महोत्तरीमा नवीकरण नभएका अवैध क्रसर सञ्चालन

महोत्तरी । महोत्तरीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग, नदीजन्य वस्तुका प्रशोधन केन्द्र, वासिङ सेन्टर नवीकरण नै नभएको पाइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १०५ वटा ढुंगा, गिट्टी क्रसर तथा प्रशोधन उद्योग छन् । १०५ मध्ये कतिपय बन्द भइसकेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका धेरैजसोले नवीकरण नै गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० प्रतिशत उद्योगले नवीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर अन्य उद्योगले अहिलेसम्म निवेदन पेश नगरेको घरेलुका सहायक अधिकृत गोविन्द साहले बताउनुभयो । तथ्यांकअनुसार ७० भन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा वासिङ सेन्टरले नवीकरण गर्न बाँकी छ ।

सबैभन्दा बढी नदीजन्य उद्योग जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र गौशाला, बर्दिबास र भंगाहा नगरपालिकामा छन् । अन्य पालिकामा नगन्यमात्रामा रहेको र भएका पनि कतिपय बन्द भइसकेको पाइएको छ । विशेषगरी रातु नदी, मराहा तथा जंगाहा नदीलाई केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएका क्रसरले अवैध उत्खनन् गरिरहेको व्यापक जनगुनासो बढिरहेको बेला अझ नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गर्नुले अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन् । घरेलुको तथ्यांकअनुसार रातु नदीलाई केन्द्रित गरेर खोलिएका बर्दिबासमा मात्र ४१ वटा उद्योग छन् । ४१ मध्ये झण्डै २२ वटा अहिले पनि सञ्चालनरत छन् । बाँकी विविध कारणले बन्द छन् । त्यस्तै गौशालामा १४ वटा, भंगाहामा ११ वटा उद्योग रहेको घरेलु तथा साना उद्योगले जनाएको छ । बर्दिबासमा सञ्चालनरत २२ उद्योगमध्ये १६ उद्योगले मात्र नवीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

यता नदी केन्द्रित भएर खोलिएका क्रसर तथा वासिङ सेन्टरहरूले न्यूनतम मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गर्दै अवैध उत्खनन् गरिरहेको जनगुनासोसमेत त्यत्तिकै बढेको छ । जसको परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारण त्राही-त्राहीमा नै छन् । अझ बर्दिबास नगरपालिकामा त जनप्रतिनिधि सबैभन्दा विवादित नदीजन्य वस्तु उत्खनन्कै कारणले बन्दै आएका छन् । अघिल्लो स्थानीय सरकारमाथि सबैभन्दा बढी क्रसरको विषयलाई लिएर प्रश्नचिहृन खडा भएको थियो । नगरपालिकाले रातु नदीमा उत्खनन्का लागी टेण्डर खोल्दा मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । नवनिर्वाचित सरकारसमेत खासै फरक बन्न सकेको छैन । निर्वाचित भएको सुरुमा नै नगरप्रमुख प्रहृलाद क्षेत्रीले रातु नदीको विभिन्न खण्डमा उत्खनन्कै लागि टेण्डर आ≈वान गरिसक्नुभएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७७ लागू भइसक्दा पनि जिल्लामा सञ्चालनरत क्रसर, वासिङ सेन्टर र प्रशोधन केन्द्रहरूले त्यसको खुलेआम धज्जी उडाउन लागिपर्नुले झन् विकराल समस्या बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा दूरी, उत्खनन र सञ्चालनका कार्यविधि समेत उल्लेख गरेको छ । तर, जिल्लामा सञ्चालनरत कुनै पनि उद्योगले नियमको पालना गरेको पाइएको छैन । नदीमात्र हैन, प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रमा समेत उत्खनन्का समस्या बढ्दै गएका छन् । नदीजन्य वस्तु तथा चुरे दोहनले मानव अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट आउने विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन् ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले महोत्तरीसहित विभिन्न ३६ वटा जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ । कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहनले चुरे क्षेत्र खिइँदै जाँदा मानव अस्तित्वमा गम्भीर संकट आउने भन्दै प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । तर, पत्रकार र सर्वसाधारणले चासो देखाए तापनि शक्तिको आडमा चुरे दोहनजस्तो अपराधका शृंखला थपिँदै गइरहेको पाइएको छ ।

चुरे तथा नदी दोहनको उत्खनन्लाई रोक्न राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति २०७१ सालमा गठनसमेत भएको छ । गठन हुने तर जिम्मेवारी भुलिदिने प्रवृत्तिले तराईमा चुरे तथा नदी दोहनमा विकराल समस्या खडा हुँदै गएको छ ।