फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब, गठबन्धनभित्रै व्यापक असन्तुष्टि, राष्ट्रपतिद्वारा परामर्श सुरु

काठमाडौं । सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरू संसद् प्रवेश गर्नुअघि सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो । सरकारले जेलमा रहेका चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने ल्याएको अध्यादेश हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्रै पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । स्वयं कांग्रेसभित्रै पनि विरोधका स्वरहरू छताछुल्ल भएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनबाहेक नेकपा एमाले सहितका दलहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहरिएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको अधिकांशको ठहर छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई मात्रै होइन समग्र न्याय प्रणाली र जनतालाई समेत उद्धेलित पारेको छ ।

तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागतसमेत गरेका छन् । अध्यादेशले चौधरी मात्र होइन जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अफताव आलम, मधेश आन्दोलन तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, मधेशवादी दल र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च बारले भन्यो- कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले जनमत र कानुनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको बारको ठहर छ । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोेच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’

अध्यादेशमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । सरकारले राष्ट्रपतिकोमा पेस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमाथि परामर्श सुरु गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सोमबार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि मात्रै यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने/नगर्ने निश्चित छैन ।
यसअघि निर्वाचनको मुखमा सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक सुरुमा टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाउनुभएको थियो भने दोस्रोपटक जस्ताको त्यस्तै आएपछि १५ दिनसम्म थन्काएर निष्क्रिय गराउनुभएको थियो । निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि अहिले फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ । अधिकांशले राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

अध्यादेशप्रति १३ पूर्व-आइजिपीको आपत्ति
सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्व-महानिरीक्षक (आइजिपी)हरूले आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा बसेको नेपाल प्रहरी पूर्व–संगठन मञ्चको बैठकले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको हो । अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न मञ्चले माग गरेको छ । अध्यादेश संविधान प्रतिकूल रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको मञ्चको ठहर छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्मविपरीत ल्याइएको अध्यादेशले बहालवाला तथा पूर्व–सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेको हो ।

अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई विप्लवको आग्रह
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गर्नुभएको छ । महासचिव विप्लवले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनबुँदे सहमतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । ‘नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता-कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेशबारे निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्मअनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीस्वरूप अध्यादेश पेस गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तीनबुँदे सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको साथै सरकारले पनि समस्याहरूलाई सकारात्मक रूपले निकास दिन गरिरहेको पहललाई मनन गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेमा पार्टी विश्वस्त छ ।’

विज्ञप्तिमा सरकारले पेश गरेपश्चात् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कांग्रेसका कतिपय नेता र एमालेका नेताहरूले विरोध गरेको सुन्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको विप्लवले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यादेशले आलम पनि छुट्छन् : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कसैले पनि मान्छेको ज्यान लिएर त्यसलाई राजनीतिक रंग दिन नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे मार्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिक हुँदैन । मान्छे मारेर राजनीति गर्नु हुँदैन’, शाहीले भन्नुभयो, ‘टीकापुर हत्याकाण्डमा जोडिएका रेशम चौधरीका नाममा काम चलाउ सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएर रौतहटको इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्ने मोहम्मद अफताव आलमलाई छुटाउने योजना बनाएको छ ।’

उहाँले यो अध्यादेश पारित भयो भने इँटाभट्टामा मान्छे मार्ने आलम र अन्य गम्भीर अपराधका दोषी पनि छुट्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ, रोक्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ ।’

अध्यादेशबाट बाहिर चर्चा भएजस्तो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरीलाई रिहा गर्ने मात्र होइन । जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अफताव आलम, मधेश आन्दोलन, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, मधेशवादी दल र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

रेशमलाई छुटाउन ओलीकै पालामा पहल
रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । १८ जेठ २०७८ मा ओली सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट-थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुनमन्त्री एवं वार्ता टोली संयोजक लीलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

के थियो टीकापुर घटना ?
थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा २०७२ भदौ ७ गते सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनमा झडप हुँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना, सशस्त्र प्रहरीका दुईजना र एक बालक गरी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनामा दोषी ठहर भई चौधरीले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । त्यही घटनामा रेशम चौधरीलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आफूहरूविरुद्ध मुद्दा चलेपछि फरार चौधरी वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिँदै २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कैलाली प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा गएर शपथ खाए पनि चौधरीले अघिल्लो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुभएन । यसपटक जिल्ला र उच्च तहको अदालतले दोषी ठहर गरेकाले चौधरीले उम्मेदवारी दिन पाउनुभएन । तर, थरुहट आन्दोलनकै विषयवस्तु उठाएर चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गर्नुभयो ।

रिहाइ माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई शीघ्र रिहाइ गर्न माग गर्दै मंगलबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । पार्टीका महासचिव रतन थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, थारू कल्याणकारिणी सभा/थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले पनि अध्यादेश संविधानसम्मत भएको भन्दै स्वागत गरेको छ । समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश अघि बढाउन दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।

टीकापुर घटनाको झुठा मुद्दा लगाइएका थारू नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न पनि समितिले माग गरेको छ । समितिले बुधबार (आज) थरुहट÷थारुवानको सबै जिल्लाहरूमा अध्यादेशको पक्षमा शान्तिपूर्ण जनपरिचालन तथा ¥याली गर्ने र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश कार्यान्वयनको पक्षमा धर्ना तथा जुलुस निकाल्ने थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले बताउनुभयो । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको त्यस्तै चाँडो जारी हुने उहाँको विश्वास छ ।