डा. केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र केसीबीच गएको असोज ८ गते भएको सहमतिको पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’

यस्तै, सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लगानीको न्यूनतम सीमा तोकेको हो ।
कार्कीले सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरसिप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एसिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत दुई जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, २०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइको कार्यअवधि समाप्त मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने, विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्ब शुल्क र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?