चोलेन्द्रसँगको बयान सकियो, आरोप लागेकाको पनि बयान लिने समितिको तयारी

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको बयान सकिएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको ४३ प्रश्नमा राणासँग मंगलबार पाँचौँ दिनको बयान लिइएको थियो । यसअघि ३५ वटा प्रश्न सोधिएकोमा मंगलबार बाँकी आठवटा सवाल सोधिएको थियो । अब पूरक प्रश्नका लागि पुनः उहाँलाई बोलाइने महाभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच, बयानका क्रममा राणाले नाम लिएका व्यक्तिहरूलाई आज बुधबार सिफारिस समितिले बोलाउने तयारी गरेको समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । समितिसँगको बयानमा चोलेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिन भन्दै दूतका रूपमा डिना उपाध्यायलाई पठाएको, नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिसमा दबाब दिएकोसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूको पनि नाम लिनुभएको छ । समितिले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व-पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश लगायतलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको समितिको प्रवक्ताका रूपमा नियुक्त हुनुभएका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । ‘समितिको बैठक जारी छ उहाँले नाम लिनुभएकाहरूसँग बयान लिने निर्णय समितिले गरेको छ,’ गौतमले भन्नुभयो ।

कोमाथि चोलेन्द्रका कस्ता आरोप ?
चौथोपटकसम्म सोधिएका ४३ प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्व-न्यायाधीश, पूर्व-प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरूमाथि विभिन्न आरोप लगाउनुभएको छ । जबराले महाभियोग सिफारिस समितिलाई जवाफ दिने क्रममा प्रश्नको जवाफ मात्रै होइन आफूलाई निलम्बनमा पार्न ‘बाध्य गराउनेहरू’ नियोजित प्रयासलाई समेत प्रकट गर्नुभएको छ ।

जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य तथा केही वकिलप्रति टिप्पणी गर्दै उनीहरूले न्यायाधीशमा भाग नपाएको, अदालतमा सेटिङ गर्न नपाएको कारण आफ्नो विरोध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व- प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मण्डले’को संज्ञा दिँदै उनीहरूले न्यायालयमा भाग नपाएका कारण रडाको मच्चाएको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्व-न्यायाधीश र पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू पूर्व भइसकेपछि पनि मध्यभागमा बस्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको जबराको आरोप छ । पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की लगायतले अहिले पनि भाग खोजेको र आफूहरूले भाग नदिँदा आफूमाथि जाइलागेको बयान जबराको छ ।

बयानका क्रममा जबराले अगाडि भन्नुभयो, ‘पूर्व-न्यायाधीश समाज र पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूमा आफू पूर्व भइसकेपछि पनि प्रवृत्तिमा सुधार आएन । उहाँहरूले आफूलाई जहिले पनि न्यायाधीश नै ठान्नुभयो । सर्वोच्चको न्यायाधीशले अन्त हेर्न नपाएपछि हेर्ने भनेको अदालतमै हो र त्यहाँ पनि तीन चिज मात्रै हेर्ने हो । पहिलो, मुद्दामा इन्ट्रेष्ट, अर्को न्यायाधीश नियुक्तिमा इन्ट्रेष्ट र अर्को न्यायाधीश सरुवामा इन्ट्रेष्ट । यही भूमिकामा रहिरहन पाऊँ भन्ने उहाँहरूको चाहना हो र यही आधारमा न्यायाधीश समाजले, बारले र पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले विरोध गरेका हुन् । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश भनेर सबै हुनुहुन्न, उहाँहरू चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले पटकपटक विज्ञप्ति निकालिरहनु हुन्छ । जब मैले उहाँहरूको इन्ट्रेष्टलाई महत्व दिइनँ, त्यसपछि उहाँहरू विज्ञप्ति निकाल्न थाल्नुभयो ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘अदालतपछि पूर्व-न्यायाधीश र पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूको चाहना भनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष बन्ने पनि रहेछ । यहाँ महत्वपूर्ण संस्था भनेको दुईवटा रहेछ, एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अर्को अख्तियार दुरुपयोग । मानव अधिकारमा अध्यक्ष हुन चाहने पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूको लर्को रहेछ, कल्याण श्रेष्ठ, मीन बहादुरजीहरूको । त्यो मैले गर्न सकिनँ । त्यसैको कारण मेरो विरुद्धमा विज्ञप्तिहरू आएका हुन् ।’

