‘कमिशनका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी’

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी(नेप्से)को लाइसेन्सका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधनको तयारी गरेकोमा कतिपय सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारले चुनावको समयमा कमिशनका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको हो ।

हाल भएकै स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम बनाउनुपर्र्र्नेमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भन्दै सो सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । कमिशन खेलमा लागेर नयाँ–नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने हो भने पुँजी बजारमा थप बेथिति सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । हाल नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतासमेत नभएको भन्दै उहाँले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गर्नुभएको छ । सांसद दाहालले अनधिकृत तवरले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमतिपत्र दिन लागिएको आरोप लगाउनुभयो । नेपालको पुँजी बजारले नयाँ स्कट एक्सचेन्ज धान्ने अवस्था नभएको तथा कारोबार घटेर एक अर्बमा सीमित हुन लागेकोप्रति पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद दाहालले हाल भएकै स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सक्षम बनाउनुपर्र्र्नेमा नयाँ कम्पनी खोल्न लागेको भन्दै सो सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । कमिशन खेलमा लागेर नयाँ-नयाँ कम्पनी ल्याउने हो भने पुँजी बजारमा थप बेथिति बढ्ने उहाँको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वीकृतिमा नै विवादित बिचौलिया दिपक भट्टको संयोजकत्व र साहिल अग्रवालको लगानीको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ । तर, बीमा समितिले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीले पँुजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भएकाले पुँजी बजारले व्यापकता पाउने दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब हुुनुपर्नेछ । हाल पाँच करोड रहेको चुक्ता पुँजीलाई ६० गुणाले बढाउने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो । स्टक एक्सचेन्जको सेयर स्वामित्व लिन सक्नेमा बैंक वित्तीय संस्था, सूचीकृत कम्पनी, ब्रोकर रहेकोमा अबदेखि पब्लिक तथा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि सेयर स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि संगठित संस्थाले स्टक एक्सचेन्जको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशतमात्र लिन सक्ने व्यवस्थासमेत संशोधन गरी १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नयाँ स्टकमा सरकारी संस्थाको लगानी हुँदैन, पब्लिक र निजी कम्पनीको मात्रै सेयर हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी आएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्यक्ष हमालले बोर्ड र नेप्से स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न नदिएसम्म पुँजी बजारले गति लिन नसक्ने बताउँदै आउनुभएको छ । हाल दुवै निकाय अर्थ मन्त्रालयका विभागजस्तो रहेको उहाँको भनाइ छ । तर, आउने नयाँ कम्पनी नेप्सेभन्दा बढी स्वायत्त हुने बताइएको छ । दैनिक औसतमा डेढ अर्बमात्रको कारोबार हुने नेपालको पुँजी बजारबारे कुनै बृहत् अध्ययन र प्राविधिक पक्ष विश्लेषण नगरी सरकारले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नमिल्ने भएपछि नियमावली नै संशोधन गर्न लागेको हो ।