प्राधिकरणले छ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सूर्यपुरास्थित गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्वको खाली जग्गामा करिब छ मेगावाटकोे सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको करिब ३४ बिघा जग्गामध्ये ९.७ बिघा जग्गामा सौयै विद्युत् आयोजना निर्माण गरिनेछ ।

गण्डकसहित लमजुङस्थित मध्यमस्र्याङ्दी र सुर्खेतस्थित झुप्राखोला साना जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामा गरी करिब नौ मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभएको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक करोड १५ लाख युरो रहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि जर्मन सरकारद्वारा केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत् ६० लाख युरो अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ । अपुग रकम नेपाल सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्नेछन् । मध्यमस्र्याङ्दी र झुप्राखोला जलविद्युत् केन्द्रमा क्रमश ः करिब १ र २ मेगावाटका सौर्य विद्युत् राखिनेछ । सोलार प्यानलमार्फत् दिउँसो उत्पादित विद्युत् सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ भने ब्याट्री राखिने छैन । आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैबीच प्राधिकरणले बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका-७ सूर्यपुरास्थित १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको पुनस्र्थापना र आधुनिकरण गर्ने भएको छ । विद्युत् गृहका टर्वाइन, ब्रेकर, गभर्नरजस्ता इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जीर्ण बनेर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्राधिकरणले पुरानो प्रविधिका उपकरणका स्थानमा नयाँ जडान गरी केन्द्रलाई पुनस्र्थापना र आधुनिकरण गर्न लागेको हो । विद्युत् केन्द्र परिसरमा रहेका अधिकांश भवन र संरचनासमेत जीर्ण बनेका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्झौताबमोजिम निर्माण गरिएको जलविद्युत् केन्द्रबाट १९७९ को अप्रिलबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । भारतबाट गण्डक सम्झौताबमोजिम नेपाललाई जलविद्युत् गृह ३१ अगष्ट १९८१ मा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गण्डक जलविद्युत् गृह पुनस्र्थापना र आधुनिकरणको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गरिसकेको छ । जलविद्युत् केन्द्रको पुनस्र्थापना र आधुनिकरणका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् गृहमा पाँच/पाँच मेगावाटका तीनवटा युनिट रहेका छन् । त्यसमध्ये दुईवटा चल्ने अवस्थामा छन् भने एउटा युनिट बिग्रिएर चल्न सकेको छैन ।

दुई देशबीचको गण्डक सम्झौताबमोजिम गण्डक बाँध सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार भारतमा निहित रहेकाले भारतले नहरमा पानी छोडेका आधारमा विद्युत् गृह सञ्चालन हुन्छ । जसले गर्दा विद्युत् गृह सजिलोसँग निरन्तररूपमा वर्षैभरि सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी जलविद्युत् केन्द्रको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ४१/४२ वर्षअघि निर्माण भएको केन्द्रका उपकरण पुरानो भई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र केन्द्र आफैं पनि जीर्ण बनेकाले पुनस्र्थापना तथा आधुनिकरणका लागि छिट्टै टेण्डर गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल–भारत सीमाको बिहार राज्यको वाल्मीकि नगरमा नारायणी नदीमा बाँध बनाइएको छ । उक्त बाँधबाट गण्डक मुख्य पूर्वी र पश्चिम दुईवटा नहर निर्माण गरी भारततर्फ सिँचाइका लागि नारायणी नदीको पानी लगिएको छ ।

भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा सिँचाइका लागि निर्माण गरिएको गण्डक मुख्य पश्चिम नहरबाट विद्युत् गृह सञ्चालनका लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । बाँधबाट झण्डै १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा विद्युत् गृह रहेको छ ।

बिहार राज्यको जलसंसाधन विभागले गण्डक बाँधको सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्दै आएकाले उसकै नियमनमा बाँध सञ्चालन हुन्छ ।
विभागले आफ्नो राज्यको आवश्यकताअनुसार बाँधका ढोका खोली पानी लैजाने हुँदा सोहीबमोजिम गण्डक जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ ।

जाडोमा सिँचाइका लागि पानी नचाहिने भएकाले हरेक वर्ष विभागबाट मर्मतसम्भार तथा निरीक्षणका नाममा नहर बन्द गरिदिँदा उक्त समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिएको गण्डक जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सुनिलकुमार चतुर्वेदीले बताउनुभएको छ । उत्पादित विद्युत् गण्डक विद्युत् केन्द्रको परिसरमा रहेको १३२ केभी गण्डक सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् बर्दघाट सबस्टेसन र भारतको रामनगरतर्फ प्रवाह गर्न सकिन्छ ।