दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी प्रयासको विरोध

५ पौष २०७९, मङ्गलबार ०५:२५

Read Time = 5 mins

प्रिन्ट संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी प्रयासप्रति दुग्ध क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । हचुवामा बोर्डलाई खारेज गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको २८औँ साधारणसभामा सरोकारवाला संंघ संगठनका नेताहरूले किसानको हितमा काम गर्ने बोर्डमाथि गलत नजर नलगाउन चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहालले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बोर्डलाई गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । देशमा कयौं अनावश्यक संरचना, बोर्ड र संस्थान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दूध अभावको पूर्ति गर्न सञ्चालनमा रहेको बोर्ड खारेजीको प्रयास हुनु दुखद भएको बताउनुभयो । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धनका लागि दुग्ध विकास बोर्डजस्ता संस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

हचुवामा बोर्डलाई खारेज गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै दुग्ध किसान तथा डेरी उद्योगीले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट अभावबीच पनि किसान तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि छलफल गर्ने थलो हो बोर्ड । सरकारले खारेजीबारे कुरा उठाएको हो भने यो गलत हो ।’ केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण देवकोटाले सरकारले अनावश्यक कुरामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै बोर्डका बारेमा सरोकारवालसँग छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बोर्ड खारेजीबारे बाहिर आएका विषय सही हुन् भने गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्डको औचित्यबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । कुरा सुनुवाइ भएन भने हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनेछौँ । बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक बालक चौधरीले बोर्डका विषयमा सरोकारवालाले चासो राख्नु सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले हालैमात्र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बोर्डको निरन्तरताबारे प्रश्न गर्दै पत्र काटेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रअनुसार कृषि मन्त्रालयले बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर दुग्ध विकास बोर्डलाई पत्र पठाउँदै बोर्ड ‘कायम रहनुपर्ने भए सोको औचित्यतासहित तयारी’ गर्न भनेको थियो ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता ल्याई जनसहभागिताका आधारमा देशभित्रै बढीभन्दा बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न बोर्ड स्थापना भएको थियो । राष्ट्रियस्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गरी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता ल्याई दुग्ध उत्पादन पेशालाई बढी सबल तुल्याउन बोर्ड स्थापना गरिएको ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दुग्ध विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, पशुचरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने बोर्डको उद्देश्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापना भएको बोर्ड खारेजीबारे विगतमा पनि चर्चा हुँदै आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादव बताउनुहुन्छ ।

विकास

विरोध

बोर्ड

खारेजी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?