नयाँ सरकार पुराना समस्या

✍️ प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आठ वर्ष पूरा भएका छन् । यी आठ वर्षको समीक्षा गर्ने समय आयो कि आएको छैन ? खास गरी ०७९ सालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको यो प्रश्नको उत्तर अनिवार्य हुनपुगेको छ । अर्थात् तिनै तहमा नयाँ सरकार गठन भएका छन । तर नेपाली जनताको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू भने पुरानै छन् । नयाँ सरकारका सामु यो अवस्था आफैं चुनौती र चेतावनी जस्तो भएको छ ।

(१) संवैधानिक समस्या :
संवैधानिक, कानुनी र तिनको प्रयोगमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व निरन्तर आत्मकेन्द्रित देखिएको छ । अब ०४६ देखि ०६३ सम्ममा के भयो भनेर मूल्यांकन गर्ने वा उदाहरण बनाएर अबका असंवैधानिक गतिविधहरूलाई प्रमाणित गर्नु सम्भव हुँदैन । ०६३ पछिको परिवर्तनले जनता कति अधिकार सम्पन्न भए र ०७२ को संविधानबाट जनताको सार्वभौम सर्वोच्चता व्यवहारतः स्थापित हुनसकेको छ कि छैन ? संघीय लोकतन्त्रका खास सिद्धान्तहरूलाई हेर्ने हो भने प्रदेशमा हस्तान्तरित अधिकारलाई कानुनतः अझै व्यवस्थित गरिएको छैन । प्रहरी प्रशासनदेखि आर्थिक विषयमा समेत संघीय सरकारको नियन्त्रण कायम रहेको छ । कमसेकम जनपथ प्रहरी र निश्चित तहसम्म प्रशासनमा भर्ती गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने हो । तर छैन ।

त्योभन्दा पनि वर्तमान संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । अति क्रान्तिकारीहरू वर्तमान संघीय लोकतन्त्रको उपयोग गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् एकदलीय निरंकुशतावादका पक्षमा छन् । कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति त कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा छन् । कोही गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नमान्ने र राजसंस्थाको पुनःस्थापना, हिन्दू राष्ट्र कायम र प्रदेश खारेजीको बहस गरिरहेका छन् त कोही प्रदेशविरुद्ध जनमत लिँदै छन् । अर्थात् संविधानमा नै अपूर्णताको बहस भइरहेको हुनाले समस्या यहाँबाट नै देखिन्छ ।

(२) अदालतको हरिविजोग :
संसदीय सुनुवाइका कारण स्वतन्त्र अदालतको मर्यादामा कालो बादल छाएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूका हातमा पदीय उन्नति रहनासाथ न्यायिक निकायमा काम गर्नेहरू स्वतन्त्र र सत्य नजिक पुग्ने अवस्थामा हुँदैनन् । राजनीतिमा हुने क्रयविक्रयको खेल, आर्थिक वा नैतिक भ्रष्टाचारको छायांमा लुक्नुपर्ने न्यायलय कति स्वतन्त्र हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न छ । पछिल्लो उदाहरण भन्नु पर्दा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणमाथि लगाइएको महाभियोग र लाचार संसद्को असफलता, त्यसअघि सुशीला कार्कीविरुद्ध आएको सेटिङमा टुंग्याइएको महाभियोग, दीपकराज जोशीले भोग्नुपरेको पीडा र त्यो भन्दा पहिले गोपाल पराजुली जस्तो प्रतिभालाई गरिएको तेजोबध केही उदाहरण हुन् । संसदीय समितिमा चोलेन्द्रले दिनुभएको वयानले नै राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी क्षेत्रको भयावह तस्वीर देख्न सकिन्छ । यसको कारण राजनीतिक नियन्त्रण नै हो ।

(३) दलीय भर्तीकेन्द्र आयोगहरू :
सबै संवैधानिक आयोगहरू दलीय भर्तीका केन्द्र भएका छन् । आयोगहरूको कुनै हैसियत स्थापित छैन । विश्वसनीयता विवादास्पद छ । निर्वाचन आयोग बारेसमेत विवाद उठेको छ । अख्तियार केही हदसम्म पछिल्लो चरणमा कम विवादमा छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छवि धमिलो भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत घौतीमा परेको छ । ‘ए’ बाट ‘बी’ मा । बेपत्ता छानविन र सत्यतथ्य जस्ता अयोगहरू जागीरका लागि उपयुक्त थलो भएको देखिन्छ । अरू वर्गीय र जातीय आयोगहरूको त कुनै भूमिका नै छैन । किनकि राजनीतिले आकण्ठ डुबाएको अवस्था छ ।

