोप लगाउनुहुन्छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयकको बुँदा बुँदामा बृहत् छलफल गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो दम्भ देखाएको ढुंगानाको आरोप छ । यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कार नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘प्रथमतः राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फर्काइदिएपछि पर्याप्त वा उचित समय दिएर खुला मनले बुँदा बुँदाउपर हर दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नै पर्दथ्यो,’ पूर्व-सभामुख ढुंगाना ट्वीटरमा लेख्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिधिसभाले त्यसो गरेको देखिएन । तुजुक जस्तो भयो । लोकतान्त्रिक संस्कार विकासबारे निराशा बढायो ।’

राष्ट्रपतिको सुझावमाथि बेवास्ता किन ?
संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकमाथि सुझावसहित संसद्मा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई चुनावी एजेण्डा बनाइदिने गरी नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता गरेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आरोप लगाए । सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधनको विषयमा निष्पक्षता नदेखाएको आरोप लगाएका हुन् । एक वर्षअघि केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश उही दिन पारित गरेकी राष्ट्रपतिले अहिले सत्तारूढ दलका सांसदले बहुमतमा पारित गरेको उस्तै विधेयक फिर्ता गरेर पक्षपात गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

माओवादीका नेता वर्षमान पुनले विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग राष्ट्रपतिको धारणा मिलेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । ‘संविधानले फिर्ता गर्न मिल्छ तर अभ्यास थिएन । राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उहाँको भनाइ थियो, ‘विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग उहाँको धारणा मिल्यो । यो दुःखद कुरा हो ।’

संविधानविद् शाक्य विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिका आधारमा गरेको हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै पनि अधिकार प्रयोग कि कुनै निकायका पदाधिकारिको सिफारिसमा गर्न सक्छ, कि मन्त्रपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा गर्नुपर्छ । ‘संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको सम्मति भए-नभएको भन्ने विषय बाहिर आएको छैन,’ उहाँको भनाइ छ, ‘राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिविना आफैँ विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो भने त्यो संविधानविपरित हो ।’

गाम्भीर्यतालाई लत्याएर राजनीतिक दाउपेचमा राष्ट्रपतिको बाध्यता
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको ‘नागरिकता विधेयक’ सुझावसहित पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइए पनि यसको गाम्भीर्यतालाई लत्याएर राजनीतिक दाउपेचमा दलहरूबीच पक्ष-विपक्षमा ध्रुवीकरण देखियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक ‘संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश’सहित फिर्ता गरेपछि सत्ता-साझेदार दलहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र पुराना राजावादीहरू समर्थनमा देखिए ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे पनि सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेश केन्द्रित दलहरूले विरोध गरे । उनीहरूको स्वार्थ राष्ट्रपतिको विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई विवादमा तानेर तराई-मधेशमा एमालेको भोट घटाउनु देखियो । तर, एमाले भने आफ्नो पार्टीकी पूर्व-उपाध्यक्ष राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको बचाउमा लाग्यो । नागरिकता विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधान दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई अहित गर्ने खालका भएकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको एमालेले बतायो । एमालेका नेताहरू ‘प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार त्यसलगत्तै पारित भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’ भन्दै सत्तारूढ दलहरूको राष्ट्रभक्तिमाथि प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्रवाद’को प्रचार गरेर पहाड र राजधानीमा भोट बढाउन सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष प्रयत्नशील छन् ।

यसले दुवै पक्षले नागरिकता विधेयकमाथिको गाम्भीर्यतालाई लत्याएर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुलाई राजनीतिक दाउपेच र आगामी चुनावमा भोट बढाउने ‘कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, पुनः संघीय संसद्ले पारित गरी पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक विकल्प छैन ।