जबराले बयानका क्रममा केही वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताका कारण आफूमाथि महाभियोग लागेको पनि आरोप लगाउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पहिले सात÷आठजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको गिरोह रहेको र त्यस गिरोहले सर्वोच्चमा सिण्डिकेट चलाएको उहाँको आरोप छ । आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यो गिरोहको सिण्डिकेट हटाएको र त्यसपछि मात्रै महिला तथा युवा अधिवक्ताहरूले बहसको अवसर पाएको जबराको दाबी थियो । जबराले भन्नुभएको छ, ‘हिजोको कालमा पनि महाभियोगको नेतृत्व रमणजीले लिनुभएको थियो, आज पनि रमणजीले लिनुभएको छ । उहाँको हरेक चिज हेर्दा हुन्छ । त्यसकारण अहिले मलाई जे आरोप लगाइएको छ, यो आरोप उहाँहरूको कुण्ठाको, उहाँहरूको सर्वोच्च अदालतमा भूमिका खेल्न नपाएको, न्यायाधीश नियुक्तिमा भूमिका खेल्न नपाएको, मुद्दामा चलखेल गर्न पाउनुभएन उहाँहरूले, अनि यो आरोप आयो । उहाँहरू त एउटा ग्रुपमा बस्नुहुन्थ्यो । त्यो ग्रुपलाई मैले तोडिदिएका कारणले गर्दा यो आयो । त्यसकारण मलाई महाभियोग लाग्नुपर्ने कारण र आधार छैन ।’

त्यसैगरी, आफूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिट दर्ता गर्न जानेमा सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्याल रहेको भन्दै ओमप्रकाशको श्रीमतीलाई न्यायाधीश नबनाइदिएकै कारण आफूमाथि रिस साँधेको जबराको आरोप छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिट दिन सुरेन्द्र केसीजी जानुभएको थियो क्यारे । त्यसमा जानुहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हुनुहुन्थ्यो । बारको अध्यक्ष चण्डेश्वरजीले दुईचोटि न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुभएको दुवैचोटि मैले इन्कार गरेको हो । पुनदेवी महर्जनजी हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई इन्कार गरेको थिएँ । पुनदेवी महर्जनजी ओमप्रकाश अर्यालजीको अर्धाङ्गिनी हो । यति भन्दाखेरि नै पुगिहाल्छ । यसकारण उहाँले नेतृत्व गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म जानुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणले यो निरर्थक हो भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ ।’

‘जबराको महाभियोग प्रक्रिया नटुंगिए अर्को संसद्मा जान्छ’
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा रहेका दुईजना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगबारे अहिलेको प्रतिनिधिसभाले निक्र्योल गर्न नसके निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । समिति सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सकेसम्म अहिले नै प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले एक महिनाको कार्यतालिका बनाएका थियौँ’, विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘तर प्रधानन्यायाधीशको बयानमा समयसीमा नाघ्यो । अब महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा दिनरात नभनी काम गर्छौं । प्राप्त डकुमेन्ट अध्ययन गर्छौं । बुझ्नुपर्ने मान्छेसँग बुझिराखेका छौँ ।’ समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोग प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भयो । परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिले प्राप्त ग¥यो । यो संसद् चल्यो भने यसमा पेश हुन्छ । नभए अर्को आउने संसद्को बैठकले निरन्तरता दिन्छ ।’ महाभियोग निष्क्रिय नहुने र जबरा अदालत फर्कन नपाउने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद शाहले महाभियोगको पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न अझै समय लाग्ने बताउनुभयो । ‘यसका लागि समय धेरै चाहिन्छ । हतार–हतारजस्तो भयो । प्रतिनिधिसभा असोज १ गते हो कि ३१ सम्म चल्छ निधो छैन । बयानमा जबराले धेरैलाई आरोप लगाउनुभएको छ । एकोहोरो सुनेर निष्कर्ष निस्किँदैन । हामी राय सुझाव समितिमा राख्छौँ । जसलाई आरोप लगाएको छ उहाँको कुरा पनि सुन्नुपर्‍यो नि । त्यस आधारमा रिपोर्ट तयार पारेर बुझाउने हो ।’ महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाउन समय अभावले नभ्याउने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘समयले भ्याइँदैन जस्तो छ’, शाहले भन्नुभयो, ‘रिपोर्ट अर्को संसद् आउँदा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत फर्किन नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।