(४) गन्तव्यहीन शिक्षा :
शिक्षाको गन्तव्य कतै छैन । ०७९ को छ महिनाभित्र ३८ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सनको पत्र सरकारबाट लिएका र पाँच महिनामा करिव तीस अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको समाचार आइरहेको छ । हुनेका लागि र नहुनेका लागि दुई तहको शिक्षा छ । कमसेकम निजी क्षेत्रसरह सरकारी विद्यालयको स्तर कायम गर्ने हो भने र एकरूपता स्थापित गर्ने हो भने यो स्थितिको अन्त्य हुनेछ । आध्यात्मिक दर्शन, प्राचीन संस्कृति कला साहित्य र सम्पदालाई प्रबद्र्धन गर्ने खालको शिक्षा नीति नै छैन । हिजोकाले के गरेको थियो नभएर यो परिवर्तनबाट के भइरहेको छ ? यो प्रश्नले नै समस्याबोध हुन्छ । शिक्षासँग नै जोडिएको सञ्चार क्षेत्र पनि सवल छैन । अनेक विकृतिहरूको भूमरीमा गोता खाइरहेको छ ।

(५) परिचयका मूल चार तत्व :
प्राकृतिक स्रोतहरू पर्याप्त छन् तर तिनको विकास र औद्योगीकरणको योजना अभाव छ । नेपालको परिचय गराउने र नेपालको भूगोललाई जोड्ने चार तत्व थिए विगतमा : पहिलो हिमाल र जलधारा, दोस्रो धार्मिक क्षेत्र र धर्म । जस्तो : बुद्ध, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम आदि र सनातन धर्म । तेस्रो भाषा र चौथो अब विस्थापित भएको राजसंस्था । राजसंस्था विस्थापित भएपछि त्यसले बनाएको रिक्त खाल्डोमा कस्तो राजनीतिक संस्थाले भर्ने र कसरी भर्ने ? यो आज पनि जीवित प्रश्न हो । राज्य प्रणालीले भर्ने कि राष्ट्रपति संस्थाले अझै स्पष्ट भएको देखिँदैन । अनेक विषयमा राष्ट्रपति पदको जिम्मेदारी र निर्णयहरू राजनीतिक रूपले विवादास्पद भइरहेका छन् वा बनाइने गरेका छन् । विश्वासको संकट यस पदमा स्थिर छ ।

(६) श्रम बजारका युवा र बौद्धिक पलायन :
बरिब चालीस लाख युवा श्रम बजारमा पुगेका छन् भने करिब दश लाखभन्दा बढी विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि आदिका विशेषज्ञहरू विभिन्न विकसित देशहरूमा योगदान दिन बाध्य छन् । स्वदेश फर्के पनि ती सबैको रोजगारी सम्भव छैन । पहाडी क्षेत्रका बारी खेतहरू बाँझो छाडेर श्रम बजारमा जानेहरू पनि एकै पटक स्वदेश फर्किए भने यो देशको आजको अवस्था झन् लथालिंग हुनसक्छ । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट अर्बाैं रुपैयाँ स्वाथ्स्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा विदेशिँदै छ । पानीको धनी देशमध्ये नेपालमा विदेशबाट झिकाएको पानीको प्रचलन सुरु भएको छ ।

(७) प्राकृतिक स्रोत र उद्योगको विनाश :
वन जंगलको विनाश, ढुंगा माटोको अराजक खनन, भूमि र कृषि नीतिको अस्पष्टता, पर्वतारोहणका नाममा भइरहेको वातावरणीय विनाशले नेपाललाई कुरूप बनाउँदैछ । औद्योगीकरणको कुनै खाका छैन । पुराना संरचना ध्वस्त प्रायः भएका छन् । अति राजनीतीकरण र तथाकथित क्रान्तिकारी विचार प्रयोगका कारण नेपालका औद्योगिक संस्था चौपट भएका हुन् । अहिले पनि लगानकिर्ताहरू नेपालमा नआउने कारण र नेपालकै वित्तीय संस्थाहरू, सम्पन्नहरूले उद्योगमा हात नबढाउनुको मूल कारण अति दलीय र राजनीति करण नै हो । अहिले त सानाठूला व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजी सञ्चयन र रिचालन गर्ने सहकारीहरूको समेत विजोग देखिएको छ । बैंकहरूको अवस्था लगानीभन्दा पनि कसरी जोगाउने, जोगिने र अलिकति भए पनि नाफा गर्नेमा संकुचित हुन पुगेको छ ।

(८) पानी र सीमा राजनीति :
राष्ट्रको सीमा अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । नेपालको राजनीतिक दलका लासग दुइटा मुख्य विषय छन् ः देशको जल र सीमा । यी दुइटा विषयमा नारा जुलुस लगाउन पाए सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी हुने मनोरोगले ग्रस्त छ नेपाली समाज ।

(९) विकासका नाममा विनाश :
विकासका नाममा सडकका लागि खनिएका डाँडा र पाखाहरू बग्ने र बाढी पहिरो जाने जोखिम भोग्न लागेको धेरै भयो । अहिले पहाडी डाँडाहरू सेतो पटुका बाँधेको कम्मर जस्ता देखिन्छन् । प्रविधिको उचित ज्ञान नभएकाबाट हुने निर्माणको सिकार भूमिमात्रै नभएर आममानिस हुनुपरेको छ । वर्षेनी आउने बाढी पहिरो, जनको क्षति, सवारी दुर्घटनाहरू चिन्ताजनक छन् ।

