काठमाडौं । सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ आठ प्रतिशत रहने बताइएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अक्टोबर २०२२’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । आगामी दुई वर्षको आयात वृद्धिदर भने क्रमशः ३.९ र ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले यस वर्ष ४.२ प्रतिशतले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, विश्व बैंकले त्योभन्दा पनि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले भने चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मौद्रिक नीतिको सामान्यीकरण, कोरोना प्रभावमा कमीलगायतका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवा क्षेत्रमा पर्यटनको विशेष देनसँगै उद्योग क्षेत्र विस्तारले उचित आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
सो अवधिमा जलविद्युत्को बढ्दो उत्पादन र पूर्तिले औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो सहयोग पु¥याउने बताइएको छ । सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १०.२ र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०२३ मा भने उल्लेखित क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः दुई, ८.९ र ५.६ प्रतिशतले बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
त्यस्तै, सन् २०२२ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात ३५ प्रतिशत र आयात १५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । सन् २०२३ र २०२४ मा भने निर्यात क्रमशः २०.२३ र १८.०४ प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । आगामी दुई वर्षको आयात वृद्धिदर भने ३.९ र ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी सन् २०२३ मा ५.५ र सन् २०२४ मा ५.३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । चालु आवको बजेटमार्फत् सरकारले मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकले पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्जा दोब्बर हुनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै आन्तरिक र बाहृय ऋणको वृद्धिदर सुस्त हुनुपर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा विश्व बैंककी अर्थशास्त्री एकिल ब्रुकले नेपालको पछिल्लो पाँच वर्षमा ऋण दोब्बर भएको भन्दै सधैं ऋण लिएरमात्रै आर्थिक गतिविधि हुनुनहुने बताउनुभयो । तथापि अर्थ मन्त्रालयले ऋण वृद्धिदर सुस्त हुने जनाएकाले सुधार हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
विश्व बैंकले विभिन्न वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उसले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमार्फत् आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई औपचारिकरूपमा सुझाव दिएको हो । आइएमएफले अनौपचारिकरूपमा यस्तो सुझाव दिँदै आएको छ ।
सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै गत वैशाखमा १० प्रकारका वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भदौ १४ गते भने सरकारले कुरकुरे, हिरालगायतका छ प्रकारका वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कायमै रहेको भन्दै सरकारले उक्त चार वस्तुको आयात रोकेको हो । मंसिरसम्म मदिरा, तीन सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल, १ सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल तथा कार, जिप, भ्यानको आयात गर्न पाइने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच