सरकार गठनको रस्साकस्सी : आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा नयाँ सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । गठबन्धनको तर्फबाट नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि अर्को घटक माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन र अन्य दलहरूसँग संवाद थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएकाले गठबन्धन र अन्य दलहरूसँग कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन संवाद प्रारम्भ गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दललगायत अन्य दलसँग समेत संवाद, वार्ता छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत अन्य दलसँगसमेत संवाद, वार्ता छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नु अनुचित नभएको बताएको छ । तर, ठूलो दल भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी
नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सबै प्रदेशमा नेतृत्व दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने । विकल्प के के हुनसक्छ भनेर सहयात्री दलहरूसँग छलफल गर्ने ।’ प्रदेश सरकार बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार भने बैठकले प्रदेश समितिलाई नै दिएको छ ।

संसदीय दलको निर्वाचन पुस ६ गते
नेपाली कांग्रेसले पार्टी संसदीय दलको निर्वाचन आउँदो ६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रीय सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा केन्द्रीय सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल र प्रकाश रसाइली रहनुभएको छ । कार्यसम्पादन बैठक अघि सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा बसेको उपसभापतिहरू र महामन्त्रीद्वयको अनौपचारिक छलफलले ६ पुसमा संसदीय दलको नेता चयनको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ । त्यसको औपचारिक निर्णय भने सहमहामन्त्री आङ्देम्बे नेतृत्वको समितिले गर्नेछ । संसदीय दलको नेताको चुनावको मिति तोक्ने र चुनाव गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा, डा.शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरू आकांक्षी छन् । संसदीय दलको नेताको लागि चुनाव हुने देखिएको छ । आफूहरूको प्रयास पार्टी सभापतिकै नाममा सहमति जुटाउने भएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा.महतले भन्नुभयो, ‘सर्वसम्मत भए राम्रो, नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छँदै छ ।’ बैठकले प्रदेशसभामा दलको नेता चयनको निर्वाचन अघि बढाउनका लागि प्रदेश समितिहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

पावर सेयरिङको छलफल संसदीय दलको नेता छानेपछि : माओवादी केन्द्र
सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन दलहरूको संसदीय दलको नेता छनोट भएपछि मात्रै पावर सेयरिङ विषयमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकारको नेतृत्वसहित पावर सेयरिङको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भन्नुभयो, ‘अहिले गठबन्धन दलबीचमा भएको छलफलको प्रक्रिया भर्खर प्रारम्भ भएको हुँदा आ–आफ्नो दलका नेताहरू चयन भइसकेपछि गठबन्धन दलको बैठक बसेर कसरी सरकारमा सहभागिता हुने, संसदको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने र समग्र देशको नेतृत्व कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलमा छलफल हुन्छ ।’

पदाधिकारी बैठकले सांसदहरूको शपथग्रहण भए पनि संसदीय दलको नेता छान्ने र त्यसपछि मात्र नेतृत्वको बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उपमहासचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन दलहरूबीच भर्खर छलफल प्रारम्भ भएको हुँदा आ–आफ्नो दलको नेताहरू चयन भइसकेपछि अन्य विषयमा छलफल हुन्छ ।’ शनिबार मात्रै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी शक्ति बाँडफाँटको विषयमा धारणा माग गर्नुभएको थियो । नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पनि छलफल भएको छ । पदाधिकारी बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्ने र माओवादीले नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्छ : प्रचण्ड
गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई भावी राष्ट्रपति बनाउने प्रयास भइरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति नै बन्ने दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपति बनाउने मोटामोटी सहमति भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिबाट गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट होइन, राजनीतिक दलबाटै हुन्छ । तर, संविधानप्रति प्रतिबद्ध मान्छेलाई बनाउनुपर्छ भन्नेमा मुख्य दलहरूबीच करिब–करिब सहमति छ ।’ शक्ति बाँडफाँटबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा व्यवस्थित रूपमा छलफल नभएको भन्दै प्रचण्डले अहिले नै त्यसको ठोस खाका बन्न नसकेको जानकारी गराउनुभएको छ ।