मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको विषय चुनावी एजेण्डामै समेटिएन

बर्दिया । बर्दियामा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना नौलो होइन तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले यसलाई निर्वाचनको मसला बनाउँदै आएका छन् । तर पनि समस्याको जडसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नै नियम कानुनअनुसार काम गरिरहेको छ । उसको त्यही काम गराइमा स्थानीयहरूले पनि सहयोग र समर्थन गर्दै आइरहेका छन् । यति हुँदा पनि बेला-बेलामा जंगली जनावरको आक्रमणमा परी मानिसको मृत्यु हुने तथा अंगभंग हुने क्रम भने रोकिएको छैन । कहिलेकाहीँ आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि जनावरलाई मारेको भन्दै स्थानीयले कानुनअनुसार सजाय पनि भोगिरहेका छन् ।

निकुञ्जभन्दा बाहिर त यो समस्या झन् भयावह छ । घना बाक्लो जंगलका कारण जिल्ला वन कार्यालयको मातहतमा रहेका सामुदायिक वनहरूमा पनि जंगली जनावर र मानवको द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका १, २ र ३ मा राष्ट्रिय वनले घेरिएको भूभाग रहेको छ । यस क्षेत्रमा बर्सेनि हात्ती, बाघ, गैंडा, चितुवालगायतका जंगली जनावरहरूले धनजनको क्षति गर्दै आइरहेका छन् । यसै क्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खाता जैविकमार्गका कारण भारतको कतरनियाघाट वाइल्ड लाइफ सेञ्चुरी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती, बाघलगायतका जनावरहरू आहारका लागि ओहोरदोहोर गर्ने गर्दछन् । सोही क्रममा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व हुने क्रममा मानवीय क्षतिसँगै बालीनालीको पनि क्षति हुने गर्दछ । जंगली जनावरहरूका लागि यो मार्ग जैविकमार्ग हो भने बर्दिया, बाँके तथा कैलालीका बासिन्दाका लागि यो एकमात्र हुलाकी राजमार्ग पनि हो । यही हुलाकी राजमार्ग भएर तीन जिल्लाका बासिन्दाहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

स्थानीय बासिन्दा भदै थारुका अनुसार बेलुकापख घरबाहिर निस्कन सकिँदैन । दिउँसो गाईवस्तु चराउन जाँदा पनि समूहमा नै जानुपर्दछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई मात्र होइन यो जंगलको बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई समेत अप्ठेरो छ । रातीको समयमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ जसले मानव बस्तीवरिपरि तारजालीको व्यवस्थापन गर्छ उसैलाई भोट दिने स्थानीय राधिका देवीको भनाइ छ ।

खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङका अनुसार स्थानीयहरूलाई वन्यजन्तुको महत्वका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने, त्यसको संरक्षण र त्यसपछि उनीहरूबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने खालका जानकारी बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई हुन जरूरी छ । साथै जनावरबाट मानवीय क्षति तथा बालीनाली क्षति भएको अवस्थामा तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । मानवीय क्षति तथा बालीनालीको क्षति भएको अवस्थामा प्रक्रिया पु¥याउँदा महिनांै लाग्ने भएको हुँदा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । गुरुङका अनुसार राष्ट्रिय वनको आसपास मानवीय बस्तीको विकास हुँदा जंगली जनावर मानव बस्तीमा समेत पुग्ने गर्दा मानवीय क्षति पनि बढेको छ ।

बर्दियामा गत आर्थिक वर्ष नौजना मानिसको मृत्यु भएको थियो । जसमा सातजना बाघ तथा दुईजना हात्तीको आक्रमणमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने दुईजनाले बाघ र एकजनाले हात्तीको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय समयमा दिउँसै जंगली हात्तीका झुण्डहरू मानव बस्तीमा लाइन लागेर पस्ने गरेका छन् ।

बर्दियामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी द्रोणराज शर्माले बताउनुभयो । वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भए लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट एक लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ५० हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट १० लाख गरी जम्मा ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था रहेको छ । यो राहत ३५ दिनभित्रमा सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा मृतकका आफन्तले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै बालीनालीको क्षतिको हकमा अधिकतम् १० हजार रुपैयाँसम्म दिइने व्यवस्था रहेको छ । साथै जंगली जनावरबाट घाइते, अंगभंग भएको अवस्थामा उपचार खर्चको बिलअनुसार पीडितलाई राहत वितरण गरिने शर्माले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जंगल आसपासका बस्तीहरूमा सचेतनामूलक गतिविधि गरिरहेको जनाएको छ । मानव बस्तीमा जंगली जनावरको प्रवेश रोक्नका लागि स्थानीय भाषामा हात्तीबारसमेत गरिँदै आइएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक भण्डारीले जंगल र मानव बस्ती रहिरहेसम्म यो द्वन्द्व रहिरहने भएको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयासलाई अझ मजबुद बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मानवीय क्षति भएको अवस्थामा राहतका लागि पीडितका आफन्तलाई सहयोग गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि अहिले चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूले ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । उम्मेदवारहरूले केन्द्रकै घोषणापत्रलाई भजाउँदै पुल, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । वन्यजन्तुबाट पीडित भएका बस्तीमा गएको बेला पनि राहत तत्काल पाउनुपर्छ भन्नेबाहेक उनीहरूको अरू विषय हुँदैन । अब मानव बस्तीवरिपरि जंगली जनावर प्रवेशलाई कसरी रोक्न सकिन्छ । जनावरको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, आजको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूले ठोस योजना नबनाउँदा मतदाताहरूमा अन्योल कायमै छ ।