बैंकले बढाएको चर्को व्याज तत्काल हटाउन उद्योगीहरुको आग्रह

-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । रुपन्देही उद्योग संघको ४४ औं वार्षिक साधारणसभा सोमवार सम्पन्न भएको छ । सभाको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवहाक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले पानसमा दिपप्रज्वलन गरेर गर्नु भएको थियो ।

सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने उद्योगि व्यवसायीहरुले चर्को बैंक व्याज र आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले अगाडी सारेका गलत नितिका कारण नेपालका उद्योगहरु धाराशाही हुने अवस्थामा पुगेको बताउदै त्यसमा सरकार गम्भिर नबनेमा सबै उद्योगहरु बन्द गरेर तालाचावी सरकारलाई बुझाउने अवस्था आएका बताएका थिए । उनीहरुले कोरोना महामारीबाट भर्खर मात्र तङ्ग्रीन थालेको उद्योग क्षेत्र बैंकको चर्को व्याज र लगानीको अभावले धाराशाही बनेको बताए । उनीहरुले सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई लगाम विना छाडा छाडेको परिणाम अर्थतन्त्रमा देखिएको वेथिति भएको उल्लेख गरे ।

साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबहाक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नीजि क्षेत्र सफल भए मात्र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनु भयो । अर्थतन्त्रको मेरदण्डको रुपमा रहेको नीजि क्षेत्रलाई सरकार र राजनीतिक दलले बुझ्न नसकेकाले आज नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको उहाको भनाइ थियाे ।

चर्को व्याज तिरेर अब उद्योगी व्यवसायीले उद्योगहरु धान्न नसक्ने बताउंदै चर्को व्याजदर नघटाए बैंकका विरुद्व विद्रोह गर्ने चेतावनी दिंदै उहाँले भन्नुभयो–नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि नीजि क्षेत्रका लागि बाधक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मनोमानी गर्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको छन्, सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई साथ दिएको छैन ।

उहाँले उद्योगी व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै चर्को बैंकको व्याज लगायतका विषयमा सबै व्यवसायीक संस्थाहरु एक भएर आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गर्दै तत्काल बैंकको व्याजदर घटाउन सरकारसंग माग गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा संस्थागत धारणा राख्दै संघ अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले लामो समयको राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वबाट ग्रसित बनेको औद्योगिक क्षेत्र राजनैतिक परिवर्तन र नया राजनीतिक प्रणाली अन्तरगत बनेका सरकारहरुबाट धेरै आशा र भरोशा गरेको भएपनि औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतीका लागि अपेक्षा अनुसारको नीति र व्यवहार पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष पौडेलले बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्याजदर बृद्धि गरिदिदा पूँजी विस्तार गरी उद्योगलाई बचाई राख्न कोसिश गरिरहेका उद्योगीहरु संकटमा पर्ने मात्र होइन पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारलाई तत्काल त्यसको समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष परिषदका संयोजक तथा लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलमले उद्योगीहरुले उद्योगहरु बचाउन चाहेपनि बैंकको चर्को व्याजले उद्योगहरु बचाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाले आर्थिक विकासका लागि उद्योगी मैत्री नीति जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै संरक्षण गरेको घटनाहरुले प्रष्ट पारेको हुदा बैंकहरुका बिरुद्व आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहेको धारणा राख्नु भयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले उद्योगी व्यवसायिका समस्या राज्यतहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउदै स्थानीय सरकार उद्योगीमैत्री बन्ने र त्यसका लागि सबै उद्योगी व्यवसायीसंग बसेर साझा कार्यक्रम र योजना बनाउन आवहान गर्नु भयो ।
रुपन्देही प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले खुल्ला सीमनाका कारण भन्सार छलेर नेपाल भित्राउने समान रोक्नु पर्ने र त्यसका लागि नीजि क्षेत्रका व्यवसायीको सहयोग चाहिने बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष तेजकुमार पाठक, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका कावा अध्यक्ष गणेश प्रसाद अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय भैरहवाका निर्देशक रञ्जना पौडेल, उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश लुम्बिनीका संयोजक टंक पोखरेल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु, पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल लगायतले बोल्दै हरेक क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी हुंदै गएकाले यस विषयमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए ।

संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता, वरिष्ठउपाध्यक्ष दिलिप सापकोटाको स्वागत र महासचिव हरिबहादुर खत्रीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।

साधारणसभामा अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन बन्दसत्रले छलफल गरि पारित गरेको छ ।