उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैनः मुख्यसचिव बैरागी

हिमालय टाइम्स
Read Time = 7 mins

काठमाण्डौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रवारदेखि शुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले उद्योग क्षेत्रको विकास, सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र नीति बनाउने विषयमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मुख्य सचिव बैरागीले सरकारले कुनैपनि एउटा मात्रै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रहरु बजेट तथा योजनाहरुमा स्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले मुलुक भित्र नै उत्पादन बढाउन नसके विदेशी मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।

मुख्य सचिव बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि बनेको नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकार र निजी क्षेत्रका क्षमता कमजोर हुनु भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो काम गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बैरागीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा जानकार रहेको भन्दै तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्नेको पछि नलागि सबैले आत्माविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा भएता पनि शतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कुनैपनि मुलुक एउटा मात्रै देशको विकास गरेर अगाडि जान सक्दैन । विश्वका अन्य मुलुकहरु हेर्दा पनि त्यस्तै छ । सरकारको बजेट तथा योजनाहरुमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र अन्यलाई कसरी अगाडि बढाउने विषय स्पष्ट रहेको छ । तर त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वास्तविकता हो । सरकारले कुनै गन्तव्य नै पहिचान गर्न नसकेको अवस्था होइन । नेपाल जस्ता देश कोही धेरै फड्को मारेका छन् कोही हामी भन्दा तल रहेका छन् । यो सबै हुनुको पछाडि क्षमता विकास रहेको छ । कुनैपनि क्षेत्रको उत्पादन नबढाएसम्म नेपाली उद्योगहरु प्रतिष्पर्धी हुनै सक्दैनन् । बजेटमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु क्षमताको विषय पनि हो, अब हामीले क्षमता बढाउनु पर्छ, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ, प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । मिलेर काम गरौं, हातेमालो गरौं भन्ने हो । भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नयाँ सरकार बन्ने तर्खरमा रहेको छ । कतिपय विषयहरु सरकारको प्राथमिकता भएर आउनसक्छन् । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ । निजी क्षेत्र र सरकार पनि त्यो विषयमा जानकार छ । तर पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो हुन्छ रे भन्नेको पछि नलागौं । आत्माविश्वास बढाऔं । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छ, नआत्तिऔं, अफ्ठ्यारो अवस्थामा छैन, सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहीँ छ । हाम्रो देशको विकासका लागि साना,घरेलु तथा ठूला उद्योगहरुको महत्वपूर्ण भुमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।’

मुख्य सचिव बैरागीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवादको आवश्यकता रहेको बताउँदै अब यस्ता संवादहरु संवादमा मात्रै सिमित नभएर समाधानमुखी हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै अब फरक ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले शुक्रवारदेखि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको हो । परिसंघले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल शुरु गरेको बताएको छ ।

परिसंघले बजेटमा उद्योग सम्वन्धि ५५ बुँदामा समावेश कार्यक्रमलाई अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ बजेट वाच संवाद थालनी गरेको हो । बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरीसक्ने रणनीतिमा परिसंघ रहेको छ ।

सिएनआईले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?