काठमाडौं । सहकारी विभागले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहकारी संघ संस्थालाई नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने भएको छ । २०७८ फागुन १ गते विभागले तत्कालीन रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले जारी गरेको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन खारेज गरी नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । जेठको दोस्रो सातासम्म नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने विभागको तयारी छ ।
विभागले सरोकारवाला निकायहरूको राय सुझावका आधारमा नयाँ निर्देशन तयार पारेको हो । गत मंगलबार विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा नयाँ निर्देशन जारी गर्ने सन्दर्भमा रिम्भु समितिका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुनलगायत अन्य विषयगत संघका प्रतिनिधिबीच पहिलो चरणमा छलफल भएको थियो ।
यसअघि विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे निर्देशनलाई घटाएर ३५ बुँदामा सीमित गरेको छ भने निर्देशनमा नौवटा विषयमात्र समेटिएका छन् । नयाँ निर्देशनमा संस्था दर्ता तथा सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति/उपसमिति तथा साधारणसभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषय समेटिएका छन् । निर्वाचनलगत्तै एक चरणमा सहकारीकर्मीसँग छलफल गरेर नयाँ निर्देशन जारी गरिने विभागले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच