काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर नरसंहारका दोषी रेशम चौधरीसहितलाई जेलमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेकामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश फिर्ताको माग गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जसलाई लिएर अहिले देशव्यापी विरोध भइरहेको छ ।
आफ्नै पार्टीका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ। आइतबार उहाँले अध्यादेश सरकारका लागि हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि ल्याउन खोजिएकाले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार नभएको टिप्पणी गरिसक्नुभएको छ ।
शर्मापछि कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले आज मात्र आफ्नो असहमति सार्वजनिक गर्नुभयो। थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताउनु भएको छ । ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्न सके नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदको सहयोग आफूलाई हुने अपेक्षा देउवाको छ । तर, कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन लागेको थापा र उहाँलाई सघाइरहेका शर्माको विरोधले देउवा नैतिक रूपमा अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । पार्टीभित्रै आलोचना र विरोध तथा सर्वसाधारणको असन्तुष्टिका कारण देउवालाई नयाँ सरकार गठनमा निकै सकस पर्ने देखिन्छ । उहाँ कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चुनिएर छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ । यसरी नै महामन्त्री थापा पनि भावी प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच