सर्वोच्च भवनमा ओली र पौडेलको समेत जोडियो नाम

काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहनु भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नामसमेत मुछ्नुभएको छ । आइतबार चौथो दिनको बयान दिने क्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको बताउनुभएको हो ।

‘बिना प्रतिस्पर्धा सर्वोच्चको भवन ठेक्का कसरी सम्भव भयो ?’ भन्ने समितिको प्रश्नमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेको जबराको भनाइ थियो । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सहयोग गर्नुभएको छ,’ जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गरेका कारण सफल भएको हुँ ।’ समितिमा उपस्थित भएका जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा निकै मिहिनेत परेको बताउनुभएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मिहिनेत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ नै हुनुहुन्छ,’ जबराले भन्नुभएको थियो, ‘उहाँको सौहार्दपूर्ण सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनुभएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । त्यसैले तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गरेको छु ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च कार्यालयको प्रमुख आफैँ भएकोले ठेक्का दिने फाइलमा सही गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

मेराविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू मण्डले हुन् : जबरा
बयानका क्रममा जबराले पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूलाई मण्डलेको संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेराविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने पूर्व–प्रधानन्यायाधीश मण्डले हुन् । उनीहरू पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ।’ पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो । बयानका क्रममा जबराले तीनै पूर्व–प्रधानन्यायाधीशलाई मण्डले र पार्टीका कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउनुभएको हो । यसअघि बयानका क्रममा जबराले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूमाथि समेत विभिन्न आरोप लगाउनुभएको थियो ।

‘रमण श्रेष्ठसहितका ‘गिरोह’को चलखेल तोडेका कारण महाभियोग झेल्नुपर्‍यो’
जबराले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा चलखेल गर्ने केही वरिष्ठ अधिवक्ताको गिरोहलाई आफूले तोडेको कारण महाभियोग फेस गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘म सर्वोच्चमा नआउँदासम्म त्यहाँ एउटा गिरोह थियो, त्यो गिरोह तोड्ने काम मैले गरेको हुँ । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रांगणमा बसेर चिया खाएर मलाई गाली गर्नुभयो । मैले नाम नलिए पनि हुन्थ्यो नामै लिन्छु रमण श्रेष्ठ । उहाँसहितका केही वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्चमा गिरोहले ओगटेको जस्तो ओगट्नुभएको छ । मैले त्यसलाई तोडिदिएँ । त्यसैले महाभियोगमा दबाब दिनुभएको हो । रमण श्रेष्ठसहितको गिरोहले न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दामा चलखेल गर्न नपाएका कारण उहाँहरूले यो आरोप लगाउनुभयो ।’

‘कान्तिपुरका कैलाश सिरोहियालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ’
जबराले केही ठूला पत्रकार, लगानीकर्ता र मालिक नै मुद्दाको दलालीमा सक्रिय रहेको खुलासा गर्नुभएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको मेरो कार्यकालको अडिट गरियोस् । त्यसअघि र पछि पनि गरियोस् । न्यायालय खरिद बिक्री गर्ने गिरोहलाई भेट नदिएका कारण बृहस्पति एक्लो भयो,’ राणाको भनाइ थियो, ‘मुद्दामा चलखेल गर्ने वकिल होइनन् ? म प्रधानन्यायाधीश भएपछि कुन व्यापारीलाई भेटेँ ? कुन कानुन व्यवसायी भेटेँ ? अदालतलाई चिढ्याउने र ध्वस्त गर्ने काम नगर्नुस् भनेर पत्रिकाका सम्पादक र मालिकलाई बोलाएर पनि भनेँ । तर, मान्नुभएन ।’ ठूला पत्रकार र लगानीकर्ता नै दलालीमा रहेको जबराको भनाइ थियो । ‘ठूला पत्रकार र लगानीकर्ता दलालीमा सहभागी हुनुहुन्न ? तिनका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्दैन ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्नुपर्छ भनेर लेख्ने पत्रकार र तिनका साहुजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्दैन ? मेरो सबै सम्पत्ति छानबिन होस् । परिवारको सम्पत्ति छानबिन होस् । मैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकै छु । फेरि पनि छानबिन होस् । नेपालमा हरेक किसिमका काममा हस्तक्षेप गरेर निर्णय गराउने कान्तिपुर छ । कान्तिपुरका कैलाश सिरोहियालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ । अरू पत्रकारलाई न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ । वरिष्ठ वकिललाई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ । हामीले पनि हेरौँ न ।’ आफूमाथिको सिफारिस समितिको उजुरी आफू र आफ्नो परिवारको बदनामका लागि भएको उहाँको भनाइ छ ।

भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समितिको तयारी
महाभियोग सिफारिस समितिले भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसका सांसद तथा समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभयो । मंगलबार १ बजेका लागि राखिएको समितिको अर्को बैठकमा जबरालाई अर्को बयानमा बोलाइएको समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल असोज १ गते सकिँदैछ । त्यतिञ्जेलसम्म समितिले प्रतिवेदन दिएर प्रतिनिधिसभाले जबराविरुद्धको महाभियोगबारे निर्णय लिने सम्भावना भने न्यून छ । तर, पोखरेलले युद्धस्तरमा काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मंगलबारदेखि युद्धस्तरमा काम गर्छौं । सम्भव भएसम्म यसै हाउसमा पेश गर्ने गरी तयारीमा छौँ ।’

जबरामाथि अनुसन्धान गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उहाँसँग प्रतिनिधिसभा, महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५ बाट बयान लिन सुरु गरेको हो । यसअघि समितिले भदौ १५, १६ र १९ मा जबरासँग बयान लिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबराको आइतबारको बयानमा थप २४ प्रश्न सोधिएको थियो । योसहित जबरालाई ३५ वटा प्रश्न सोधिएको हो । बयानका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार पारिएका छन् । न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको र कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको लगायतका आरोप जबरामाथि लगाइएको छ ।