(१०) देशमा सबैभन्दा ठूलो रोग :
नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अहंकार, विवकेहीनता र आत्मकेन्द्रित परिवारवादसँग विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार भन्नासाथ आर्थिक, राजनीतिक, आचरणगत, पेशागत र व्यावसायिक हुन् । यी सबै क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण नेपालको भविष्य जटिल, अराजक र असुरक्षित हुँदै छ । यसलाई चिर्न नयाँ सरकार कति समर्थ हुन्छ ? नयाँ सरकारको अर्थ स्थानीय, प्रदेश र संघीय हो । एकले अर्कोलाई देखाएर जे पनि गर्ने सुविधा कुनै पनि तहको सरकारलाई र सरकारमा बस्नेहरूलाई हुँदैन ।

(११) विकासका लागि मूल समस्या र सम्भावना :
मेरा विचारमा नेपालको विकासका लागि सबभन्दा ठूलो समस्या हो बसोवास प्रणाली । अहिले शहरीकरणका नाममा समग्र कृषि उत्पादन क्षेत्रको विनाश भएको छ । श्रम बजारमा युवाहरू पलायन हुनमात्रै समस्या होइन कृषि भूमिको विनाश पनि खतरानक समस्या हो । यसैकारण बसोवास प्रणाली परिवर्तन गर्नु पहिलो समाधान हुनसक्छ । दुई महिना खान नपुग्ने गरी खेती किसानीमा अल्झेका विकट गाउँठाउँका मानिसहरूका लागि खास क्षेत्र पहिचान हुनेगरी कमसेकम पाँच/छ हजारको संख्यामा सम्पूर्ण विकासका आधारभूत विषयहरू : जस्तो आवास, खानेपानी, सिँचाइ, बिजुली, सडक, विद्यालय, सञ्चार, अस्पतालको व्यवस्था गरी आवास क्षेत्र निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यसरी बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई भूमिको अवस्था हेरी हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी, यार्चागुम्बा, भेडा, चौरी आदि पशुपालन, गहुँ, जौ, स्याउ, फलफूलजस्तो अन्नबालीका लागि सरकारले नै जमिन दिनुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र बजार व्यवस्था गराउनुपर्छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जडिबुटीको खेतीमा मानिसहरूलाई सक्रिय गराउनु र बजारको व्यवस्था गर्न सके रोजगारीका अनन्त सम्भावना हुनेछन् । अहिलेकै बसोवास प्रणाली रहने हो भने एक गाउँमा अर्बाैं खर्च गरे पनि विकास असम्भव हुन्छ र समस्या यथावत् रहन्छ ।

भित्री मधेसको भूमिको उपयोग खास रूपमा हुनसक्छ । भित्री मधेसमा रवड खेती गराउनसके नेपाली अर्थतन्त्र र रोजगारीको बलियो विकल्प हुनसक्छ । अरू उक करोड जनसंख्यालाई धान्न सक्नेगरी भित्री मधेसको भू-उपयोग सम्भव देखिन्छ । तर समस्या राजनीतिको मियोमा नै रहेको छ । यी केही उदाहरण प्रतिकात्मक हुन् । जल उपयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत प्राथमिकतामा विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ । ऊर्जा विकासले राष्ट्रको विकासको मूल ढोका नै खुल्नेछ । पर्यटनका अनेक रूप छन् । नेपालको सन्दर्भमा धार्मिक पर्यटन र प्राकृतिक पर्याटन प्रमुख हुन् । धार्मिकलाई पहिचानमूलक बनाउनसके आकर्षक गन्तव्य नेपाल हुनसक्छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक कोरिडोरको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत यो विचार प्रकट गर्नु भएको समाचार आएका हुन् । खासगरी जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र बुद्धभूमि लुम्बिनी अथवा बुद्धभूमि लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र जनकपुरधाम । यदि यो पहिचानसहितको धार्मिक कोरिडोर विकास गर्नसके नेपालका लागि विकासको नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ । तर नेपालको अतिवादी राजनीतिक सोचले न देशको पहिचानलाई स्थापित गर्नसक्यो र देशको विकास । न समस्याहरूको पहिचान गर्न सक्यो न समाधान ।

(१२) के यी तीनवटा काम गर्नसक्छौं ?
मलाई लाग्छ : नेपाल तीनवटा पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
(क) पहिलो आत्म निर्भर राजनीति ।
(ख) दोस्रो हो परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र
(ग) तेस्रो हो पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तो दुई ढुंगाको तरुल नभएर नेपाललाई दुई ढुंगा खोप्न सक्ने इस्पाती औजारमा परिणत गर्ने विदेश नीति ।

पुराना समस्या अरू पनि छन् । यी केही प्रतिकात्मक मात्रै हुन् र सरसरी देखिएका र लेखिएका मात्रै हुन् । समाधानका विषयमा पनि विचारणीय पक्ष मात्रैको टिपोट हो यो । पुराना समस्याहरूका जगमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिको क्रयविक्रय, मोलमोलाईको धन्दा बन्द गरी यदि समस्याको तहसम्म पुग्ने र समाधान दिने सोच बनाए भने तीनवटै तहका नयाँ सरकारको पाँच वर्षे सफलता त्यसलाई नै मानिनेछ ।